रिट निवेदकको प्रश्न : ५ हजार मान्छे मार्ने प्रचण्डले देशको प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ ?

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका निवेदकले ५ हजार मान्छे मार्नेले देशको प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

विक्रम संवत् २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा माघी पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरू कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । 

प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मलाई ताकेर यहाँ हुन त म प्रमुख अतिथि भएको हुनाले पनि होला, हिजो सबै उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदायको पहिचान र अधिकारको निम्ति लडाइँको नेतृत्व गरेको पार्टीको नेता हुनुको नाताले पनि होला, मलाई ताकेर यहाँ धेरै कुरा साथीहरूले राख्नुभएको छ । मैले अहिले ती सबै विषयको एकएक जवाफ दिन सायद सम्भव छैन तर पनि म केही कुरा भन्न चाहन्छु – हुन त मलाई बाहिर पनि साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, म तथ्यांक मात्रै सच्याउन चाहन्छु, तथ्यांक के भने मलाई भन्ने गरिन्छ, मैले १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने तथ्यांक भन्ने गरिएको छ । साथीहरू र आदरणीय जनसमुदाय यो सत्य होइन, सत्य के हो ? सत्य के हो ? मलाई भन्न दिनहोस् । सत्य के हो भने हिजोको सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन्, मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु तर राजाहरूले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, हिजोको राज्यले मारेको १२ हजार, १७ हजारमध्ये १२ हजारको कुरा नहुने, राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन । मैले सधैं भनेको छु, युद्धको म जिम्मा लिन्छु, त्यहाँ भएका राम्रा, नराम्रा कामको म जिम्मेवारी छु । कहीँ र कतै भाग्ने कुरा हुनै सक्दैन ।’ 

रिट दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै रिट निवेदक कल्याण बुढाथोकीले २६ जना भएर २ वटा मुद्दा दर्ता गरेको बताए । उनले द्वन्द्वकालमा कानून विपरीतका जघन्य अपराधका विषयमा रिट दर्ता गरेको बताए ।

उनले भने, ‘२६ जनाले २ वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका छौं । हिजो द्वन्द्वकालमा कानून विपरीतका जघन्य अपराध जो गरेका थिए माओवादीहरूले, त्यही विषयमा रिट निवेदन गरेका छौं ।’

रिट निवेदक शिवकुमार बुढाथोकीले द्वन्द्वपीडित सम्पत्ति क्षतिअन्तर्गत ८ जना र माओवादीको कारबाहीमा परी मरेका परिवारका १७ जनाले मुद्दा दर्ता गरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री दाहालले ५ हजार आफूले जिम्मा लिने भनिसकेकाले मानिस मारेको व्यक्ति कानूनको कठघरामा उभिनुपर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले तत्कालीन समयमा आफ्नो सबै सम्पत्ति माओवादीले लुटेको र अहिले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा फिर्ता गर्न माग गर्दै आफूले रिट दर्ता गरेको बताए ।

उनले आफूहरूलाई अदालतबाट नै न्याय पाइने भएकाले अदालत आएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द लगायतका नेताहरूलाई पनि विधिको शासन मान्ने भनेर शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि चोरी गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्दैन भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले ५ हजार मानिस मार्ने मानिस देशको प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडित सम्पत्ति क्षतिबाट ८ जना र उहाँहरूले मारेको मृतक परिवारबाट १७ जना हुनुहुन्छ । प्रचण्डजीले सार्वजनिक रूपमा जिम्मा लिएका मानिसमध्ये हाम्रो मान्छे पनि पर्छ । मेरो त घरदेखि सबै लुट्नुभएको हो । उहाँले मेरो सम्पत्ति अहिलेसम्म फिर्ता गर्नुभएको छैन । उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सबैथोक फिर्ता गरे हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो । मैले सम्पत्ति सहितको माग मागेको छु । उहाँले ५ हजार मैले मारेको छु, म जिम्मा लिन्छु भनेपछि उहाँ कानूनमा उभिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न नै ठूलो हो । अदालतबाट न्याय पाइन्छ भनेर नै हामीले अदालत रोजेका हौं । नेत्रविक्रम चन्द, डा.बाबुराम भट्टराईलाई पनि भनेको हो, उहाँहरूले मेरो सम्पत्ति चोरेपछि फिर्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? विधिको शासन मान्छौं भनेर हाम्रो फिर्ता गर्नुपर्दैन । ५ हजार मान्छे मार्ने मान्छे देशको प्रधानमन्त्री भएर बस्न मिल्छ ? पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको रिटको पेशी सर्वोच्च अदालतले बिहीवार १० बजेका लागि तोकेको छ ।