×

नेपाली समाज निर्माणको हरेक ऐतिहासिक कालखण्डमा मगर समुदायको योगदान भेटिन्छ । आफ्नो रैथाने वंश, परम्परा, थर र गोत्रहरूको पहिचानसहित स्थापित समुदायमध्ये मगर अग्रपंक्तिमा आउँछ । आफ्नै थातथलो, संस्कृति, भाषा, भेषभुषा र परम्परामा रमेको मगर समुदायलाई राज्यले उपेक्षा गरिरहेकै छ ।

कूल जनसंख्याको तेस्रो ठूलो संख्या ओगटेको मगर समुदायभित्र थुप्रै थर, उप–थरहरू छन् । चौबीसे राज्यमध्ये धेरै राज्यका राजाहरू मगर थिए । कालान्तरमा ‘नेपाल एकीकरण’का नाममा ती राज्य विलय भए । ‘सिंजा इतिहासको डोरेटो’ मोहनबहादुर मल्लले मगर राजाहरूबारे भनेका छन्– ‘आम्दानी व्यापारबाटै थियो, जुन व्यापार हुने ठाउँ सिंजा थियो । भोट, भारत र पहाड तीन क्षेत्रलाई पायक पर्ने क्षेत्र सिंजा नगरदेखि पूर्वतिर भेरी नदीको शीरभन्दा राम्रो ठाउँ अर्को थिएन । सायद यसै नदी दुई सिंजा राजको सिमाना मानिएको हुनुपर्छ । भेरी नदी पूर्वका देशहरूमा सबैजसो मगर राजाहरू थिए ।’


Advertisment

यतिखेर मगर समुदायको सघन रस्तीबस्ती र भूगोलका नामकरणहरूले पनि मल्लको दाबीलाई थप पुष्टि गर्छ । मगरहरू ऊन, सुन र कपासमा बढी आकर्षित थिए । रुकुम, रोल्पा, बागलुङमा अहिलेसम्म भेडाको ऊन, अल्लो, भाङ्गो (गाँजा)को रेसाबाट उत्पादित कपडा लगाउने चलन कायम छ । उल्लेखित सन्दर्भ इतिहासका सिंहावलोकन भए । पृथ्वी नारायण शाहको ‘आधुनिक नेपाल’ निर्माणका क्रममा होस् वा माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मगर समुदायको धेरै रगत पसिना बगेको तथ्यहरू खुला छन् ।


Advertisment
मगरहरूको मुख्य थरमध्ये पर्छ पुन । पुन मगरहरूको ‘ब्रान्डेड’ थर हो । त्यही ब्रान्डेड थरलाई मगर समुदायभन्दा बाहिर राखेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिनु गम्भीर षड्यन्त्रबाहेक अर्को केही होइन ।

पछिल्लो पटक मगर समुदायमा राज्यबाट विभाजनकारी व्यवहार गरेपछि समुदायबीच नै मनमुटाव शुरू भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को जातिगत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएपछि मगर समुदायबीच द्वन्द्व सृजना भएको हो । कूल जनसंख्यामध्ये २० लाख १३ हजार ४ सय ९८ जना अर्थात् ६ दशमलव ९ प्रतिशत मगर समुदायको संख्या देखाइएको छ । तर, परापूर्वदेखि  मगर समुदायले मान्दै आएको मुख्य थरमध्ये पुन मगरलाई छुट्टै जातिको दर्जा दिएको छ । ९ हजार ८ सय २७ जना अर्थात् ० दशमलव  ०३ प्रतिशतमा पुन जाति रहेको भनि तथ्याङ्क विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सोझा, इमान्दार हुनु मगर समुदायको स्वभाव हो । त्यही इमान्दारितालाई कमजोरीको आधार बनाएर राज्यसत्ताबाट मगरहरू सधैं ओझेलमा पारिए । मगरहरूको मुख्य थरमध्ये पर्छ पुन । यहाँ सिधा भाषामा भन्दा पुन थर मगरहरूको ‘ब्रान्ड’ हो । अहिले त्यही ब्रान्डेड पुन थरलाई मगर समुदायभन्दा बाहिर राखेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिनु गम्भीर षड्यन्त्रबाहेक अर्को केही होइन ।

मगर समुदाय देशको कुनाकाप्चादेखि विश्वका धेरै देशमा रोजगारीका सिलसिलामा पुगेर बसोबास गरेका छन् । प्रथम र दोस्रो विश्व युद्धदेखि अहिलेसम्म हेर्दा बेलायती, भारतीय सेनाको इतिहासमा मगर समुदायको  छुट्टै पहिचान छ । केही अभियानकर्ताहरूले पुन मगर होइन भन्ने अभियान सञ्चालन गरेकै भरमा तथ्याङ्क विभागले एकाएक नयाँ जाति उदय गराउनु नियतमा खोटबाहेक अरू होइन । मानवशास्त्रीय, सामाजशास्त्रीय अध्ययनबाट पुन मगर समुदायको एक थरबाहेक अरू प्रमाणीकरण हुन सक्दैन । जहाँ पुन मगरहरूको सघन बस्ती छ, उनीहरू मगर भएकोमा शिर ठाडो बनाएका छन् । कामकाजी, भर्तीका लागि पुन पद लिएकाले पुन मगर होइनन् भने अभियान थाल्नु र तथ्याङ्क विभागले त्यसलाई स्वीकृति दिनु ‘फुटाउ र राज’ सिद्धान्तमा आधारित षड्यन्त्र मात्रै हो ।

पुन को हुन् ?  भन्ने सन्दर्भमा मेजर एच.आर.के गिव्सको सन् १९४४ मा प्रकाशित ‘दी गोर्खा सोल्जर’ नामक पुस्तकमा मगर समुदायको थरलाई सात थरमा विभाजन गरेका छन् । गिव्सले भनेका छन्– ‘आले, बुढा वा बुढाथोकी, घर्ती, पुन, राना, रोका र थापा । यी सबै थरहरू सामाजिक हैसियतमा समान छन् र यिनीहरूको बीचमा अन्तरजातीय विवाह पनि सामान्य हुन्छ ।’

त्यसैगरी योगीनरहरिनाथ र कृष्णबहादुर गुरुङ सम्पादक रही २०२० सालमा प्रकाशित ‘श्रीगुरुङ मगर वंशवाली’ पृष्ठः २९ पुन मगरबारे प्रस्टै पारिएको छ– ‘निसी भुजीका महाराजिक वंशज मगर राजाहरूका सन्तान उमरा नरबहादुर पुन प्रभूति रजौटाहरू अद्यापि छन् ।’ यता आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐनले समेत पुनलाई अर्को आदिवासी जनजाति भनेर चिन्दैन । तथ्याङ्क विभागले मुलुकको तेस्रो ठूलो जनसंख्या मगर समुदायलाई विभाजन गरेर केही स्वार्थी, अवसरवादीहरूको चित्त बुझाउँदा उसले सार्वजनिक गरिएका तथ्याङ्कको आधारमाथि शंका गर्ने कैयन ठाउँ दिएको छ ।

मगर समुदायको अक्षम ‘लिडर’

जनसंख्याको अनुपातमा राज्यको पहुँचमा मगर समुदाय नपुगेको यथार्थ हो । अशिक्षित, बेरोजगारी, सोझोपन कोही छ भने त्यो मगर समुदायमै छ । यसको फाइदा राज्यले त लियो नै । कतिपय सन्दर्भमा मगर समुदायबाटै षड्यन्त्र गर्ने काम भएका छन् । राज्यको सञ्जालभित्रै रहेका आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा मगर समुदायकै नेतृत्व छ । ती नेतृत्वले मगर समुदायमा पुन थरको माग के हो ? भनेर राज्यलाई कहिल्यै जानकारी गराएनन् । उनीहरूबारे वैज्ञानिक अध्ययन गराउन पनि चाहेन । जुन उनीहरूको त्यो नालायकीपन हो ।

अहिलेको कार्यशैली हेर्दा मगर समुदायको संघ/संगठनको नेतृत्वमा आएका ‘अक्षम लिडर’का हुललाई ‘रिफाइन’ गर्नै पर्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८को जातिगत तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा शासक वर्ग मगर समुदायलाई विभाजन गरेर फाइदा उठाउने रणनीतिमा सफल देखियो । यसको बेजोड प्रतिवाद गर्न सक्ने मगर संघले समेत केही गर्न सकेन । मूलधारका राजनीति दलहरूकै संरचना र हाराहारी रहेर देश, विदेशमा संगठनात्मक संरचना खडा गरेको मगर संघ विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नुबाहेक केही गर्न सकेन ।

पुनहरू यस कारण मगर हुन भन्ने मानवशास्त्रीय अध्ययन गराउने सामर्थ्य मगर संघले राख्छ । तर ‘अक्षम लिडरसीप’का कारण अध्ययन गराउँदैन, गराएन । मगर लिडरहरूको अक्षमको फाइदा ‘पुन जाति’ अभियन्ताहरूले उठाए । त्यसैलाई आधार मानेर तथ्याङ्क विभागबाट राज्यले ‘मगर फुटाउ र राज गर’ भन्ने सिद्धान्त कार्यान्वयन गरायो ।

‘नयाँ जात भनेर स्थापित गरेपछि राज्यबाट सेवा, सुविधा पाइन्छ’ भन्ने हेतुले मगरभित्रका केही अवसरवादीहरू अभियानमा लागेको देखिन्छ । ‘पुन’ मगर होइन भन्नेहरू पहिचान विरोधीका मतियार मात्रै हुन । हरियो घाँसमा लुकेको हर्‍यौं (हरियो सर्प) जस्तै हुन उनीहरू । पुन जात बनाएर मगरबाटै मगर वंश नास बनाउने पात्रहरूप्रति मगर समुदायले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।

एउटै संगठनमा गोलबद्ध भएको समुदाय हो मगर । जीवन्त मगर संगठन र चलयमान जातिमा केही स्वार्थी समूहको प्रवेश भएको इतिहास छ । ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, मानवशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय कुनैबाट तथ्य नहुने विषयलाई जबर्जस्त लागू गराउने कुचेष्टा बारम्बार भएका छन् । ५० को दशमा दशैं बहिष्कारको नारा लिइयो । मगर बुद्धमार्गी भनेर अभियानै चलाइयो । मगरको लिपी भनेर स्थापित गराउने अझै पनि कोसिस भइराखेको छ । जसलाई भाषाशास्त्रीहरू मगर भाषाको लिपी भनेर पुष्टि गर्न सक्दैनन् ।

मगर समुदायभित्र बेलाबेला देखिने यस्ता प्रवृत्ति नै समुदाय विकासको बाधक बन्न पुगेको छ । समुदायमा देखिने अज्ञानता, सोझोपनबाट फाइदा लिने अवसरवादीहरूविरुद्ध समुदाय निर्मम हुनै पर्छ । अहिलेको कार्यशैली हेर्दा समुदायको संघ/संगठन नेतृत्वमा आएका ‘अक्षम लिडर’का हुललाई ‘रिफाइन’ गर्नै पर्छ । जसका लागि सबै क्षेत्रमा रहेका मगर व्यक्ति, व्यक्तित्वहरूले आत्म समीक्षाका साथ समुदायप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही सक्षम नेतृत्व निर्माणको अभियान आजैबाट थालनी गर्न जरुरी छ ।

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

पुस ४, २०८०

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x