असोज २५, २०८०
नेपाल टेलिकमले अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । असोज २५ गते बहिीवारदेखि लागू हुनेगरी टेलिकमले अटम अफर सार्वजनिक गरेको हो । यस अफर अन्तर्गत कम्पनीले विभिन्न भ्वाइस तथा डाटा प्याक अझ आकर्षक बनाइएको कम्पनीले ज...
काठमाडाैं | असार १९, २०८०
सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका गुगल, फेसबुक र माइक्रोसफ्टलगायतका छवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन् ।
नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स)सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो ।
सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म छवटा विदेशी कम्पनी दर्ता हुन आएको ठूला करदाता कार्यालयका कर अधिकृत साधुराम पुडासैनीले जानकारी दिए । विद्युतीय सेवा कर तिर्ने कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन् । यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनी भने अझै कर प्रणाली बाहिर छन् ।
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार सिङ्गापुरमा कार्यालय रहेका तीनवटा कम्पनी गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड र लिङ्क्डइन सिङगापुर प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्लुमिङ्टन ठेगाना राखिएको एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन र वेल्मिङ्गटन काउन्टी अफ न्यू क्यासल ठेगाना भएको इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस पनि ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका हुन् । डब्लिन आयरल्यान्ड ठेगाना भएको मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड पनि नेपालमा दर्ता भएको छ ।
हालसम्म नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड विश्वको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिनमध्येको एक गुगलको माउ कम्पनी हो । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक (इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपसमेत) र लिङ्क्डइन पनि दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका अरु कम्पनीमध्ये एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसनले विभिन्न खालका मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने गर्छ भने इब्स्को इकर्पोरेसनले रिसर्च प्लेटफर्म र डाटाबेस व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कम्पनी हो । माइक्रोसफ्ट पनि सफ्टवेयर निर्माण र सूचना प्रविधिका क्षेत्रा विश्वकै ठूलो कम्पनीमध्ये एक हो ।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाइ असुल गरिनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको थियो ।
वार्षिक रु २० लाखसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आबद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन ।
करदाता कार्यालय दर्ता भइसकेका विदेशी कम्पनीले कर नतिरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको भए पनि दर्ता नै नभएका कम्पनीलाई कस्तो कारवाही हुने भन्ने प्रस्ट छैन । नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि यस्तो कर प्रणाली बाध्यकारी हुन नसक्दा अधिकांश कम्पनी कर प्रणालीभन्दा बाहिरै रहेको देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिँदैन ।
नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले समेत देखाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ को निर्णयबाट खारेज भएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ ले पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको उल्लेख गरेको छ । “नेपालमा कानुनीरुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्ता सामाजिक सञ्जालले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका एक करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ । “बजारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रतिविज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४० दशमलव ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
सो आय सन् २०२० मा ३२ दशमलव ०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो”, राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको छ ।”
नेपाल टेलिकमले अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । असोज २५ गते बहिीवारदेखि लागू हुनेगरी टेलिकमले अटम अफर सार्वजनिक गरेको हो । यस अफर अन्तर्गत कम्पनीले विभिन्न भ्वाइस तथा डाटा प्याक अझ आकर्षक बनाइएको कम्पनीले ज...
ह्वावे क्लाउड ग्लोबल इकोसिस्टमका अध्यक्ष काङ निङले साझेदारीले नयाँ मूल्यको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बताएका छन् । आफ्नो मन्तव्यका क्रममा श्रीकाङले ह्वावे क्लाउड इकोसिस्टमका पछिल्लो प्रगति र उपलब्धिहरू बताउँदै भरपर्दो, स्...
हाम्रो पात्रो मोबाइल एपभित्र रहेको डिजिटल वालेट ‘हाम्रो पे’बाट भुक्तानी गर्दा अब ‘कोइली’ कराउने भएको छ । बिज क्राफ्ट कम्पनीले तयार पारेको ‘कोइली’ नामक अडियो उपक...
सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गतिविधि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’ बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समय टिकटकबाट सामाजिक, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सम्बन्धलाई खल्बल्याउने गतिविधि ...
काठमाडौंको द ब्रिटिस कलेज (टीबीसी) र प्रिक्सा टेक्नोलोजीबीच साझेदारी (एमओयूम) मा हस्ताक्षर भएको छ । आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई) तथा मेसिन लर्निङलाई शिक्षासँग जोड्न ब्रिटिस कलेज र प्रिक्सा टेक्नोलोजीबीच रणनी...
चाइना मोबाइल कम्युनिकेसन्स कर्पोरेशन लिमिटेड (चाइना मोबाइल) र ह्वावेले सगरमाथा (तिब्बती नामः माउन्ट कोमोलाङ्मा) मा हालै पर्यटक आधार शिविर र होटलको लागि एफटीटीआर–बी नेटवर्क सफलतापूर्वक स्थापना गरेका...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...