नेपाल सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएको ६ वर्ष पुग्न लाग्यो तर, चोर बाटोबाट हुने कित्ताकाट निरन्तर भइरहेको छ । 

मोही हक कायम, मोही लगत कट्टा, अंशबण्डासहितको कित्ताकाट खुला रहेको अवस्थामा सेटिङमा यसको दुरुपयोग गरी अवैध कित्ताकाट समेत भइरहेको हो ।

रोक्का रहेको भनिएको अवधिमा भएको ठूलो संख्याको कित्ताकाटले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक हेर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को चैत मसान्तसम्ममा मात्र ३ लाख ६० हजार वटा कित्ताकाट भएको देखिन्छ ।

आर्थिक मन्दीका कारण घरजग्गाको कारोबार ठप्प रहेका बेला भएको कित्ताकाटको यो अंक सानो हैन । अघिल्ला वर्षहरूमा अझै धेरै कित्ताकाट भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३ लाख ६१ हजार १८४ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ लाख ९१ हजार ९०९ कित्ताकाट भएको थियो ।

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष र यो चैतसम्मको तथ्यांक जोड्दा ३४ लाख १३ हजार १५६ पुग्छ । 

व्यवस्थित तथ्यांक राख्न थालेपछि मुलुकमा ३ करोड १९ लाख ८६ हजार ३८८ वटा कित्ताकाट भएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याउने भनेर कित्ताकाट रोकेको थियो । तर, यो अवधिमा भित्री चलखेल गरेर हुने कित्ताकाटका निरन्तर भइरह्यो ।

कित्ताकाट रोकिँदा पनि वार्षिक कारोबार ९ लाख

सबै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था यसअघि २३ जेठ २०७९ मा जारी भएको ‘भू–उपयोग नियमावली २०७९’ले गरेको छ । 

सो व्यवस्थापछि कृषि र गैरकृषि क्षेत्र नछुट्टिएको भन्दै जग्गाको कित्ताकाट औपचारिक रूपमा ठप्प छ । यसअघि वर्गीकरण भएको ठाउँमा परेको जग्गाको चार आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

जसले गर्दा अंशबन्डादेखि जग्गा बिक्री वितरणमा नै समस्या भएको गुनासो आइरहेको थियो ।

शुरूमा २६ साउन २०७४ मै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्न भन्दै कित्ताकाट रोकेका थिए ।

त्यो निर्णयलाई १८ भदौ २०७७ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बदर गरेकी थिइन् । यसमा रिट परेपछि अर्यालको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले २०७७ मंसिरमा रोक लगाइदियो ।

त्यसपछि औपचारिक रूपमा जग्गाको कित्ताकाट खुलेकै छैन । तर, एकातिर जग्गाको कित्ताकाट रोकिने अर्कातिर कारोबार झन् बढ्दै जाने अवस्था रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारले २३ जेठ २०७९ मा देशैभरका सबै स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्ट्याउनुपर्ने भन्दै ‘भू–उपयोग नियमावली २०७९’ जारी गरेर कित्ताकाट रोकेको थियो । 

यस्तो नियमको पालना अधिकांश स्थानीय तहले गर्न नसकेपछि आर्थिक मन्दीको असर कम गर्न र घरजग्गा व्यवसाय चलायमान गराउन भन्दै सरकारले ५ वैशाख २०८० मा उक्त नियमावली संशोधन गरेर कित्ताकाट खुला गराउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, भित्री चलखेल रोकिने र कित्ताकाट गर्ने नाममा पाइरहेको लाभ गुम्ने भन्दै कर्मचारीले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान चासो देखाएका छैनन् । 

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी अंशबण्डा, मोही हक कायम र मोही छुटाउने तथा ठूला कित्ताको कारोबार नरोकिएको बताउँछन् ।

विभागका अनुसार जग्गा कित्ताकाट रोकिएको अवधिमध्ये दुई आवमा ९ लाखभन्दा बढीपटक कारोबार भएको  छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ लाख ४ हजारवटा कारोबार भएको देखिन्छ भने त्यसबाट ४७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । 

राजस्व संकलनको हिसाबले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । उक्त वर्ष जग्गाको कुल कारोबार भने ४ लाख ६८ हजार छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

 

कित्ताकाटको भित्री खेल: अवैध कमाइ रोकिने भएपछि कर्मचारीले नै उल्ट्याइदिए सरकारी निर्णय !

पछिल्लो ५ वर्षको कित्ताकाट :

जग्गा कारोबार र राजस्व विवरण :​