१० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने वैदेशिक सञ्चिति छ- प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले अर्थतन्त्रको सूचकहरूमा सुधार ल्याउन ध्यान दिइरहेको बताएका छन्। 

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औँ साधारण सभा उद्घाटनमा प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सूचकहरूमा सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको बताए।

उनले देशमा १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने वैदेशिक सञ्चिति रहेको भन्दै संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको बताए।

अनावश्यक खालका चालु प्रकृतिका खर्च कटौति गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले उल्लेख गरे।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरूका बाँकी रहेका भुक्तानीहरू समयमै भुक्तान गर्ने तर्फ पनि सरकारको ध्यान रहेको उनले उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्रीले बैंकको ब्याजदरलाई घटाउन पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिएको बताए। 

‘हाम्रो छिमेककै केही मुलुकहरू वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितिबाट आर्थिक रुपले कठिन अवस्था परेको बेला हामीसँग भने १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने वैदेशिक सञ्चिति रहेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको कुरा देखाउँछ,' प्रचण्डले भने। 

बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न विगतमा कसिलो मौद्रिक नीति जरुरी थियो तर अहिले त्यो संकट टरिसकेको उनले बताए।

'अब आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रको सूचकहरूमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ नै सरकारको ध्यान केन्द्रित छ । अनावश्यक खालका चालु प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने सरकारको प्राथमिकता छ,' उनले भने। 

सबभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरूका बाँकी रहेका भुक्तानीहरू समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको उनले बताए। भने, 'म यो विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु । मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल बिन्दुमा सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन समेत मैले दिइसकेको तथ्य यहाँहरूलाई अवगत नै छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागितालाई समेत सुनिश्चित गर्ने बताए। उनले सो कानून संशोधन गर्दा अन्य सराकारवालालाई समेत समेट्ने बताए। 

प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीप्रति जनताको धेरै गुनासो रहेको भन्दै त्यसप्रति सरकार जानकार रहेको बताए।