केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रदेश १ सरकारका लागि पनि खतराको घण्टी बज्न सक्ने देखिएको छ। 

अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ मा फरक परिदृश्य आउने सम्भावना छ।  

संघ तथा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिसकेको राप्रपाले प्रदेश १ मा के गर्ला त्यो अब दिनमा थाहा हुनेछ। 

पुस १० पछिको सत्ता गठबन्धनमा राप्रपा, जसपा, माओवादी केन्द्र तथा एमाले सम्मिलित थियो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयलाई लिएर मंसिर ४ अघिको गठबन्धनमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी फर्केपछि प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना रहेको छ । 

एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको खण्डमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको सत्ता समीकरण बन्ने छ। जसपा र माओवादी अहिले पनि सत्तामै छन् । एकीकृत समाजवादी र कांग्रेस सरकारबाहिर छन् । राप्रपा प्रदेश सरकारबाट आइतबारदेखि बाहिरिँदै छ भने प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकार बनाउन भने अन्य दललाई बहुमत पुग्छ ।

तर, विश्वासको मत पाउने सम्भावना भने न्यून छ।

प्रदेश १ मा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १३, राप्रपाका ६, नेकपा (एस) का ४ र जसपाको १ सांसद छन्। 

राप्रपाले सरकार छाडेपछि अब प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिकमत कुमार कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । राप्रपाले पनि समर्थन फिर्ता गर्दा उनीसँग ४१ सांसद मात्रै हुन्छन् । केन्द्रीय गठबन्धनका कारणले  माओवादी र जसपा पनि सरकारबाट बाहिरिन सक्ने देखिएको छ। 

हिकमत कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बाट निर्माण भएको हो ।

कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन नसके प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बाट सरकार गठनको आह्वान गर्छन् या उपधारा २ अन्तर्गत नै गठनको आह्वान गर्छन् भने विषयले पनि प्रदेशमा हलचल ल्याउन सक्ने सांसदहरू बताउँछन् ।

नयाँ बनेको गठबन्धनकै प्रदेश प्रमुख भएकाले उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नै आह्वान गर्ने सम्भावना छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ जसपाका हुन्। 

उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार गठनको आह्वान गर्दा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् ।

प्रदेश १ मा सांसदको कूल संख्या ९३ हो । बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

चार दलसँग सभामुखसहित ४७ सांसद छन् । त्यो सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उक्त सरकारले विश्वासको मत पाउँदा ४६ सांसद मात्रै पुग्न सक्ने देखिएको छ । सभामुखले बराबरी मत भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउँछन् । सभामुखले पहिलो पटक मतदान गर्न नपाउने र पक्ष–विपक्षमा मत बराबर नहुने अवस्थामा पुनः सरकार ढल्न सक्छ । 

उपधारा २ अन्तर्गत बनेको सरकार ढलेमा उपधारा ३ अन्तर्गत सरकार बन्छ ।

त्यसो भए ठूलो दल नेकपा एमालेका कार्की पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन्। उनी मुख्यमन्त्री भए पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक  व्यवस्था छ । उनलाई राप्रपाले विश्वासको मत दिँदा ४६ मात्रै हुन्छ ।

निर्णायक मत दिँदा सभामुख माओवादीका छन् । उनको पनि सरकार ढल्न सक्छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनको आह्वान हुनेछ ।

उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार गठन हुँदा कुनै सांसदले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना न्यून हुन सक्छ । त्यसपछि प्रदेशसभा विघटन भई पुनः निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था प्रदेश १ बाट शुरू हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । नयाँ समीकरणले प्रदेशलाई थप अस्थिर बनाउन सक्ने राजनीतिक विश्लेष्कहरूको दाबी छ।