सरकार र मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिबीच दोस्रो चरणको वार्ता शुरु भएको छ । 

बिहीवारदेखि शुरु भएको वार्ता आज पनि जारी छ।

पहिलो वार्ता निस्कर्षविहीन भएपछि आज बिहानैदेखि सरकार र पीडत पक्षबीच गृह मन्त्तालयमा वार्ता भइरहेको हो।

वार्तामा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा र पीडितको तर्फबाट संघर्ष समिति संयोजक मनोजकुमार पासवान रहेका छन्। 

बिहीवारको वार्तामा संघर्ष समितिले ९ बुँदे माग सरकारी वार्ता टोलीलाई बुझाएको थियो । आज त्यसमा छलफल गरी निचोड निकाल्ने बताइएको छ । महोत्तरीबाट पैदल हिँड्दै काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले चैत १३ गते समिति गठन गरेको थियो ।

मिटरब्याजीविरुद्ध संघर्ष समिति, नेपालले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा कानून निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पति श्रोत खोजी गरी कानून निर्माण गर्न, साहुकारहरूको अवैध ठहरिएको सम्पति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पति ठगी गरेको दाबी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै पीडक साहुकारमाथि ठगी र विश्वसघातका मुद्दा दर्ता सहज ढंगबाट हुने व्यवस्था गर्न, अदालतबाट पक्राउ पुर्जी काटेको हकमा उल्लिखित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न, बैंकहरूबाट सहज र सरल रुपमा पाउने व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूका लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्न र कानून निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएको छ ।