निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकेको समयावधिभित्र पेश नगर्ने ३९ राजनीतिक दललाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै ७ दिनभित्र सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पेश गर्न पनि आयोगले आदेश दिएको छ । 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्‍त भएको ६ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्‍त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई आयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम नगर्ने दलहरुलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५४ बमोजिम सचेत गराउने तथा जरिवाना गर्न निर्णय भएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार ८२ राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ दिनभित्र विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा गराउन यसअघि नै सूचना जारी भएको थियो ।  तर, ४३ वटा राजनीतिक दलले मात्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी आयोगमा जानकारी गराएको उनको भनाइ छ । 

यस्तै विभिन्न राजनीतिक दल मध्ये १२  दलले तोकिएको समयसीमा व्यतित भएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा उपलब्ध गराएका छन् ।  त्यस्ता दलहरूलाई अब उप्रान्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा तोकेको समयसिमा भित्रै सार्वजनिक गर्न सचेत गराइएको छ । 

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ र २०७८–७९ को  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ५ राजनीतिक दललाई पनि कानुन बमोजिम स्पष्‍टीकरण पेश गर्न आदेश दिइएकोमा २ राजनीतिक दलले तोकिएको समयभित्र स्पष्‍टीकरण सहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

तर ती दलहरूले पेश गरेको स्पष्‍टीकरण व्यहोरामा उल्लेख गरेका आधार र कारण चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले अब आइन्दा कानुनले तोकेको समयसिमा भित्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश निर्देशन दिइएको छ ।  स्पष्‍टीकरण सहित आयोगमा पेश भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७  दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी पेश गर्न आदेश दिई प्रत्येक दललाई १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको शर्माले जानकारी दिए । 

त्यसैगरी सोधिएको स्पष्‍टीकरणको जवा पेश नगर्ने बाँकी ३ राजनीतिक दललाई पनि कानुन बमोजिम २० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकिएको छ । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने १६ राजनीतिक दललाई स्पष्‍टीकरण सोधिएकोमा त्र ८ राजनीतिक दलबाट स्पष्‍टीकरण पेश भएको छ । पेश भएको स्पष्‍टीकरणको व्यहोरा चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले ४ राजनीतिक दललाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न आदेश दिइएको छ ।

 तर, तोकिएको समयभित्र स्पष्‍टीकरण पेश गर्ने तर सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने बाँकी ४  राजनीतिक दललाई पन्ध्र हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी ती दलहरूलाई ६ महिनाभित्र दलको आयव्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गर्न आदेश दिइएको छ । 

साथै, कानुन बमोजिम आफ्नो दलको आय र व्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने र सोको कारणसहित स्पष्‍टीकरण पनि पेश नगर्ने बाँकी ८ राजनीतिक दललाई बीस हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ । 

यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानूनले तोकेको समयावधि व्यतित भएपछि पेश गर्ने ९ राजनीतिक दललाई पनि आयोगले स्पष्‍टीकरण सोधेको थियो । तर तोकिएको समयावधि भित्र स्पष्‍टीकरण पेश गर्ने ८ राजनीतिक दलले पेश गरेको स्पष्‍टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले ७  हजार  रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ । 

त्यसै गरी तोकिएको समय भित्र स्पष्‍टीकरण पेश नगर्ने १ राजनीतिक दललाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गर्न आदेश दिइएको छ ।