कानून व्यवसायीले अबदेखि पक्षसँग बहस गरेको, वकालत गरेको वा अन्य कुनै सेवा दिएबापत सेवा शुल्कको रसिद दिनुपर्नेछ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले चैत १ गते सार्वजनिक गरेको कानून व्यवसायीको पेशागत आचरण सम्बन्धी नियमावली २०७९ मा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

यसअघि कानून व्यवसायीले पक्षसँग सेवा शुल्क लिए पनि रसिद भने दिने गरेको थिएन तर अबदेखि सेवा शुल्कबापत रसिद दिनुपर्ने कुरालाई आचारसंहितामा नै दायित्व अन्तर्गत राखिएको छ ।
 
मुद्दाको प्रकृति, मिसिलको आकार (भोलुम), अध्ययन गर्न लाग्ने समय, अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने सम्भावित पटक एवं मुद्दामा पाएको जिम्मेवारी, आवश्यक पर्ने अनुसन्धान, अध्ययनमा लाग्ने जनशक्ति आदि विषय समेतको आधारमा कानून व्यवसायी र पक्षबीचको आपसी सहमतिमा सेवा शुल्क लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
 
त्यसरी कानून व्यवसायीले शुल्क लिँदा रसिद दिनुपर्ने भनिएको छ । शुल्क लिने सम्बन्धमा परिषद्ले अन्य आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्न सक्ने समेत उल्लेख छ । सेवाग्राहीलाई मुद्दामा लाग्न सक्ने अनुमानित खर्च र सेवाबारे पूर्व जानकारी दिनुपर्ने, सेवा शुल्कबापत सेवाग्राहीबाट रकम यथासम्भव बैंकमार्फत भुक्तानी लिनुपर्ने तथा भुक्तानीको भरपाई दिने व्यवस्था गरी सेवा शुल्कको हिसाब दुरुस्त राख्नुपर्नेछ । प्रत्येक कानून व्यवसायी, फर्म वा कम्पनीले कानून बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिनपर्ने, सेवा शुल्कको हिसाब दुरुस्त राखी लेखा परीक्षण गराई कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि लिनुपर्ने हुन्छ ।

कानून व्यवसायीका लागि तोकियो पोशाक 

कानून व्यवसायीका लागि अब पोशाक तोकिएको छ । यसअघि कालो कोट मात्र अनिवार्य गरिएकोमा पहिरनका लागि औपचारिक पोशाकको स्वरूप नै तोकिएको छ । कानून व्यवसायीले बहस गर्न जाँदा अब अनिवार्य रूपमा तोकिएको पोशाक लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ आचारसंहितामा उल्लेख भएअनुसार पुरुष कानून व्यवसायीले राष्ट्रिय पोशाक दौरा–शुरूवालमा कालो कोट, छालाको तुना सहितको औपचारिक कालो जुत्ता र सादा सेतो देखिने सुतीको मोजा वा कालो गाढा रंगको सुतीको मोजा, ढाकाको टोपी वा भादगाउँले कालो टोपी लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
 
अथवा कालो कोट, कालो पाइन्ट, सादा सेतो सर्ट, छालाको तुना सहितको औपचारिक कालो जुत्ता र सादा सेतो देखिने सुतीको मोजा वा कालो गाढा रंगको सुतीको मोजा, ढाकाको टोपी वा भादगाउँले कालो टोपी, टाई वा नेक बेन्ड (यसमा ढाकाको टोपी वा भादगाउँले कालो टोपी, टाई वा नेक बेन्ड ऐच्छिक हुनेछ) लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसबाहेक कालो रंगको गाउन, सादा सेतो सर्ट, स्टान्ड, कालो पाइन्ट, सादा सेतो देखिने सुतीको मोजा र छालाको तुना सहितको औपचारिक कालो जुत्ता र सादा सेतो देखिने सुतीको मोजा वा कालो गाढा रंगको सुतीको मोजा लगाउन सक्ने आचारसंहिता बनाइएको छ ।

महिला कानून व्यवसायीका लागि पनि ३ वटा पोशाक तोकिएको छ । कालो कोटमा सारी, चोलो वा ब्लाउज वा सादा रंगको कुर्ता र सलवार, छालाको औपचारिक कालो जुत्ता र सादा सेतो देखिने सुतीको मोजा वा कालो गाढा रंगको सुतीको मोजा लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक महिला कानून व्यवसायीले कालो कोट, कालो पाइन्ट, सादा सेतो सर्ट, छालाको औपचारिक कालो जुत्ता र सादा सेतो देखिने सुतीको मोजा वा कालो गाढा रंगको सुतीको मोजा पनि लगाउन सक्नेछन् । अथवा कालो रंगको गाउन, सादा सेतो सर्ट, स्टान्ड, कालो पाइन्ट, छालाको औपचारिक कालो जुत्ता र सादा सेतो देखिने सुतीको मोजा वा कालो गाढा रंगको सुतीको मोजा पनि लगाउन सक्नेछन् ।

आसौचको अवस्थामा आफ्नो रीति तथा परम्परा बमोजिमको पोशाक लगाउन सकिने छ । मौसमअनुसार बाक्लो वा पातलो सादा कालो स्वीटर लगाउन सकिने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

सबै प्रकारका पोशाकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् वा नेपाल बार एशोसिएशनद्वारा जारी भएको ब्याच लगाउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।

बहालवाला सांसद कानूनी सल्लाहकार बन्न नपाउने 

स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा लगायतका निकायमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले अब वहाल रहेको अवस्थासम्म कानूनी सल्लाहकार बन्न पाउने छैनन् ।

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रमुख वा उपप्रमुख वा सदस्य पदमा, प्रदेश सभाको सदस्य पदमा र संघीय संसद्को सदस्य पदमा बहाल रहुञ्जेल नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह र सो अन्तर्गतका कार्यालय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका संस्थाको कानूनी सल्लाहकार भएर काम गर्नु हुँदैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ताले अब अर्ध न्यायिक निकायमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउने छैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ताले सहयोगी कानून व्यवसायीलाई अब उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । 

अदालतले घोषणा गरेको मौन क्षेत्रमा मौनता कायम राख्नुपर्ने  

अदालतले मौन क्षेत्र घोषणा गरेको स्थानमा कानून व्यवसायीले अबदेखि मौनता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि नेपाल बार एशोसिएशनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन गर्दा सर्वोच्च अदालत परिसरमै नाराबाजी, विरोध प्रदर्शन लगायतका कामहरू गरेका थिए । सोही कुरालाई ध्यानमा राखेर अब अदालतले मौन क्षेत्र घोषणा गरेको स्थानमा कानून व्यवसायीले अबदेखि अनिवार्य मौनता कायम गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाइएको हो ।

कानून व्यवसायीले सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी मुद्दामा बहस गर्नुभन्दा अघि वा पछि कुनै विज्ञप्ति निकाल्ने, अन्तर्वार्ता दिने वा अन्य कुनै प्रकाशन वा प्रसारणको माध्यममार्फत अभिव्यक्ति दिन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् नयाँ आचारसंहिताको पूर्ण विवरण :