माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
फागुन ९, २०७९
रुस–युक्रेन द्वन्द्व एक वर्ष पुग्नै लागेको अवसरमा चीनले युद्ध अन्त्य गर्नका लागि शान्ति प्रस्ताव ल्याउन खोजेको छ ।
आइतवार सम्पन्न म्युनिख सिक्योरिटी कन्फरेन्समा चीनका शीर्ष कूटनीतिक अधिकारी वाङ यीले केही दिनमै शान्तिबहाली गराउने प्रस्ताव सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । तत्कालका लागि यस शान्ति प्रस्तावको विस्तृत विवरण उपलब्ध छैन ।
तर वाङले युक्रेनको भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्नुपर्ने, आणविक केन्द्रहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने अनि जैविक–रासायनिक हतियारहरूको उपयोग गर्न नहुने लगायतका प्रस्ताव राखेको ब्लूमबर्ग पत्रिकाले खबर दिएको छ ।
उक्त शान्ति प्रस्तावलाई युद्ध शुरू भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आउँदो शुक्रवार चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लिखित सिद्धान्तलाई चिनियाँ शान्ति प्रस्तावले जोड दिने वाङको भनाइ छ ।
यस विषयमा वाङले युरोपेली अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेका छन् । ती अधिकारीहरूले नाम नखुलाउने शर्तमा ब्लूमबर्गलाई बताएअनुसार, शान्ति प्रस्तावमा युद्धविराम तथा युक्रेनलाई दिइँदै आएको हतियार आपूर्तिमा रोक समेत समावेश गरिने अपेक्षा छ । वाङले रुसको वैध सुरक्षा चिन्तालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
वास्तवमा यस्तो किसिमको शान्ति प्रस्ताव ल्याउने तथा त्यसलाई पालन गराउने सामर्थ्य भएको मुलुक चीन नै हो । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युद्ध अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक ठानेको सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन सक्ने मुलुक चीन मात्र भएको द स्पेक्टेटर पत्रिकाका ओवेन म्याथ्युज लेख्छन् । रुस सरकारसँग गम्भीर तथा सार्थक कूटनीतिक अनि रणनीतिक सम्बन्ध चीनले नै राखेको छ ।
त्यसै सिलसिलामा वाङ यसै साता मस्कोको भ्रमण पनि गर्न लाग्दैछन् । उनले पुटिनलाई भेट्ने विषय सुनिश्चित भइसकेको त छैन तर उनको यस भ्रमणले चीन र रुसको घनीभूत सम्बन्धलाई थप उजागर गरेको छ । आफूले अघि सारेको शान्ति प्रस्तावका विषयमा रुसलाई विश्वस्त पार्ने अनि चीनका राष्ट्रपतिले गर्न लागेको मस्को भ्रमणको तयारी गर्ने उद्देश्यका साथ वाङ रुस जान लागेका हुन् ।
चीनले युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि शान्ति प्रस्ताव ल्याउँदा पश्चिमले त्यसलाई शंकाको दृष्टिले हेरिरहेको छ । अझ, अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले रुसलाई चीनले घातक हतियार उपलब्ध गराउन खोजेको विषयमा आफूहरूले सूचना पाएको बताएका छन् । म्युनिखमा सीबीएस टीभीसँग कुरा गर्दै उनले आगामी केही दिनमा यस सूचनाको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
ब्लिन्केनको यो भनाइ चीनद्वारा प्रस्तावित शान्ति सम्झौताको सम्भावनालाई तुहाउने प्रयास हो भन्न सकिन्छ । वाङले युरोपेलीहरूसँग शान्ति प्रस्तावको बारेमा कुरा राख्दा ब्लिन्केनले युद्धविरामको बहानामा रुसले नयाँ आक्रमणको तानाबाना बुन्ने अवसर पाउने भनी चिनियाँ प्रस्ताव सार्वजनिक हुनुअघि नै त्यसलाई महत्त्वहीन बनाउने प्रयास गरेका छन् ।
ब्लिन्केनको भनाइलाई चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले खारेज गर्दै अमेरिकाले गलत सूचना फैलाइरहेको दाबी गरेको छ । चिनियाँ पक्षले नभई अमेरिकी पक्षले युद्धभूमिमा लगातार हतियार पठाइरहेको मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले बताए । चीनलाई लेक्चर दिने हैरियत अमेरिकासँग नरहेको अनि चीन–रुस सम्बन्धमा अमेरिकाले दिने निर्देशन वा बाध्यकारी दबाबलाई चीनले कहिल्यै स्वीकार नगर्ने पनि उनले बताए ।
चीनले रुसलाई युद्धभूमिमा अग्रता दिलाउनका लागि सहयोग गरेको कुनै ठोस प्रमाण अहिलेसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन । त्यसो त चीनले रुसलाई युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकोमा निन्दा गरेको छैन अनि नेटोको स्वेच्छाचारी विस्तारका कारण रुसको सुरक्षामा जोखिम आइलागेको बताएको छ । अनि रुसलाई आर्थिक संकट पर्न नदिन चीनले व्यापक रूपमा ऊर्जा तथा अन्य कारोबार पनि गरिरहेको छ ।
अनि यी दुई देशका सेनाले संयुक्त अभ्यास पनि गर्दै आएका छन् । तर यो सम्बन्ध सामरिक प्रकृतिमा परिणत भई सैन्य उपकरण हस्तान्तरणको हदमा पुगिसकेको देखिँदैन ।
रुसलाई चीनले हतियार उपलब्ध गराउनुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन किनकि रुस आफैंसँग प्रशस्त हतियारहरू छन् । रुसले यस युद्धमा आफ्ना अत्याधुनिक तथा घातक हतियार उपयोग गर्न बाँकी नै छ । पश्चिमाहरूको हठधर्मिताका कारण युद्धको दायरा फराकिलो बनेर नेटोसँगै युद्ध लड्नुपर्ने स्थिति आएमा ती हतियारहरू उपयोग गर्नका लागि रुसले तयारी अवस्थामा राखेको छ ।
युक्रेन युद्ध शुरू हुनुअघि रुस र चीनले सीमाहीन मित्रताको प्रतिबद्धता गर्ने एक दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सुरक्षा सम्झौतामा एउटा गोप्य परिशिष्ट पनि समावेश गरिएको ओवेन म्याथ्युज लेख्छन् । उनका अनुसार, उक्त परिशिष्टमा नेटोको धारा ५ जस्तै प्रावधान राखिएको छ जसमा दुई देशमध्ये कुनै एकमाथि आक्रमण भएमा अर्कोले युद्धमा साथ दिन आउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर चीनले बठ्याइँ गरी रुसले पछि नियन्त्रणमा लिएका क्राइमिया वा डोनबास इलाकामाथि युक्रेनको आक्रमणलाई यस सम्झौताले नसमेट्ने शर्त राख्यो । अर्थात्, रुसको मुख्यभूमिमा आक्रमण भएको खण्डमा मात्र चीनले सैन्य सहयोग गर्नेछ ।
अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले युक्रेनलाई अहिलेसम्म रुसी मुख्यभूमिमा आक्रमणको अनुमति दिएको छैन यद्यपि सानातिना ड्रोन आक्रमणहरू भइरहेका छन् । तर रुसी मुख्यभूमिमा पूरापूर आक्रमण गरिएको खण्डमा रुसले आणविक हतियार समेत उपयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई अमेरिकाले राम्ररी बुझेको छ ।
अनि चीनलाई रुससँग सैन्य साझेदारी गरी हतियार हस्तान्तरण गरेमा यो युद्धको दायरा फराकिलो भई विश्वयुद्धमा परिणत हुने जोखिमको पनि राम्रो ज्ञान छ । यही कुरा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीले पनि बताएका छन् । जर्मन पत्रिका डाइ वेल्टसँग कुरा गर्दै जेलेन्स्कीले अहिलेको स्थितिमा चीनले व्यावहारिक मूल्यांकन गरिरहेको हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
त्यसो त म्युनिखमा युक्रेनका परराष्ट्रमन्त्री दिमित्रो कुलेबासँगको कुराकानीमा वाङले युक्रेनको भौगोलिक अखण्डतामा सम्झौता नहुने बताएकाले कुलेबा सन्तुष्ट बनेको खबर पनि आइरहेको छ । तर रुसले डोनबास, खर्सन र जापोरिजामा जनमतसंग्रह गराई ती क्षेत्र आफूमा मिसिएको घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा तिनलाई फर्काउन चीनले प्रेरित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर कठिन छ ।
जे होस्, चीनले विश्वयुद्ध निम्तिने कदम चाल्ने छैन किनकि ऊ व्यावहारिकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने जिम्मेवार महाशक्ति हो । चीनको जिम्मेवार भूमिकालाई थप उजागर गर्ने गरी मंगलवार (२१ फेब्रुअरी) प्रकाशित ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभ कन्सेप्ट पेपरमा राष्ट्रसंघ केन्द्रित सुरक्षा संरचनालाई समर्थन तथा युद्ध रोक्नका लागि गरिने प्रयासको उल्लेख छ ।
बरू पश्चिमले युक्रेनलाई गरिरहेको हतियार सहयोग धान्नै नसकिने स्थितिमा पुगेकाले युक्रेन पराजयको संघारमा पुग्न लागेपछि त्यसबाट ध्यान भंग गराउन रुस र चीनबीच हतियार हस्तान्तरण हुन लागेको भाष्य अमेरिकाले फैलाउन खोजेको हुन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...