उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले नागरिकता विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक संविधान र कानूनअनुसार अघि बढाउन नमिल्ने भएकाले सरकारले नयाँ शिराबाट त्यो विधेयक छिट्टै संसदमा ल्याउने तयारी गरेको उनको भनाइ थियो । 

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सांसदहरूले भनेजस्तो राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयकलाई कानून, संविधान र नियमावली अनुसार प्रमाणीकरण गरेर जान उपयुक्त र उचित नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको पनि बताए । उनले नागरिकता विधेयकमा सरकारले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिन चाहेको पनि स्पष्ट पारे । यदि राष्ट्रिय सहमति भएन भने पनि संसदबाट पारित गराएर संविधान अनुसार नागरिकता पाउनेहरूलाई नागरिकता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

उनले सरकारले अब संसदमा ल्याउने नागरिकता विधेयक संसदबाट छिट्टै पारित हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नागरिकताको विषयमा केही माननीयजीहरूले भन्नुभयो, त्यो त प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कहाँ गइसक्या हो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्‍या हो । अहिलेको राष्ट्रपतिले गरिदिए भइहाल्यो नि भन्नुभयो । त्यो हुन्थ्यो भने अस्ति नै गएर हामी ऐनले जारी गरिसक्या हुन्थ्यौं । त्यो स्थिति हामीले कानून, संविधान, नियमावली सबै हेर्दाखेरी त्यो उचित र उपयुक्त हँुदैन भन्ने कानूनी कोणबाट कुरा आइसकेपछि हामीले नयाँ शिराबाट विधेयक ल्याउनुपर्ने भयो । त्यसकारण नयाँ शिराबाट नै विधेयक आउँछ । त्यसमा दोस्रो प्रश्न छ– सहमति कहाँ हुन्छ र ? यो त हुन्छ बहादुरको कुरा हो भन्ने पनि मैले सुने । यो सहमति गाह्रो कुरा हो । डेमोक्रेसी नै गाह्रो कुरा हो । कहिलेकाहीँ विकास, निर्माण, काम, कुरो गर्ने कुरामा हाम्रै थुप्रै साथीहरूले कुरा गर्नुहुन्छ । झिज्यारलाग्दो, पट्यारलाग्दो यो प्रक्रिया भनेर । वाक्कदिक्क भइयो । ड्याड्याङी गर्नु नि ! संविधान, कानूनको प्रक्रिया भएर विधिसम्मत ढंगले नै डेमोक्रेसीमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अलि झिज्यार लाग्छ । अघि ढिलाइ हुन्छ तर सही निष्कर्ष डेमोक्रेसीमै पुगिन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा डेमोक्रेसी अपनाइएको हो । यसमा हामीले सहमतिको निम्ति प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ । नागरिकता अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । नागरिकताको विषयमा राष्ट्र विभाजित हुनु, सकेसम्म नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्र विभाजित नहुनु नै राम्रो हुन्छ । त्यसको निम्ति अझै पनि अपिल गर्नु, त्यसको निम्ति छलफल गर्नु, सकेसम्म सहमतिमा ल्याउन प्रयत्न गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो तर म प्रस्ट पार्न चाहन्छु– सहमति भएन भने अनवरत रूपमा अनन्तकालसम्म यो सहमति भएन, त्यसकारण ल्याउन सकिएन भन्ने पक्षमा सरकार छैन । सरकार संविधान अनुसार नागरिकता पाउनेहरूलाई नागरिकता दिन प्रतिबद्ध छ र केही छोटो समयको सहमतिको पहलको बाबजुद सहमति भएन भने हामी नागरिकता विधेयक लिएर आउँछौं । त्यसलाई संसदमा ल्याउँछौं र संसदले पारित गर्नेछ भन्ने विश्वास छ र छिट्टै कानून बन्नेछ । नागरिकताविहीन कोही हुनुपर्ने स्थिति हुने छैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । नागरिकतासँग जोडिएको धेरै विषयहरू छन्, त्यसमा म अहिले चर्चा गर्न चाहन्न । नागरिकतासँग सम्बन्धित २ वटा विषय छन्– एउटा संविधान अन्तर्गत कानून बनाएर नागरिकता दिनुपर्ने सवालको विषय । अर्को संविधानमा नै नागरिकताको प्रावधानको बारेमा जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसबारे नै स्वतन्त्र छलफलको विषय । अहिले म सरकारको तर्फबाट त्यतातिर जान चाहन्न । संविधान अन्तर्गत कानून बनाएर नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । त्यस सम्बन्धमा चाहिँ सरकारले छिट्टै विधेयक ल्याउनेछ ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले संविधान अन्तर्गत कानून बनाएर नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा सरकार तयार रहेको पनि पटक–पटक दोहोर्‍याएका छन् ।