रविको नामबिना नै छानबिन समिति गठनमा कांग्रेस नरम, भाषामा अल्झियो सहमति

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने केन्द्रित संसदीय छानबिन समिति गठनको अडानबाट पछाडि हट्ने संकेत गरेको छ । कार्यदलस्तर र शीर्ष तहको छलफलपछि कांग्रेसले लामिछानेकेन्द्रित छानबिन समिति बनाउनैपर्ने अडानबाट केही लचक हुने संकेत देखाएको हो । 

समिति बन्नुअघिदेखि नै कांग्रेसले सहकारीका पैसा गोर्खा मिडियामा ल्याएर अपचलन गर्नेमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । सुप्रिप, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मीको करोडौं रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा ल्याएर अपचालनमा गृहमन्त्री लामिछाने दोषी रहेको दाबी रहँदै आएको छ । यसैले उनको नाम नै उल्लेख गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । तर विपक्षीको मत समिति गठनमा लामिछानेको नाम नै उल्लेख गर्न नहुने  रहँदै आयो । यी दुई बटमलाइनको बीचबाट दलहरूले स्थिति सकारात्मक बन्दै गएको सन्देश दिएका हुन् ।  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आह्वान गरेको प्रमुख दलको बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले  छानबिन समिति गठनमा दलहहरू सकारात्मक भएको जानकारी दिए ।

‘व्यक्तिको नाम राख्ने भन्दा पनि मूलभूत कुरा लाखौंको अर्बौ रकम बचत कतिपयबाट दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भएको छ । कतिपय सहकारीबाट प्राइभेट कम्पनीमा रकम गएको छ,’ लेखकले भने, ‘सुप्रिम र स्वर्णलक्ष्मीबाट गोर्खा मिडिया हाउसमा रकम गएको छ । कुन सहकारीबाट संस्थामा गयो ? व्यक्तिको होइन संस्थाको कुरा हो । अपचलन भएको कुन सहकारीबाट कहाँ गयो भन्ने हो ।’

लेखकले यसरी अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम जोडिएकोले उनको संलग्नताको विषयलाई सम्बोधन गर्ने विषय प्रमुख रहेको बताए । तर कुन भाषाशैली राख्ने भनेर छलफल गर्न सकिने उनले बताए । 

‘सहकारीका यस्ता प्रकरणमा गृहमन्त्रीको नाम जोडिएको छ । संलग्नता देखिएको छ । उहाँको संलग्नता रहेको विषय विषयलाई सम्बोधन गर्ने विषय मुख्य हो,’ लेखकले भने, ‘कुन भाषाशैली प्रयोग गर्ने भन्ने बसेर छलफल गर्न सकिने विषय हो ।’

कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नाम हाल्नैपर्ने र सत्तापक्षले समग्र सहकारीको छानबिन गर्नुपर्ने तर व्यक्ति विशेषको नाम उल्लेख गर्न नहुने अडान लिँदै आएपनि शुक्रवार भने प्रतिपक्षी दल नरम देखिएको लेखकको भनाइले पनि देखाउँछ । 

कार्यदलका नाममा दशौंपटकसम्म बैठक बसेपनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । तर शुक्रबारको कार्यदलपछि बसेको शीर्ष नेताको बैठकपछि कांग्रेस नरम हुने देखिएको हो । 

कांग्रेसको निरन्तरको अडानपछि सत्तापक्ष लामिछानेको नाम लिएर समिति गठनमा लचक बनेन । बरु उनी जोडिएको भनिएका सहकारी र गोर्खा मिडियाको नाम उल्लेख गरेर छानबिन समिति गठन गर्न सकिने प्रस्ताव सत्तापक्षले केही समयदेखि ल्याएको छ । 

कांग्रेसले पछिल्लोपटक लामिछानेको नाम उल्लेख नै नगर्ने भए ठगी गर्ने सहकारी नाम तोक्नुपर्ने, यसका सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशकसहितका कर्मचारीमाथि छानबिन गर्ने र कानूनी दायरामा ल्याउने ‘ग्यारेन्टी’ सत्तापक्षबाट खोजेको छ । 

यस प्रस्तावअनुसार समिति गठन गरिए लामिछाने तानिने बुझाइ कांग्रेसको छ । किनकि प्रबन्ध निर्देशकले सञ्चालक जीबी राईसँग मिलेर करोडौं रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा सारेको र लिएको विषयमा उनी तानिने कांग्रेसको विश्वास देखिन्छ । 

कार्यदलका नेकपा (एमाले)का सदस्य महेश बर्तौलाले धेरै विषय मिल्नेतर्फ गएको जानकारी दिए । 

‘कांग्रेस पनि केही नरम बन्नेतिर गएको छ । सहमतिका लागि सधैं कडा बनिरहन हुँदैन भन्नेमा छौं । बीचको प्रस्ताव पनि आएका छन्,’ बर्तौलाले लोकान्तरसँग भने । 

कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नाम नलेख्दा उनी संलग्न भएका विषयमा कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेपछि आन्तरिक छलफलमा दलहरू जुटेको बर्तौला बताउँछन् । कांग्रेसबाट नयाँ प्रस्ताव आएपछि रास्वपा कार्यदलका सदस्य शिखिर खनालले पनि पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेका थिए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको छलफलमा समेत कांग्रेसले लामिछानेको नामबिना पनि सकारात्मक हुने संकेत गरेपछि सत्तारुढ दल पुनः छलफलमा जुटेका हुन् । संसदमा नीति कार्यक्रममा छलफल भएर बजेट आउने दिन नजिएिको छ । यसैले सत्तापक्षलाई पनि कांग्रेसलाई मिलाएर समिति गठन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । किनकि छानबिन समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । 

बालुवाटार बैठकपछि सत्तापक्षले के भन्यो ?

सत्तारुढ दल एमालेका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले सकारात्मक छलफल भएको बताउँदै व्यक्तिको नाममा छानबिन बन्ने सम्भावना नभएको स्पष्ट पारे । सत्तापक्ष आवश्यक मात्रामा लचिलो भइसकेकाले अब बल कांग्रेसको कोर्टमा गएको बताए ।

‘हामी लचिलो भएर यहाँसम्म आएका हौं । व्यक्तिको नाममा छानबिन समिति बन्ने त सम्भावना छैन । संसदको समेत गरिमा कायम राख्नेगरी उहाँहरू पनि लचक बन्नुहुन्छ भन्ने आशा छ’, बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने ।

यसअघि के–के भयो ?

कांग्रेसले पटक–पटक संसद चल्न नदिएपछि ५ जेठमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहकारी ठगीमा भएको छानबिनको लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भयो । सोही बैठकले समितिको कार्यादेश (टीओआर) बनाउन कार्यदल पनि गठन गर्यो । 

कानुनमन्त्री पदम गिरी संयोजक रहेको कार्यदलका कांग्रेसका जीवन परियार, एमालेका महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का शिशिर खनाल सदस्य थिए । पछि कांग्रेसले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सदस्य बनाएर पठायो । तर कार्यदलका सदस्यले दर्जनभन्दा बढी पटक छलफल गरिसकेका छन् । यसअघि टीओआरको विषयमा सहमतिनजिक पुगिएको दाबी दलहरूले गरेका थिए । तर कांग्रेसले फेरि गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नैपर्ने अडान लिएको थियो । 

छानबिन समिति गठनमा सहमति भएपछि कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई पनि संसदमा बोल्न दियो । तर उनले आफ्ना नेताविरुद्ध हिंस्रक र अफवाह फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको आरोप कांग्रेसले लगायो । यसपछि एक–दुई दिन बैठक नै प्रभावित हुन पुग्यो । गृहमन्त्री लामिछानेले नामै तोकेर आफ्नाबारे व्यक्तिगत तहमा पुगेर समिति गठन गर्ने हो भने कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, धनराज गुरुङ, आरजु राणा, रामहरि खतिवडामाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने जिकिर गरे । 

छानबिन समिति बन्ने र गृहमन्त्री पनि बोल्ने भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  ७ जेठमा विश्वासको मत लिने तयारी गरे । तर समितिले आकार ग्रहण नगर्दा र गृहमन्त्रीको ‘लाञ्छनायुक्त’ अभिव्यक्तिले भड्किएको कांग्रेस विश्वासको मत नलिइ नछोड्ने प्रधानमन्त्रीको ढिपीले झन् आक्रामक भयो । यसैले गर्दा, उसले ७ जेठमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन अवरोध गर्यो । तर वेलमा विरोध गर्ने कांग्रेस नेताहरूलाई घेरेर छोटो प्रक्रियामा विश्वासको मत लिइयो ।

संसदमा पेलिने र समिति गठन नहुने भएपछि झन् चिढिन पुगेको कांग्रेसले आइतबार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन पनि गर्दैछ । तर पनि समिति गठनको छलफलमा भने सहभागी हुन छोडेको छैन । बरु शुक्रवारको बैठकपछि कांग्रेस आफैंले अब नरम हुन सक्ने संकेत दिएको छ ।