×

NMB BANK
NIC ASIA

वकिललाई नयाँ नियम

नयाँ आचारसंहितामार्फत कानून व्यवसायीमाथि कडाइः बहस गर्दा तोकिएको पोशाक अनिवार्य, कारोबार बैंकबाट

चैत ६, २०७९

NTC
Premier Steels

कानून व्यवसायीले अबदेखि पक्षसँग बहस गरेको, वकालत गरेको वा अन्य कुनै सेवा दिएबापत सेवा शुल्कको रसिद दिनुपर्नेछ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले चैत १ गते सार्वजनिक गरेको कानून व्यवसायीको पेशागत आचरण सम्बन्धी नियमावली २०७९ मा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

Muktinath Bank

यसअघि कानून व्यवसायीले पक्षसँग सेवा शुल्क लिए पनि रसिद भने दिने गरेको थिएन तर अबदेखि सेवा शुल्कबापत रसिद दिनुपर्ने कुरालाई आचारसंहितामा नै दायित्व अन्तर्गत राखिएको छ ।
 
मुद्दाको प्रकृति, मिसिलको आकार (भोलुम), अध्ययन गर्न लाग्ने समय, अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने सम्भावित पटक एवं मुद्दामा पाएको जिम्मेवारी, आवश्यक पर्ने अनुसन्धान, अध्ययनमा लाग्ने जनशक्ति आदि विषय समेतको आधारमा कानून व्यवसायी र पक्षबीचको आपसी सहमतिमा सेवा शुल्क लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
 
त्यसरी कानून व्यवसायीले शुल्क लिँदा रसिद दिनुपर्ने भनिएको छ । शुल्क लिने सम्बन्धमा परिषद्ले अन्य आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्न सक्ने समेत उल्लेख छ । सेवाग्राहीलाई मुद्दामा लाग्न सक्ने अनुमानित खर्च र सेवाबारे पूर्व जानकारी दिनुपर्ने, सेवा शुल्कबापत सेवाग्राहीबाट रकम यथासम्भव बैंकमार्फत भुक्तानी लिनुपर्ने तथा भुक्तानीको भरपाई दिने व्यवस्था गरी सेवा शुल्कको हिसाब दुरुस्त राख्नुपर्नेछ । प्रत्येक कानून व्यवसायी, फर्म वा कम्पनीले कानून बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिनपर्ने, सेवा शुल्कको हिसाब दुरुस्त राखी लेखा परीक्षण गराई कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि लिनुपर्ने हुन्छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

कानून व्यवसायीका लागि तोकियो पोशाक 


Advertisment
Nabil box
Kumari

कानून व्यवसायीका लागि अब पोशाक तोकिएको छ । यसअघि कालो कोट मात्र अनिवार्य गरिएकोमा पहिरनका लागि औपचारिक पोशाकको स्वरूप नै तोकिएको छ । कानून व्यवसायीले बहस गर्न जाँदा अब अनिवार्य रूपमा तोकिएको पोशाक लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

Vianet communication

नयाँ आचारसंहितामा उल्लेख भएअनुसार पुरुष कानून व्यवसायीले राष्ट्रिय पोशाक दौरा–शुरूवालमा कालो कोट, छालाको तुना सहितको औपचारिक कालो जुत्ता र सादा सेतो देखिने सुतीको मोजा वा कालो गाढा रंगको सुतीको मोजा, ढाकाको टोपी वा भादगाउँले कालो टोपी लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
 
अथवा कालो कोट, कालो पाइन्ट, सादा सेतो सर्ट, छालाको तुना सहितको औपचारिक कालो जुत्ता र सादा सेतो देखिने सुतीको मोजा वा कालो गाढा रंगको सुतीको मोजा, ढाकाको टोपी वा भादगाउँले कालो टोपी, टाई वा नेक बेन्ड (यसमा ढाकाको टोपी वा भादगाउँले कालो टोपी, टाई वा नेक बेन्ड ऐच्छिक हुनेछ) लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसबाहेक कालो रंगको गाउन, सादा सेतो सर्ट, स्टान्ड, कालो पाइन्ट, सादा सेतो देखिने सुतीको मोजा र छालाको तुना सहितको औपचारिक कालो जुत्ता र सादा सेतो देखिने सुतीको मोजा वा कालो गाढा रंगको सुतीको मोजा लगाउन सक्ने आचारसंहिता बनाइएको छ ।

महिला कानून व्यवसायीका लागि पनि ३ वटा पोशाक तोकिएको छ । कालो कोटमा सारी, चोलो वा ब्लाउज वा सादा रंगको कुर्ता र सलवार, छालाको औपचारिक कालो जुत्ता र सादा सेतो देखिने सुतीको मोजा वा कालो गाढा रंगको सुतीको मोजा लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक महिला कानून व्यवसायीले कालो कोट, कालो पाइन्ट, सादा सेतो सर्ट, छालाको औपचारिक कालो जुत्ता र सादा सेतो देखिने सुतीको मोजा वा कालो गाढा रंगको सुतीको मोजा पनि लगाउन सक्नेछन् । अथवा कालो रंगको गाउन, सादा सेतो सर्ट, स्टान्ड, कालो पाइन्ट, छालाको औपचारिक कालो जुत्ता र सादा सेतो देखिने सुतीको मोजा वा कालो गाढा रंगको सुतीको मोजा पनि लगाउन सक्नेछन् ।

आसौचको अवस्थामा आफ्नो रीति तथा परम्परा बमोजिमको पोशाक लगाउन सकिने छ । मौसमअनुसार बाक्लो वा पातलो सादा कालो स्वीटर लगाउन सकिने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

सबै प्रकारका पोशाकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् वा नेपाल बार एशोसिएशनद्वारा जारी भएको ब्याच लगाउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।

बहालवाला सांसद कानूनी सल्लाहकार बन्न नपाउने 

स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा लगायतका निकायमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले अब वहाल रहेको अवस्थासम्म कानूनी सल्लाहकार बन्न पाउने छैनन् ।

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रमुख वा उपप्रमुख वा सदस्य पदमा, प्रदेश सभाको सदस्य पदमा र संघीय संसद्को सदस्य पदमा बहाल रहुञ्जेल नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह र सो अन्तर्गतका कार्यालय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका संस्थाको कानूनी सल्लाहकार भएर काम गर्नु हुँदैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ताले अब अर्ध न्यायिक निकायमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउने छैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ताले सहयोगी कानून व्यवसायीलाई अब उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । 

अदालतले घोषणा गरेको मौन क्षेत्रमा मौनता कायम राख्नुपर्ने  

अदालतले मौन क्षेत्र घोषणा गरेको स्थानमा कानून व्यवसायीले अबदेखि मौनता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि नेपाल बार एशोसिएशनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन गर्दा सर्वोच्च अदालत परिसरमै नाराबाजी, विरोध प्रदर्शन लगायतका कामहरू गरेका थिए । सोही कुरालाई ध्यानमा राखेर अब अदालतले मौन क्षेत्र घोषणा गरेको स्थानमा कानून व्यवसायीले अबदेखि अनिवार्य मौनता कायम गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाइएको हो ।

कानून व्यवसायीले सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी मुद्दामा बहस गर्नुभन्दा अघि वा पछि कुनै विज्ञप्ति निकाल्ने, अन्तर्वार्ता दिने वा अन्य कुनै प्रकाशन वा प्रसारणको माध्यममार्फत अभिव्यक्ति दिन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् नयाँ आचारसंहिताको पूर्ण विवरण :

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

असोज १९, २०८०

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...

मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

मंसिर २७, २०८०

निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...

चैत २, २०८०

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...

बैशाख १९, २०८१

महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...

प्रकृतिको गीत

प्रकृतिको गीत

जेठ ५, २०८१

सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

जेठ २, २०८१

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...

प्रशासनिक सुधारको पाटो ५– कर्मचारीमा व्यावसायिकता विकास

प्रशासनिक सुधारको पाटो ५– कर्मचारीमा व्यावसायिकता विकास

बैशाख २७, २०८१

नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...

x