प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार नबन्दा न्यायालयहरू न्यायाधीशविहीन हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । उमेरहदका कारण साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कार्कीले समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा अदालतहरू रित्तिँदै गएको बताए । 

जिम्मेवार निकायले समयमा नै निर्णय नगर्दा अदालतमा न्यायाधीशको संकट व्यवस्थापन गरे जसरी चलाउनुपरेको उनको गुनासो छ । ‘अहिले हामी न्यायाधीशविना अदालत चलाउनुपर्ने अवस्थासम्म पुगिसकेका छौँ । कतिपय ठाउँमा हामी क्राइसिस म्यानेजमेण्टबाट चलाइरहेका छौँ । चार जना न्यायाधीश हुनुपर्ने कुनै अदालतमा दुईजना मात्रै राखेर चलाउनु भनेको संकट व्यवस्थापन हो । १० जनाको ठाउँमा ५ जना मात्र राखेर काम गर्नु संकट व्यवस्थापन हो,’ उनले भने, ‘जिम्मेवार निकाय जिम्मेवार नभइदिँदाको परिणाम हो । सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । बहानाबाजी गर्नु हुँदैन । यहाँका कठिनाइहरू सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने बाहिरका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ ।’

कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा राजनीतिक दबाब खेप्नु नपरेको दाबी गरे । आफूभन्दा अगाडिको नेतृत्वले नै राजनैतिक दबाब र हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिने काम गेरको हुनसक्ने उनले बताए ।  ‘मैले पहिला पनि भन्ने गरेको थिएँ । कतै न्यायपालिकाको नेतृत्वले नै हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिएको पो हो की ? त्यो अवसर मैले दिइनँ,’ उनले भने ।  

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतको फैसलाविरुद्ध सडकबाट समाधान खोज्नु राम्रो नभएको बताए । न्यायालयको प्रक्रियाबाट हुने फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘कसैले पनि अदालतको फैसलाको समाधान सडकबाट खोज्नु हुँदैन । प्रक्रियाबाट नै खोज्नुपर्छ । यसका धेरै बाटाहरू छन् । ती बाटा प्रयोग गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अदालतले गरेको चिजलाई नै हामीले विवादास्पद बनाइदियौँ । सडकमा लग्यौँ भनेदेखि काम गर्न कठिनाइ हुन्छ । आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नसक्दैन । दबाबमा पर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छन् । चर्चामा रहेका मुद्दामा फैसला गर्न डराउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यसले अन्ततः सेवाग्राहीलाई असर पर्छ ।’ 

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय परिषद्को संरचनामा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । न्याय परिषद्को संरचनाका कारण पनि न्याय सम्पादनमा कतिपय स्थानमा समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ । ‘न्याय परिषद्को संरचनामा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भन्नेकुरा मेरो नेतृत्वको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ,’ उनले भने, ‘न्याय परिषद्को संरचनाका कारण पनि वास्तवमा बैठक गर्नलाई कठिनाइ उत्पन्न भएको कुरा सत्य हो ।’

सर्वोच्च अदालतमा विचौलिया हटेको उनले दाबी गरे । मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गोलाप्रथाको चलन ल्याएपछि न्यायालय भित्रको विचौलियाको भागाभाग जस्तै भएको उनको दाबी छ । वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको सेटिङसमेत गोलाप्रथा लागू भएपछि हटेको उनले जिकिर गरे ।