नेपाल प्रहरीमा यसपटक प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)बाटै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चयन हुने देखिएको छ ।

आईजीपी धिरजप्रताप सिंहको सेवा अवधि सकिन एक महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी रहँदा पनि लामो समयदेखि रिक्त रहेको एआईजी पदमा बढुवा हुन सकेको छैन । 

अन्यथा नभएमा आईजीपी सिंह चैतको दोस्रो साता ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । उनीसँगै २०४९ चैत ११ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका हालका एआईजीहरू सहकुलबहादुर थापा, उत्तम सुवेदी र दिवेश लोहनी पनि अवकाश जानेछन् । डीआईजीहरू नलप्रसाद उपाध्याय, मोहनकुमार आचार्य र मसाउद आलम खाँको अवकाश पनि उनीहरूसँगै हुनेछ ।

५६ वर्षे उमेर हदका कारण २०७९ साउन २० गते एआईजी विश्वराज पोखरेलले अवकाश पाएयता उनीसहित लगातार ५ जना एआईजी अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् ।

कात्तिक २४ गते काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एआईजी रवीन्द्र धानुकले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाए । त्यसभन्दा अघि नै कात्तिक १४ गते प्रशासन विभागका प्रमुख एआईजी अरुणकुमार बी.सी अवकाशमा गएका थिए । भदौ २३ मा एआईजी मुकुन्दराज आचार्यले अवकाश पाएका थिए । फागुन ५ गते पूजा सिंहले अनिवार्य अवकाश पाइन् ।

साउनमा एक एआईजी रिक्त रहेकोमा अहिले त्यो संख्या ५ पुगिसकेको छ । त्यतिबेलै रिक्त पदमा नयाँ एआईजी बनेको भए एआईजीमा ७ महिना अनुभव भएको व्यक्ति आईजीपी हुन पाउने अवस्था हुनसक्थ्यो । तर, त्यो समयमा एउटा मात्रै एआईजी कसलाई बनाउने भन्ने भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बढुवा गरेका थिएनन् । 

त्यसपछि रिक्त भएका दरबन्दीमा पनि केही प्रहरी अधिकारीको स्वार्थका कारण बढुवा हुन सकेको छैन । पुस १० अघि अध्यादेशमार्फत प्रहरी नियमावलीमा केही व्यवस्था थप गर्ने र प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेतर्फ लाग्दा बढुवा रोकिएको थियो ।

त्यो समयमा नागरिकतामा विवादमा मुछिएर हालसालै राजीनामा दिएका तत्कालीन डीआईजी अशोक सिंहले पुरानो ब्याचबाट ३ जना र नयाँ ब्याचबाट आफूमात्र एआईजीमा बढुवा हुन खोज्दा विवाद भएको थियो ।

त्यसपछि गृहमन्त्रीको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने आएपछि एआईजी बढुवा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । उनको नागरिकताको विवादले मन्त्री पद गएपछि अन्योल थप लम्बियो । अहिलेसम्म पनि केही प्रहरी अधिकृतहरू आफूअनुकूल बढुवा मिलाउन राजनीतिक शक्तिको दैलो चहारिरहेका छन् ।

रवि गृहमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि र पछि पनि पटक–पटक गृह मन्त्रालयले फाइल तयार पारेर सिफारिश गर्न खोजे पनि तत्कालीन डीआईजी अशोक सिंहकै कारणले रोकिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘त्यो  समयमा आफ्नो समूहबाट एक्लै बढुवा हुनुपर्ने वा डीआईजीबाट सिधै आईजीपी हुने खेलमा उहाँ लाग्दा सचिवज्यूको घर्रामा फाइल अड्किएको थियो,’ गृहका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

सिंहले राजीनामा दिएर गएपछि एआईजी हुँदै आईजीपी हुने समीकरण फेरिएको छ । तर पनि एआईजीमा तत्काल बढुवा हुने सम्भावना देखिँदैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारणले निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको छ । तर सहमति लिएर बढुवा गर्न बाधा हुँदैन । अन्य बाधा नभए पनि गृहमन्त्रालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै छ । उनले हालका डीआईजी कसैलाई पनि भेट नदिएको चर्चा छ ।

स्रोतको दाबीलाई मान्ने हो भने प्रचण्डले अशोक सिंहलाई आईजीपी बनाउने वचन दिएका थिए, तर उनी नागरिकता विवादमा मुछिएपछि सबै कुरा बिग्रियो । त्यसपछि आफूनिकटको पात्र कोही नहुँदा उनले विवादमा नपर्ने मनस्थिति बनाएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार शीर्षताकै आधारमा बढुवा गर्ने मुडमा रहेका प्रचण्डले कसैलाई पनि भेट दिएका छैनन् ।

थपिएला आईजीपीको पदावधि ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालादेखि नै प्रहरीमा आईजीपी धिरजप्रताप सिंहको पदावधि थप्ने चर्चा थियो । संसद् नभएको समयमा अध्यादेशमार्फत कानून बनाएर प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने लगभग पक्का भएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा बताएका थिए । 

त्यसपछि पुस १० मा एकाएक सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुँदो त्यो प्रयास रोकियो । अहिले फेरि संसद् बैठक लामो समयलाई स्थगित भएको बेलामा प्रहरी नियमावलीमा थप गरेर आईजीपीको मात्र समयावधि थप्ने चर्चा चलेको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा त्यो सम्भव हुने भने देखिन्न । संसद् बैठक स्थगित भए पनि अधिवेशन भने चालू छ । अधिवेशन चालू छँदा अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन ।

चैतको दोस्रो साता आईजीपी धिरजप्रताप सिंह अवकाशमा जाँदैछन् । संसद्मा फास्ट ट्र्याकमा लगे पनि एक हप्तामा मस्यौदा तयार गरेर ऐन आउन मुस्किल हुन्छ । अर्कातर्फ सर्वोच्च अदालतले यस्ता विषयमा ऐन बनाएर मात्र निर्णय लिन आदेश दिएको नजिर छ ।

भावी आईजीपीको दौडमा दर्जन डीआईजी 

अन्यथा नभएमा आईजीपी धीरजप्रताप सिंह आगामी चैत ११ गते अवकाशमा जाँदैछन् । त्यतिबेलासम्म एआईजी बढुवा नभएमा अहिलेका डीआईजीमध्येबाटै एकजना भावी आईजीपी बन्नेछन् ।

२०७९ असार महिनामा बढुवा भएका डीआईजीहरू वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, किरण बज्राचार्य, सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मिरा चौधरी, टेकबहादुर तामाङ, उमेशराज जोशी, भीमप्रसाद ढकाल, रामदत्त जोशी, पोषराज पोखरेल, बुद्धिराज गुरुङ, दुर्गा सिंह र किरण राणा भावी आईजीपी र रिक्त एआईजी पदमा बढुवाका दाबेदार छन् । आईजीपीका लागि कुँवरको सम्भावना बलियो रहेको चर्चा छ ।

‘अहिले प्रहरीको म्यारिटकै आधारमा बढुवा हुन्छ, त्यसैले प्रहरीका अधिकारीहरूलाई (प्रचण्डले) भेट दिनुभएको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले लोकान्तरलाई भन्यो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीकी छोरी तथा स्वकीय सचिव गंगा दाहाल आफूअनुकूल प्रहरी अधिकृतलाई आईजीपी बनाउने प्रयासमा रहेको चर्चा छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने विवादमा पर्न नचाएको बुझिएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।

डीआईजीबाट आईजीपी हुँदा विगतमा सरकारले चाहेको व्यक्ति आईजीपी बनाएको उदाहरण देखाएर डीआईजी दीपक थापा आईजीपी बन्ने दौडमा छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि निकट सम्बन्ध बनाएका थापा पहिले अशोक सिंहपछि आईजीपी हुने भनेर बसेका थिए । नागरिकता विवादमा अशोकको राजीनामा पछि उनी अहिले नै आईजीपी बन्न भनेर दौडधूपमा लागेका छन् ।

सबै परिस्थिति हेर्दा बलियो सम्भावना भने डीआईजी कुँवरकै देखिन्छ । हाल मधेश प्रदेशमा प्रहरी प्रमुख रहेका कुँवर केही दिनअगाडि काठमाडौं आएर उच्चस्तरीय भेटघाट गरी फर्किएका थिए ।

कुँवरपछिका दाबेदार डीआईजी टेकप्रसाद राई हुन् । अघिल्लो सत्ता समीकरणमा आफू आईजीपी हुनेमा आशावादी रहेका राई यसपटक भने त्यति उत्साहित देखिन्नन् । 

त्यसपछि दीपक थापा र श्यामलाल ज्ञवालीहरूको नाम आउँछ । थापा प्रयासमै रहे पनि ज्ञवालीको भने नागरिकता विवाद उब्जिएपछि सम्भावना कमजोर बनेको छ ।