×

NIC ASIA

समाज

पञ्जाबदेखि कोशीसम्म पहिचानको द्वन्द्व : यसरी निस्किन्छ समाधान

चैत १८, २०७९

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

यो लेख लेख्दै गर्दा खालिस्तान पृथकतावादी नेता अमृतपाल सिंह इन्डियन प्रहरी झुक्याएर नेपाल प्रवेश गरेको र नेपालबाट तेस्रो मुलुक जाने सम्भावना रहेको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । पञ्जाब प्रहरीले पक्राउ गर्न ठाउँठाउँमा छापा मारिरहेको अवस्थामा प्रहरीलाई झुक्क्याएर नेपाल आएको र तेस्रो मुलुक भाग्न सक्ने सम्भावना समाचारहरूमा उल्लेख गरिएका छन् ।

१ नम्बर प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राखिएको विरोध गर्दै आएको समूह र प्रहरीबीच झडप भइरहेका छन् । कोशी नाम खारेज गरी जातीयता पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्ने क्रममा १ आन्दोलनकारीको मृत्यु समेत भइसकेको छ । एकातिर सरकारले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, अर्कोतिर विराटनगरमा दर्जनौं अश्रुग्यास र हवाईफायर गर्नुपर्ने गरी झडप भइरहेको छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

थोरै अगाडि समाचार आएको थियो, वर्ल्ड उइगुर कांग्रेसले बेलायत सरकारविरुद्ध शुरू गरेको कानूनी लडाइँमा पराजित भएको । चीनको सिञ्जियाङ क्षेत्रबाट बेलायत आयात हुने सुति अमानवीय किसिमले थुनेर राखिएका उइगुर जातिका मानिसले बनाएको प्रयोग गरेर बनाइएको हुँदा बेलायतमा निर्मित अपराध कानून अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न मुद्दा दायर गरिएको थियो ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

बेलायती उच्च अदालतका न्यायाधीशले वर्ल्ड उइगुर कांग्रेसको विपक्षमा फैसला सुनायो । कुन–कुन कन्साईन्मेन्टमा आएको सुति सिञ्जियाङको श्रम शिविरका मानिसहरूले बनाएका हुन् भनेर स्पष्ट किटान नभएकाले कांग्रेसका पक्षमा फैसला नआएको हो भन्ने तर्क दिइएको छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने फैसलाले सिञ्जियाङ प्रान्तमा अमानवीय किसिमले श्रम शिविर सञ्चालन भएको छैन भनिएको होइन । श्रम शिविरमा लाखौंको संख्यामा उइगुरलाई थुनिएको कुरा नकारिएको होइन । 

Vianet communication

बेलायतमा आयात गरिएका सुति कुन–कुन कन्साईन्मेन्टमा अमानवीय किसिमले श्रम शिविरका बन्दीहरूले बनाएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको कारण वर्ल्ड उइगुर कांग्रेसको पक्षमा फैसला नदिएको बताइएको छ । आफ्नो पक्षमा फैसला नआए पनि वर्ल्ड उइगुर कांग्रेसले विदेशी भूमिमा बल्ल कानूनी लडाइँको शुरूआत भएको र उइगुरको मुद्दा अब जोडतोड उठाउने बताएको छ । 

भारतमा देखिएको समस्या

सन् १९८२ मा दमदमी तक्सालका नेता जर्नेल सिंह भिण्ड्रावाले र अकाली दलले संयुक्त रूपमा ‘धरम युद्ध मोर्चा’को निर्माण गरे । भारतभित्रै अझै बढी स्वायतताको माग राखेर मोर्चा निर्माण गरिएको भए तापनि अन्तर्यमा शिख सम्प्रदायको छुट्टै देश निर्माण गर्ने योजना रहेको थियो । भिण्ड्रावाले मोर्चाको केन्द्रमा थिए । उनलाई शिख धर्मको सुधारक र प्रचारकका साथसाथै स्वतन्त्र पञ्जाब देश निर्माताको रूपमा हेर्ने समर्थक बढ्दै गयो ।

पञ्जाब प्रान्तस्थित स्वर्ण मन्दिर परिसरमा रहेर भिण्ड्रावाले र उनका सशस्त्र समूहले गतिविधि गर्न थाले । शिख सम्प्रदायको स्वतन्त्र राज्य ‘खालिस्तान’को मागले छिमेकी राष्ट्र भारतको राजनीतिमा हलचल मच्चायो । बिखण्डनकारी गतिविधि बढ्दै गयो । गतिविधि नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि सन् १९८४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले खालिस्तान पृथकतावादीविरुद्ध ‘अपरेसन ब्लु स्टार’ शुरू गरिन् । 

सेनाले स्वर्ण मन्दिरमा धावा बोल्यो । १ हप्तासम्मको भिडन्तपछि भिण्ड्रावाले र उनका समर्थकहरू मारिए । फरक–फरक तथ्यांक छ । यो क्रममा करीब ५ हजार जना मारिए । हतियारधारी मारिए, विद्रोही मारिए, सर्वसाधारण मारिए । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा आफ्नो सबैभन्दा प्रमुख तीर्थस्थलमा सेनाले गोली बर्सायो भन्ने चोट गहिरिएर रह्यो । यसको बदला स्वरूप इन्दिरा गान्धीको आफ्नै शिख अंगरक्षकले गोली हानेर हत्या गरिदिए । इन्दिरा गान्धीको हत्याको बदला हजारौं शिख सम्प्रदायका मानिसलाई कुटेर, जलाएर, काटेर मारियो ।

खालिस्तानको मागका लागि गरिएको भौतिक गतिविधि तत्काललाई बन्द भयो तर वैचारिक रूपमा झन्–झन् प्रखर बन्दै गएको थियो । दमदमी टक्साल, अकाली दल र बब्बर खाल्साका विद्रोही तथा लडाकुहरू जर्मनी, क्यानडा, बेलायत र अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा रहेर गतिविधि गर्न थाले । 

समय घुम्दैफिर्दै फेरि सन् १९८० को दशकको अवस्थामा पुगेको छ । यसपटक अमृतपाल सिंह खालिस्तानको नेताको रूपमा उदाएका छन् । पक्राउ परे राजनीतिक बन्दीको रूपमा रहने र उनले बोकेको विचार थप प्रचारमा जाने सम्भावना छ भने भिण्ड्रावालेलाई जस्तै मार्नु भारतकै लागि प्रत्युत्पादक हुने खतरा छ । अमृतपाल र भिण्ड्रावाले बीचको समानता भनेको यी दुवै नेताहरूले शुरूमा धार्मिक पहिचान संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न आफ्नो अभियान शुरू गरेका हुन् । बिस्तारै पहिचानलाई राजनीतिसँग जोडेपछि समस्या बल्झिएको हो ।

भारतीय सत्तावृत्तमा भारतीय जनता पार्टीको बलियो पकड रहेको अवस्था छ । यो पार्टीको माउ संगठन राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघले सन् २०२५ मा भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ । एकातिर भारतीय संस्थापन पक्ष हिन्दू राष्ट्रको वकालत गरिरहेको छ भने अमृतपाल सिंह लगायतको अर्को पक्षले शिख धर्मको आधारमा छुट्टै राष्ट्र अर्थात खालिस्तानको वकालत गरिरहेको छ । दुवै पक्षहरूले पहिचानलाई राजनीतिमा जोडेका छन् । आउँदा दिनहरूमा पहिचानको राजनीतिका कारण फुट र विभाजन बढ्ने तथा त्यसले द्वन्द्व भड्काउने सम्भावना रहेको आकलन अहिले नै गर्न सकिन्छ ।

चीनमा देखिएको समस्या 

कम्युनिस्ट एकदलीय शासन रहेको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन यस्तै द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । चीनको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा रहेका उइगुर जातिका मानिसहरूको पहिचान चीनका अधिकांश हान जातिका मानिसहरूको पहिचानभन्दा फरक रहेको छ । ती मुख्यतः इस्लाम सम्प्रदायका छन् । फरक भाषा र फरक रहनसहन बोकेका छन् ।

यही विविधता चीनको संस्थापन पक्षको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । सन् १९९० देखि छिटपुट रूपमा उइगुरको छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने माग उठ्ने गरेको थियो । सन् २००९ मा भएको हिंसात्मक झडपमा २०० जना मारिए ।

जबसम्म विविधता रहन्छ, तबसम्म बिखण्डनको सम्भावना रहन्छ भन्ने गलत बुझाइका कारण होला चिनियाँ संस्थापन पक्षले सिञ्जियाङ क्षेत्रमा ‘पुनः शिक्षा शिविर’ सञ्चालन गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार कमिटीले गरेको अध्ययनले सन् २०१८ मा चिनियाँ सरकारले करीब १० लाख उइगुर जातिका मानिसलाई अमानवीय तरिकाले तथाकथित पुनःशिक्षा शिविरमा राखेको आरोप लगाएको थियो । अस्ट्रेलियाको नीति अध्ययन सम्बन्धी संस्थाले ३८० वटा त्यस किसिमका ‘पुनःशिक्षा शिविर’ सिञ्जियाङ क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सन् २०२० मा तथ्यांक सार्वजनिक गरको थियो । पुनःशिक्षा शिविरको संख्यामा तलमाथि होला । शिविरमा राखिएका मानिसहरूको संख्यामा तलमाथि होला तर कुनै निश्चित पहिचान बोकेका मानिसहरूमाथि अन्य पहिचान लाद्न खोजिएको कुरा नकार्न अब चिनियाँ सरकारलाई पनि सजिलो छैन ।
 
सिञ्जियाङ क्षेत्रमा उइगुर जातिको पहिचानमाथि धावा बोलेको, अमानवीय किसिमले लाखौंको संख्यामा बन्दी बनाएर राखेको भन्दै उइगुर जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार हुने उइगुरहरूको स्वायत्त राज्यको वकालत गर्दै वर्ल्ड उइगुर कांग्रेसले आफ्नो गतिविधि तीव्र गरिरहेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको दमनबाट आप्रसनमा जान बाध्य भएका उइगुर जातिका मानिसहरू संगठित भएर विदेशी भूमिबाटै सामूहिक प्रयास हुँदै आएको छ । बेलायतको उच्च अदालतमा उइगुर जातिको तर्फबाट मुद्दा प्रवेश गराउनुलाई यो समूहले सफलताको रूपमा लिएको छ । आउँदा दिनहरूमा थप विभाजन र द्वन्द्व भड्किने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ ।

तर यो एकतर्फी भने होइन । चिनियाँ संस्थापन पक्ष चीनमा अवलम्बन गरिने धर्म चिनियाँ समाजवाद अनुकूल हुनुपर्ने वकालत गरिरहेका छन् । सन् २०२१ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङले चीनमा अवलम्बन गरिने धर्म चिनियाँ संस्कृति, चिनियाँ राष्ट्रियता र चिनियाँ समाजवाद अनुकूल हुनुपर्ने कुरा दोहोर्‍याएका थिए । कुन चाहिँ वास्तविक चिनियाँ संस्कृति र चिनियाँ राष्ट्रियता हो भन्ने कुरा हान जातिको एउटा तर्क होला, उइगुर जातिको अर्को तर्क हुनसक्छ । 

कुनै एउटा सांस्कृतिक पहिचानलाई राष्ट्रियतामा जोडेर अरु पनि त्यस्तै बन्नुपर्छ भनेर ‘श्रम शिविर’ जस्तो ‘पुनःशिक्षा शिविर’ चलाउनु राष्ट्र–राज्यको मान्यता अनुरूप हो । जुन सिद्धान्तले विविधतालाई मासेरै भए पनि एउटै भाषा, एउटै सम्प्रदाय, एउटै संस्कृति बनाउने प्रयास गर्छ ।

एकातिर उइगुर जातिका मानिसहरू आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा राजनीतिक अधिकार खोजिरहेका छन् भने अर्कोतिर चिनियाँ संस्थापन पक्ष सांस्कृतिक विविधतालाई चिनियाँ समाजवाद अनुकूल हुनुपर्ने भनिरहेको छ । यी दुवै समूह सांस्कृतिक पहिचान र राजनीतिक अधिकारबीच घालमेल गराइरहेका छन् । यो अवस्था रोकिनेवाला छैन, बरु तिब्बत र इन्नर मंगोलहरू पनि यही खिचातानीमा समावेश भएर बहुराष्ट्रिय राज्यको विषालु घनचक्करमा प्रवेश गर्नेछन् ।

नेपालमा विकसित परिस्थिति

१ नम्बर प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राखिएको विरोधमा आन्दोलन हुँदै आएको छ । प्रदेशको नाम किरात प्रदेश, लिम्बुवान अथवा किरात–लिम्बुवानको पहिचान आधारमा नामकरण हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्ने क्रममा १ आन्दोलनकारीको मृत्यु समेत भइसकेको छ । आन्दोलन भइरहने हाम्रो मुलुकमा यस किसिमको आन्दोलनलाई सामान्य रूपमा लिने पनि छन् ।

कतिपयलाई प्रदेशको नाम जातीय आधारमा राख्दैमा के नै फरक पर्छ र भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ तर यो माग यस किसिमको आन्दोलन यतिकैमा रोकिनेवाला छैन । पहिचानको आधारमा राजनीति गर्ने लहड शुरू भएपछि बहुराष्ट्रिय राज्यको घनचक्करमा फसाउनेछ ।

पहिचानको राजनीति कि संस्कृति ?

पहिचानको संस्कृति कि पहिचानको राजनीति भन्ने विषय वर्तमान विश्वले भोग्न लागेको ठूलो समस्या हो । अमेरिकी लेखक स्यामुएल पी हन्टिङटनको भनाइ अनुसार अबको विश्वमा बहुध्रुवीय संरचनामा जाँदैछ । यो ध्रुवीकरण व्यक्ति, बजार र राज्यको भूमिकाको सम्बन्धमा मतभेद भएर बन्ने शीतयुद्धकालीन ध्रुवीकरण होइन । वैश्विक तहमा सभ्यतागत एकता हुने र आन्तरिक तहमा फरक–फरक पहिचानबीचको संघर्षको कारण बन्ने ध्रुवीकरण हो । विविधतायुक्त वर्तमान विश्वमा आफ्नो जातीय, भाषिक, साम्प्रदायिक पहिचानको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्न पहिचानका मानिसहरू संगठित हुने गर्छन् । पहिचानको संस्कृतिको अवलम्बन, संरक्षण र विकासमै केन्द्रित रहँदासम्म यसले समस्या निम्त्याउँदैन तर जब पहिचानको राजनीति हुन थाल्छ, त्यसले घृणा, विभाजन र द्वन्द्व निम्त्याउँछ । 

नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्यका लागि मुक्तिकामी आन्दोलन गर्ने भनेर उपप्रधानमन्त्रीको तहबाट बोलिएको छ । कुनै बेला बिखण्डनकारी गतिविधि गरेका व्यक्ति संसदको रोष्टमबाटै नेपाल ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ भएको वक्तव्य दिन थालेका छन् । थारुवान, लिम्बुवान, नेवा, तमुवान, तम्सालिङ जस्ता विभिन्न जातीय मोर्चा खोलेर विषवृक्ष रोपेका डा. बाबुराम भट्टराईहरू नेपाललाई ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ अन्तर्गत हिँडाउन विभिन्न मोर्चा बनाउने प्रयास गरेका गर्‍यै छन् ।

राष्ट्र–राज्य, द्विराष्ट्रिय राज्य र बहुराष्ट्रिय राज्य पहिचानको राजनीतिको उपज हो । यो मागको समाधान गोली प्रहार होइन भन्ने कुरा भिण्ड्रावालेको निधनपछि अमृतपाल आउनु, सन् २००९ मा सिञ्जियाङको दमनपछि फेरि वर्ल्ड उइगुर कांग्रेसले गतिविधि तीव्र गर्नुले देखाइसकेको छ । सिद्धान्तबाट सिर्जित समस्या भएको हुँदा सिद्धान्तबाटै हल गर्नुपर्ने हुन्छ तर नेपालको सत्तावृत्तमा रहेका कुनै पनि दलहरू नेपालको राष्ट्रियताको विषयमा स्पष्ट छैनन् । सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको झण्डामा रहेको चार तारामध्ये एक ताराले राष्ट्रियता जनाउँछ तर के नेपाली कांग्रेसका नेताहरू स्पष्ट छन् त नेपालको राष्ट्रियताको सम्बन्धमा ? नेपाल राष्ट्र–राज्य हो कि ? द्विराष्ट्रिय राज्य हो कि ? बहुराष्ट्रिय राज्य हो कि ? नागरिक राष्ट्र हो कि ? अथवा राज्य–राष्ट्र हो ?

नेकपा एमाले त लेनिनवादको अवलम्बन गर्ने पार्टी भएको हुँदा सिद्धान्ततः बहुराष्ट्रिय राज्यवादी पार्टी हो । माओवादी जातीय राज्यको वकालत गरिसकेको पार्टी हो, भलै अहिले तत्काललाई यो मुद्दा स्थगित गरेका होलान्, उपयुक्त समयमा फेरि उचाल्नेछन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी साम्प्रदायिक राष्ट्रको वकालत गर्ने हुँदा वेस्टफ्यालियामै असफल राष्ट्र–राज्य पक्षधर हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । अन्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा यो सम्बन्धी कुनै विचार नै छैन । यी दलहरूमा पहिचानको राजनीतिबाट आउनसक्ने समस्याको चेत नै छैन भने समाधानको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हो ।

नेपालका २ छिमेकी राष्ट्रहरू पनि पहिचानको राजनीतिका कारण तरंगित भएका छन् भने नेपाल आफैं पनि यो समस्याको शुरूआतको चरणमा छ । नेपाल इतिहासको सबैभन्दा जटिल संकटबाट गुज्रिदैछ । साथसाथै नेपाललाई ऐतिहासिक अवसर पनि प्राप्त भएको छ । शक्तिराष्ट्र बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूमा पहिचानको राजनीतिले ल्याएको समस्याको समाधान नेपालमै अभिनिर्मित राज्य–राष्ट्र सिद्धान्तले मात्रै समाधान गर्नसक्छ ।

गुरु डा. निर्मलमणि अधिकारीले अभिनिर्माण गर्नुभएको राज्य–राष्ट्र सिद्धान्तको चौथो बुँदाले पहिचानको राजनीतिको कारण उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको समाधान दिएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको विशिष्टीकृत प्रत्याभूति राज्य–राष्ट्र सिद्धान्तको प्रमुख विशेषता हो ।
मौलिक जरोकिलो पार्टीले अंगीकार गरेको राजनीतिक सिद्धान्त राज्य–राष्ट्र सिद्धान्तको आधारमा नेपाल नयाँ वैश्वीक संरचनाको केन्द्र अर्थात विश्व गुरु बन्न सक्ने परिस्थिति बन्दैछ । पूर्वका किरात वा लिम्बु वा राईको मौलिक सांस्कृतिक पहिचानको पनि अविच्छिन्नता रहने साथै पृथक पहिचान बोकेकाहरूको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुभन्दा उपयुक्त समाधान के हुनसक्ला ? उइगुर जातिको सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास हुने साथै राष्ट्र विखण्डनमा नजाने – चीनको लागि योभन्दा राम्रो समाधान के होला ?

अमृतपालले शिख धर्मको शुद्धीकरणका लागि चलाएको अभियान झन्–झन् प्रगाढ हुने तर पञ्जाब टुक्रिएर खालिस्तान बन्ने अवस्था नआउने – भारतका लागि योभन्दा राम्रो समाधान के होला ? 

यसर्थ वर्तमान विश्वले भोग्ने प्रमुख संकट पहिचानको राजनीतिको कारण सिर्जना हुने घृणा, विभाजन र द्वन्द्व हो – यसको उत्तम समाधान राज्य–राष्ट्र सिद्धान्त हो । नेपालका सत्तावृत्तका नेताहरू दूरदृष्टि राख्थे भने यो सिद्धान्त देखाएर कूटनीतिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनतिर लागिसक्थे । प्रतीक्षा गरौं । नेपालको सत्तावृत्तमा उपयुक्त पात्र आएपछि राज्य–राष्ट्र सिद्धान्तले विश्वमै प्रभाव देखाउन थाल्नेछ । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x