गृह मन्त्रालयले मनसुन शुरू हुनुभन्दा अगाडि ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना– २०८०’ स्वीकृत गरेर यसपालिको वर्षातमा साढे १२ लाख मानिसहरू प्रभावित हुने अनुमान गर्‍यो ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो । बर्सेनि बन्ने गरेको कार्ययोजनाको यो १८ औं संस्करण हो । 

मनसुनअगावै कार्ययोजना त आएको छ तर अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यसपालि पनि विपद् पूर्वतयारीका लागि जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिइएको छैन ।

अघिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो र डुबानले धनजनको ठूलो क्षति गरेको थियो । त्यो समयमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले उद्धार गरे । 

केही सामाजिक संस्थाहरूले खाद्यन्न र लत्ताकपडा बाँडे तर, समयमै उद्धार तथा पीडितको उचित व्यवस्थापन नभएकोमा प्रश्न उठ्यो ।

यसपालि वर्षातको समय नजिकँदै गर्दा कार्ययोजना त पारित भयो तर स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको पाटोमा भने खासै काम भएको छैन ।

नेपाल प्रहरीमा अहिले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम लिएका जनशक्ति १ हजार ८६१ जना छन् । त्यसमा पनि धेरैजसो आधारभूत तालिम लिएका मात्र छन् ।

प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन कार्यालय समाखुशीले १ हजार १९२ जना जनशक्ति उत्पादन गरेको छ भने अन्य दातृ निकाय र संघ-सस्थाहरूबाट ९६९ जना प्रहरीले तालिम लिएका छन् । 

प्रहरीले प्रत्येक वर्ष ४५ कार्यदिनको ३०/३० जनाको तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कुवेर कडायतका अनुसार अघिल्लो वर्ष ४ वटा तालिम सञ्चालन भएका थिए । 

८ कार्यदिन भएको एउटा एडभान्स तालिम सञ्चालन भएको थियो । 

प्रहरीमा अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको सि.सं. ३ बाट उत्पादन भएका १ जना गोताखोर (१०० फिट पानीभित्र गहिराइमा गएर खोजी तथा उद्धार गर्न सक्ने), ३ जना वाटर गाइड र ४ जना वाटर इन्डिस (१५ फिट पानीभित्र गएर खोजी गर्न सक्ने) दक्ष जनशक्ति छन् । 

प्रहरीले अहिले देशका ७ वटा प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन गुल्म स्थापना गरेको छ । कोशी प्रदेशको झापा, मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज, बागमती प्रदेशको हेटौंडा, गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङ, लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, कर्णाली प्रदेशको जुम्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको महेन्द्रनगरमा गुल्म स्थापना गरेको प्रवक्ता कडायतले बताए । प्रत्येक गुल्ममा प्रहरी इन्स्पेक्टरको कमान्डमा १२५ जना प्रहरीहरू हुने गर्छन् । 

‘हामीले प्रत्येक प्रदेशको भौगोलिक अवस्था र प्राकृतिक जोखिमका आधारमा गुल्म राखेका हौं,’ प्रवक्ता कडायतले लोकान्तरसँग भने । 

यति हुँदाहुँदै पनि प्रहरीमा आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको कमी भएको डीआईजी कडायतको भनाइ छ । उपत्यकाको विपद् व्यवस्थापन कार्यालयमा आगो नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरण, डोरी र घर भत्किएका ठाउँबाट उद्धारलगायतका सामानहरू रहेको तर प्रदेशमा सामग्रीहरू अपुग भएको उनले बताए ।

‘सामग्री हुँदै नभएको भन्न त मिलेन तर आवश्यक पर्ने सामग्रीको कमी छ,’ प्रवक्ता कडायतले भने, ‘स्थानीय तहहरूले विपद्का लागि सामग्री किन्ने व्यवस्था गरेका छन्, तर उनीहरूले चाहिने भन्दा पनि झारा टार्ने खालका सामग्री दिन्छन् ।

स्थानीय तहले साबेल, डोरी, बाल्टिनलगायतका सामग्री मात्र उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । ती सामग्री सामान्य विपद्मा पनि पर्याप्त नहुने उनले बताए ।

पूर्वसूचना तथा पूर्वकार्यका लागि देशका ३४ स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान, विपद् सामूहिक उद्धार सवारी तथा ए क्लास एम्बुलेन्सहरू खरिद गरी सातवटै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा एक–एकवटा रहने व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले प्रहरीलाई यो आर्थिक वर्षमा ४५ लाखको सामान उपलब्ध गराएको थियो । 

यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलले पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि २ हजार २३० जना कर्मचारीलाई खटाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काका अनुसार ७ वटै प्रदेशमा बाहिनीसँग जोडिएर विपद्को एक–एकवटा प्लाटुन तयारी अवस्थामा छन् । प्रत्येक प्लाटुनमा ३५ जनादेखि ५० जनाको टोली तयारी अवस्थामा छ । यस्तै सशस्त्रले ७ वटै प्रदेशमा ७४ जना गोताखोरलाई तैनाथ गरेको छ । 

पानीसम्बन्धी विपद् आएको खण्डमा र नदीहरूमा मानिस हराएको खण्डमा गोताखोर परिचालन गर्ने गरिएको छ । सशस्त्रसँग अहिले एमसीभी भेइकल ८ वटा र डाक्टरसहितका अत्याधुनिक एम्बुलेन्स ८ वटा छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि आवश्यक मात्रामा स्रोत र साधनको अभाव छ । स्थानीय तहले दिने स–साना सामानहरू र राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण प्राधिकरणले दिने स्रोत तथा साधनबाट उद्धार टोली परिचालन गर्ने गरेको एसएसपी खड्काले बताए । 

‘हामीसँग अहिले एकसरो काम गर्नका लागि स्रोत साधन छ, अझै पनि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन सकेको छैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने । सशस्त्रले कुरिनटारमा विपद् व्यवस्थापन शिक्षालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत विपद् व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । सेनाले विपद् व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, विपद् व्यवस्थापन गण १ र गण २ मार्फत देशभरमा विपद् व्यवस्थापनको काम गर्छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार सेनाका सबै जनशक्तिले विपद् व्यवस्थापन तालिम लिएका छन् । 

‘सम्भावित विपद् हुने समयमा हरेक युनिटमा विपद् व्यवस्थापनको टोली तयारी अवस्थामा हुन्छ । गणमा गुल्म र गुल्ममा एउटा प्लटुन तयारी अवस्थामा हुन्छन्,’ सहायक रथी भण्डारीले लोकान्तरसँग भने ।

कहाँ–कहाँ छ विपद्को जोखिम

सामान्यतया जेठ अन्तिम साताबाट मनसुन नेपाल प्रवेश गर्दछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ वा ३२ गते पूर्वबाट प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । नेपालमा मनसुन सरदर एक सय दिन क्रियाशील हुने गरेको छ ।

नेपालमा भारी वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरो प्रमुख मनसुनजन्य विपद् हुन् । यसका साथै मनुसनको अवधिमा झाडापखाला, हैँजाजस्ता पानीजन्य रोग, सर्पदंश, डेंगु, मलेरियाजस्ता किटजन्य प्रकोप बढ्ने गरेको राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

गृह मन्त्रालयको विगतको तथ्यांकअनुसार मनसुनबाट पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, ललितपुर, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बाग्लुङ, प्यूठान, रोल्पा, रूकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी छन् ।

त्यसैगरी, बारम्बार बाढीबाट प्रभावित हुने जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर छन् ।