नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूले जिल्ला सरकारी वकिलसामु बयानमा विभिन्न खुलासा गरेका छन् ।

प्रहरीले ५८ दिन लामो अनुसन्धान गरेर सोमवार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदनको मिसिल बुझाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यो मिसिललाई अध्ययन गरिरहेको छ ।

पक्राउ परेको ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नका लागि सरकारी वकिलसँग भोलि बुधवार अन्तिम दिन छ । 

प्रहरीले सरकारी वकिलको रोहवरमा १६ जना अभियुक्तसँग बयान गरिसकेको छ । यस क्रममा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले छोराका कारणले फरार हुनुपरेको बयान दिएका छन् ।

‘छोरा पक्राउ परी हतकडी लगाएको खबर सुनेकाले आफूलाई पनि पक्राउ गरी हतकडी लगाउँछन् भन्ने लागेकाले मन बिग्रिएको हुँदा केही अवधि सम्पर्कविहीन भएको थिएँ । सोही क्रममा प्रहरीले खोजतलास गर्ने क्रममा पक्राउ परेको हुँ । कदम रोकिएको मात्र हो, आफैं सम्पर्कमा आउने क्रममा थिएँ,’ बयानमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले भनेका छन् ।

छोरा सन्दिप रायमाझीको खातामा जम्मा भएको रकमको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको उनले बताएका छन् । 

अर्का पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आफूलाई थाहा नभएको भन्दै इन्कारी बयान दिएका छन् । उनले मन्त्रीका कामहरू सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिने भएकाले आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले आफूले कसैबाट पैसा पनि नलिएको दाबी गरेका छन् ।

‘नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीले मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूको कार्यक्षेत्र तोकेको छ । मन्त्रीले आफ्ना केही अधिकार सचिवलाई समेत प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । तसर्थ मन्त्रालयको अभिलेखहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ, एउटै प्रतिवेदनको एउटै विषयमा फरक व्यहोरा हुन सक्दैन । मन्त्रालयको कागजपत्र, प्रतिवेदन, सम्झौता लगायत विभिन्न अभिलेख राख्ने निकाय छुट्याइएको हुन्छ, यो मन्त्रालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी हो,’ खाँणले बयानमा भनेका छन् । 

भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि स्थायी उपायहरू पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएकाले आफूले त्यसलाई निरन्तरता मात्रै दिएको उनले बताएका छन् । 

‘पूर्ववर्ती सरकारले भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्रीले बुझी कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाएको अवस्थामा भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्या र समाधानको उपाय सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा उक्त समयमा नै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो,’ खाँणले बयानमा भनेका छन् । 

आफ्नो मोबाइल फ्याक्ट्री भएको कुरा पनि थाहा नभएको उनले बताएको स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तको रूपमा पक्राउ परेका भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालले नेपालका सरकारका उच्च तहबाट आएको प्रस्तावलाई आफूले अस्वीकार गर्न नसकेको तर सक्कली शरणार्थीलाई समस्या हुन नहुने भनेको बयान दिएका छन् । 

उनले बयानमा भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारका उच्च ओहदाका मानिसले मलाई त्यस्तो प्रस्ताव गरेपछि मैले सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुनुपर्छ, नेपालीहरूलाई कहाँ लैजाने र कस्तो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मेरो विषय पनि होइन र मेरो पहुँचको कुरा पनि होइन तर तपाईंहरू भुटानीहरूको नाममा नेपालीहरूलाई तेस्रो मुलुक लैजाने हो भने सोबाट भुटानीहरूलाई मर्का नपार्ने र निजहरूबाट रकम नलिने गरी मिलाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा मेरो आपत्ति हुने छैन भनेको थिएँ ।’

टेकनाथले आफूलाई १५० जना नेपाली नागरिकलाई भुटानीको परिचय दिएर अमेरिका लैजान प्रस्ताव गरेको बयान दिएका छन् । प्रहरीले टेकनाथले नेपालीलाई भुटानको ठेगाना उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको बताएको थियो । 

हिरासतमा रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ तथा दलालहरू सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, कुमार  गुरुङ, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी र बालकृष्ण खाँणका निजी सचिव नरेन्द्र केसीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्न प्रहरीको राय दिएको छ ।

यसबाहेक पक्राउ नपरेका तर पीडितहरूसँग पैसा उठाएको प्रमाण भेटिएका केशव तुलाधार, अशोक पोख्रेल, लक्ष्मी महर्जन, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाईं, सुनिल बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुढाथोकी र रमा थापाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ । बादलका छोरा प्रतीक थापा, बादल गृहमन्त्री छँदा उनका सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राईका छोरा नीरज राई अहिले फरार छन् । उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय बुझाएको छ ।