पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
काठमाडाैं | जेठ ३०, २०८०
आमनिर्वाचन सकिएको एक वर्ष पनि भएको छैन । अर्को चुनाव आउन चार वर्षभन्दा बढी समय बाँकी छँदै दलहरूको गतिविधि चुनाव केन्द्रितजस्तो देखिन थालेको छ ।
सोमवार मकवानपुरको हेटौंडा पुगेर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले २०८४ सालको चुनावलाई लिएर पार्टीको रणनीतिबारे चर्चा गरे । उनले आगामी चुनावको चर्चा गरेको यो पहिलोपटक होइन । गत बिहीवार धनकुटामा पनि गगनले २०८४ सालको चुनावकै कुरा गरेका थिए ।
‘चार वर्षपछि चुनाव जित्न सकिँदैन भनेर तर्क गर्ने ? अहिले वडाअध्यक्ष र मेयरको कुर्सीमा बसेकाले भन्न सक्नुपर्छ । यस्तो काम गरेर देखाउँछु कि अहिलेभन्दा बढीले मत दिनेछन् । मौका पाउँदा पनि काम गर्न सकिँदैन भने सरकारमा पुगेर के गर्ने ?’
त्यतिमात्रै होइन, उनले आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने घोषणा अहिल्यै गर्न भ्याएका छन् ।
आगामी चुनावको चिन्ता कांग्रेस महामन्त्री थापालाई मात्रै होइन, प्रमुख दल नेकपा एमालेलाई पनि देखिन्छ ।
२०७९ सालको आमचुनावलगत्तै एमालेले ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान सञ्चालन गर्यो । बाहिर जे भनिए पनि त्यसको उद्देश्य ‘मिसन २०८४’ नै हो । वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘वर्तमान सत्ताको विकल्प एमाले मात्र हो भन्ने तथ्य खण्डित भएको’ स्वीकारेका थिए । उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो लेख्नु अघिसम्म एमालेले २०८४ सालमा बहुमत ल्याउने दाबी गरिरहेको थियो ।
वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त २०८४ सालको चुनावमा अर्जुनदृष्टि नै लगाएको छ । २०७९ मंसिरको चुनावमा जनताले दिएको मतबाट हौसिएको रास्वपाले आगामी चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने दाबी गरिरहेको छ ।
मंसिरको चुनावभन्दा उपनिर्वाचनमा पाएको मतले उत्साहित रास्वपा २०८४ मा बहुमत ल्याउने महत्त्वाकांक्षा बोकेर बसेको छ । पुराना दलप्रति जनतामा देखिएको आक्रोशलाई भजाएर आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउन सकिने रास्वपाको विश्लेषण छ ।
पुरानालाई नयाँको त्रास
आगामी चुनावको त्रास प्रमुख दलका नेताहरूमा यति धेरै छ कि कतिपयले आफ्नो ‘अन्तिम कार्यकाल यही हुन सक्ने’ आकलन गर्न थालेका छन् । उनीहरूले गर्ने चिया चर्चामा पनि यही त्रास देखिन्छ । हालै सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय परिसरमा रहेको क्यान्टिनमा एक पूर्वसांसद वर्तमान सांसदलाई यस्तै कटाक्ष गर्दै थिए ।
क्यान्टिनमा भेटिएका उनी भन्दै थिए, ‘अन्तिमचोटी सांसद बनेकाको फूर्ति हेर न’ । पूर्वसांसदले अन्तिम कार्यकालको संज्ञा दिँदा बहालवालाले हाँसेर टारे । थप कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । ती पूर्वसांसदले ठट्यौली पारामा गरेको कटाक्षको अन्तर्य भने गहिरो छ । यही कुरा व्यक्त/अव्यक्त धेरैको मनमा छ । मनमा परेको डरको गाँठो कसैले फुकाउन सकेका छैनन् । अन्तिम कार्यकालको भय शीर्षदेखि तल्लो तहका नेतासम्म छ । गाउँ–गाउँमा यसकै चियोचर्चो हुन्छ, सामाजिक सञ्जालको त के कुरा गर्नु ?
२०७९ को चुनावमा पहिलो दल बन्न प्रतिस्पर्धा गरेका कांग्रेस–एमालेका दोस्रो तहका नेता २०८४ सालको चुनाव सम्झेर खुट्टा कमाउन थालेका छन् ।
बाहिर व्यक्त गर्न नमिले पनि यही डर शीर्षस्थ नेताहरूमा पनि छ । बाँकी कार्यकर्ताको मनोबल बढाउन गरिने दाबी र फूर्तिफार्ती देखावटी मात्रै हुन् ।
अनौपचारिक कुराकानीमा आफूहरू चुनिएर आउनेमा नै उनीहरू विश्वस्त सुनिँदैनन् । आत्मविश्वास बढाउन ‘टस’ नै गरे पनि सिक्का उनीहरूको पक्षमा पल्टिने अवस्था देखिन्न ।
‘हामीले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि नेतृत्व (शीर्ष नेता)लाई हेरेर हामीलाई जनताले पत्याउन छाडे,’ कांग्रेसका एक सांसदले गुनासो गरे, ‘पुराना राजनीतिक दलप्रति देखिएको वितृष्णा र नयाँ दलले बाँडेको महत्त्वाकांक्षाले मतदाता उद्देलित भएका छन् । हामीले साँचो कुरा गर्दा पनि पत्याउने अवस्था छैन ।’
एमाले र माओवादीभित्र पनि उस्तै उकुसमुकुस छ । २०८० वैशाख १० गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा रास्वपाका सांसदले पाएको अपार मतपछि माओवादी नेताहरू त्रासमा देखिन्छन् । २०८४ सालसम्म पुग्दा आफ्नो आधार इलाका (रुकुम रोल्पा)जस्ता जिल्लासमेत गुमाउनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा उनीहरू देखिन्छन् ।
आगामी चुनावलाई लक्षित गर्दै यसपालि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र गोरखा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा बजेट खन्याइयो । माहोल बनाउन बजेट खन्याइएकोमा त्यो झन् प्रत्युत्पादक हुने देखिएको छ । सडकदेखि सदनसम्म त्यसको विरोध भएको छ । हुन त अहिले माहोल यस्तो बनेको छ कि जिल्लामा बजेट खन्याएकै भरमा चुनाव जित्न सजिलो छैन ।
यसप्रति लक्षित गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले जेठ २५ गते संसद्मा भनेका थिए, ‘सम्बन्धित मन्त्रीका जिल्लामा र अलिकति पहुँच भएका सांसदको जिल्लामा जसरी बजेट बाँटफाट भएको छ, के तपाईंलाई लाग्छ फेरि पनि जनताको माझमा जाँदा यिनैको आधारमा पत्याएर भोट दिने छन् ? दिने छैनन् । यदि नेपाली जनताले विवेक प्रयोग गरे भने दिने छैनन् ।’
सच्चिने र सक्किने बहस
मंसिरको आमचुनावमा वैकल्पिक दलको उपस्थितिपछि ठूला दलमा सच्चिने बहस चल्यो । खासगरी नेपाली कांग्रेसभित्र गुरुराज घिमिरेलगायत नेताहरूले कांग्रेस रूपान्तरणको नारा लिएर अभियान नै शुरू गरे ।
व्यवहारतः नभए पनि प्रमुख दलका नेताले सच्चिने ओठे प्रतिबद्धता जनाएका थिए । संकटमा सच्चिने प्रतिबद्धता जनाएका उनीहरूको व्यवहार भने अझै फेरिएको छैन । सारमा पुराना राजनीतिक दलको कार्यशैलीमा कुनै भिन्नता आएको छैन । नेताहरू संसद्मा नियमित उपस्थित हुँदैनन्, पार्टीका बैठक नियमित बस्दैनन्, जनताले नरुचाएका सांसद विकास कोषजस्ता कार्यक्रम ब्यूँताउने काम गरिरहेका छन् । जनताले जे नगरोस् भन्ने चाहन्छन्, उनीहरू त्यही गरिरहेका छन् ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दलका प्रभावशाली नेता र शीर्ष नेतृत्वका आफन्त तथा आसेपासेको नाम जोडिँदा पनि उनीहरू निर्लज्तापूर्वक बचाउमा उत्रिए । जघन्य अपराधमा मुछिएका नेतालाई जोगाउन भइरहेका यत्नले उनीहरू सच्चिने ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको छ ।
बरु, अर्को चुनाव जित्ने आत्मविश्वास गुमाएका कांग्रेस–एमाले–माओवादीका शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरू संसदको बाँकी साढे ४ वर्षको कार्यकालमा आफ्ना मान्छे र परिवारका सदस्यको सेटलमेन्टमा केन्द्रितजस्तो देखिन्छन् ।
‘राम्रो काम गरेर अर्को चुनावमा जनताको विश्वास जितौं भन्ने आत्मविश्वास कांग्रेस–एमाले–माओवादी कसैमा देखिएन, हामी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको महसूस भइरहेको छ,’ माओवादी केन्द्रका एक युवा नेताले लोकान्तरसँग भने ।
उमेर भएका र अवसर नपाएका कार्यकर्ता वैकल्पिक राजनीतिक दलप्रति आकर्षित भइरहेका छन् । नयाँ दलप्रतिको आकर्षणका कारण यो ध्रुवीकरण आगामी दिनमा अझ तीव्र बन्दै जाने देखिन्छ ।
त्यो बेलाको माओवादी र २०८४ को नयाँ शक्ति
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत सीट जितेपछि देशमा दशौं वर्षसम्म माओवादीले शासन चलाउने भय कांग्रेस र एमालेमा थियो । चुनावमा माओवादीको पक्षमा आएको जनउभारबाट कांग्रेस–एमाले नराम्रोसँग झस्किएका थिए । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव ल्याएपछि कांग्रेस–एमालेमा झन् संशय पैदा भएको थियो ।
प्रचण्ड प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित भए भने राज्यसत्ता कब्जा गर्छन् भन्ने त्रास अन्य दलमा थियो । एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भएको दुई दलको छलफलपछि कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले प्रचण्डसँग प्रत्यक्ष चुनाव लड्न आफू तयार रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
परिस्थिति यस्तो थियो कि त्यति भन्नु पनि हिम्मत गरेजस्तो लाग्थ्यो । अहिले माओवादीको अवस्था जगजाहेर छ । उनीहरूसँग चुनाव लड्न अरू डराउने होइन कि माओवादी एक्लै चुनाव लड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पछिल्ला दुई चुनाव (२०७४ र २०७९)ले यही संकेत गर्छ । आगामी चुनाव त उनीहरूका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुने निश्चितै छ । गत चुनावअघि मात्रै दल दर्ता गरेर संसदमा चौथो राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको रास्वपा आगामी चुनावमा सबैका लागि चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ ।
राजनीतिक दलका नेताको धूवाँधार विरोध गरिरहेका काठमाडौंका मेयर बालेन साहले राजनीतिक दल खोल्ने चर्चाले पुराना दलको चुनौती थपिने निश्चित छ ।
आमचुनाव सम्पन्न भएको एक वर्ष नपुग्दै रवि बालेहरूका कारण बेचैनीमा परेका प्रमुख दलका नेताहरूको साढे चार वर्ष अझै छटपटीमा बित्ने छ ।
बाँकी साढे चार वर्षमा फेरिएनन् भने जनताले यिनैलाई फेर्ने दिन आउन सक्छ । अहिलेको छटपटीले यही संकेत गर्छ । गर्भमै रहेको बाँकी रहस्यको पर्दा विस्तारै खुल्दै जाने छ ।
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...