हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्र प्रगतिभन्दा दुर्गतितिर अगाडि बढेको छ । विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको अवस्था दयनीय छ । अर्कातिर नियमन गर्ने स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म यसबारे बेखबर छन् । उनीहरू भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा अल्झिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । शिक्षामा झागिँदै गएको बेथितिका कारण अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसकिरहेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ । नेपालमा अहिले विद्यालयको संख्या ३४ हजार ३ सय ६८ रहेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार धेरै विद्यालय बन्द भएपछि र समायोजन प्रक्रियामा गएपछिको तथ्यांक हो यो । अहिले सामुदायिक विद्यालय २६ हजार ४ सय ५४ छन् भने संस्थागत विद्यालय ६ हजार ७ सय ६० र धार्मिक विद्यालय १ हजार १ सय ५४ रहेका छन् ।

शिक्षाको विकास भए मात्र देशको विकास हुने यथार्थलाई स्वीकार्दै शिक्षामा पर्याप्त लगानी गरिनुपर्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ । आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कूल बजेटको ११.२६ प्रतिशत हो । गत आर्थिक ७९/८० को बजेट १०.९४ प्रतिशत मात्र थियो । शिक्षामा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने कुरा उठिरहेको छ । संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ । जुनकुरा कागजमा मात्रै सीमित छ । अहिलेको बजेटबाट त्यो सम्भव पनि छैन । शिक्षामा मौलाएको विद्यमान बेथितिलाई निराकरण गर्न आवश्यक छ । तर, शिक्षा क्षेत्र बेथितिले कसरी जकडिएको छ भन्ने कुरा यस आलेखमा चर्चा गरिने छ । 

सामुदायिक विद्यालयका बेथिति 

अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने होडबाजी छ । अधिकांश शिक्षकहरू विभिन्न राजनीतिक दलनिकट संगठनको नेता बन्ने र विद्यालयमा आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्ने गरेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ । विद्यालयमा शिक्षकको अभाव कायमै छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा भनेर कानूनी व्यवस्था भएता पनि बर्सेनि भर्ना, धरौटी, चन्दा, अभिभावक सहयोग शुल्क आदिका नाममा शुल्क असुल्ने काम भइरहेकै छ । एउटै विद्यालय हाताभित्र दुईखालको शिक्षा अंग्रेजी माध्यम र नेपाली माध्यम लागू गरेर बाल मनोविज्ञानमा नराम्ररी असर परिरहेको छ । अंग्रेजी भाषाको नाममा गरिएको विभेद कुनै भाषामाथिको मात्रै नभई समग्र शिक्षामाथिको अतिक्रमण हो । अहिले विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा आफ्नै देशको भाषामा प्राविधिक विषयहरूको समेत अध्ययन भइरहेको छ ।

आफूलाई नमूना भनेर परिचित केही त्यस्ता विद्यालयले आफ्नो एकाधिकार सिन्डिकेट लागू गरिरहेका छन्, फलस्वरूप विद्यार्थीलाई आवश्यक स्टेसनरी सामग्रीदेखि ड्रेस सिलाउने, किन्ने ठाउँसम्म उनीहरूले भनेकै ठाउँबाट र भनेजस्तै हुनुपर्छ । अर्कातिर विद्यार्थीको चापबमोजिम पर्याप्त कक्षाकोठा र भौतिक संरचना, बालमैत्री कक्षा र सिकाई अभावका कारण शिक्षा क्षेत्र धरासायी छ । खेताला शिक्षक राख्ने काम अझै रोकिएको छैन । कानूनअनुसार विद्यालय कम्तीमा २२० दिन पनि नखुल्नु, खुले पनि पढाइ नहुनु, शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपस्थिति दर उच्च रहनु, विद्यालयको लेखापरीक्षण नगराउनु, गराए पनि सबै हिसाब–किताब नदेखाउनु, सामाजिक परीक्षण नगर्नु, विद्यालयलाई दिइने साधन स्रोतअन्तर्गत आर्थिक अनुदान, भौतिक सुविधा, शिक्षक कोटा वितरणमा राजनीतिकरण गरिनु र विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु पनि विद्यालयभित्र हुने भ्रष्टाचारको डरलाग्दो रूप हो ।

संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूको मनोमानी 

निजी विद्यालयहरूले कानूनमा तोकिएको भन्दाबाहेक विभिन्न शीर्षकमा मापदण्डविपरीत भवन, शैक्षिक सामग्री, कोचिङ, ट्युसनका नाममा मनोमानी ढंगबाट अधिकतम शुल्क लिइरहेका छन् । विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्ति पारदर्शी छैन । छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली अपारदर्शी हुँदा वास्तविक गरीब, जेहनदार विद्यार्थीले भन्दा पनि पहुँच भएकाले पाइरहेका छन् । विद्यार्थीलाई ड्रेस, टाईबेल्ट, कपी, किताबलगायतका सामग्री स्वतन्त्र रूपमा बजारमा किन्न नदिएर विद्यालय स्वयं वा तोकेको पसलबाट किन्न बाध्य पार्ने गरिएको छ ।  विद्यमान शिक्षा ऐन–नियमले तोकेको सेवाशर्त अनुसार भवन, खेल मैदान, पिउने पानी, शौचालय, शिक्षक, कर्मचारी आदिको समुचित व्यवस्था नगरी विद्यालय सञ्चालन भएका छन् ।  होस्टेल, क्याफ्टेरिया, पुस्तकालय, प्रयोगशालाले चर्को शुल्क लिएअनुसारको गुणस्तरीय सामग्री उपलब्ध नगराउनु, शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा पारदर्शी रूपमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगराएर राम्रोभन्दा आफ्नो मान्छेलाई प्राथमिकता दिनु, शिक्षक कर्मचारीको श्रम शोषण गर्नु त निजी विद्यालयका लागि सामान्य विषय भइसकेका छन् । 

सीटीईभीटीका बेथितिहरू 

विद्यालय शिक्षाकै स्तरको प्राविधिक विषयहरू अध्ययनका लागि नेपालमा अहिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) नामक संस्था चलिरहेको छ । जसलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा सिधै सञ्चालन गरिएको छ । सीटीभीटीअन्तर्गत अहिले जम्मा ११ सय ६ शैक्षिक संस्थाहरू छन् । जसअन्तर्गत आङ्गिक ६३, साझेदारी ४२, टेक्स ५७२, निजी ४२९ छन् । सीटीईभीटीले प्रारम्भिक तहको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाका लागि धेरै ठूलो योगदान पुर्‍याएको कुरा साँचो हो । तर अहिलेको वस्तु परिस्थितिअनुसार त्यो संस्थालाई बदल्न सकिएको छैन । अहिलेको आवश्यकता अनुरूपको शैक्षिक कार्यक्रमहरू अगाडि सार्न सकेको छैन । सीटीईभीटी नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको सबैभन्दा भ्रष्ट संस्थामध्ये एउटा मानिन्छ ।  सीटीईभीटीको सदस्य सचिव हुनलाई लाखौं रकम भरिएको ब्रीफकेस शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्ने बाध्यता सञ्चार माध्यमले छताछुल्लै छन् । सामान्य कार्यक्रमहरूको हेरेफेर गर्दा होस् वा नयाँलाई कार्यक्रम अनुमतिका लागि सम्बन्धन दिँदा होस् सीटीईभीटीदेखि मन्त्रालयसम्मका सबैको गोजी गरम हुन्छ । कुनै बेला सीटीईभीटीको सन्दर्भमा विद्यार्थी संगठनहरूभित्र समेत जिम्मा दिन र लिनका लागि ठूलै धपेडी हुन्थ्यो । खासमा सीटीईभीटीलाई अर्को भन्सारको रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ ।

विश्वविद्यालय शिक्षाको डरलाग्दो अवस्था

नेपालको उच्च शिक्षा अथवा विश्वविद्यालय शिक्षाको अवस्था अझै डरलाग्दो छ । अहिले नेपालमा जम्मा १७ वटा विश्वविद्यालय छन् । यसमा १३ वटा संघ र ४ वटा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेका छन् । अझै थप स्थापना हुने सम्भावना छ । नेपालजस्तो अविकसित र विकासोन्मुख देशमा विद्यार्थीहरू आर्थिक कारणले उच्च शिक्षासम्म पुग्दा घट्दो दरमा थोरै संख्यामा मात्रै पुग्ने गर्छन् ।

अरू पनि धेरै कारणहरू छन्, जसअन्तर्गत अहिले विश्वविद्यालय शिक्षा पढेर आत्मनिर्भर बन्न सकिने अवस्था देखिन्न । जसले विश्वविद्यालय शिक्षा प्रतिको विश्वास घटेको छ । राज्यले पनि विद्यार्थीले अध्ययन सकेपछि के गर्ने ? कुनै गरिखाने बाटो बनाई दिएको छैन । विश्वविद्यालयको अधिकांश पाठ्यक्रम हेर्दा बाह्य नक्कल छ । नेपालको माटो सुहाउँदो श्रम संस्कृतिको निर्माण गर्ने र श्रमसँग जोडिने शिक्षा छैन ।

विश्वविद्यालयमा पदीय जिम्मेवारीमा हुने राजनीतिक भागबन्डाले क्षमतावान, योग्य र सक्षम मान्छेहरू निराश छन् । विद्यार्थी राजनीतिको गलत प्रयोग र स्ववियु निर्वाचनलाई संसदवादी राजनीतिक दलहरूले मिनी संसदको अभ्यास गर्दै आफ्नो भोट बैंकको रूपमा विद्यार्थी आन्दोलन र स्ववियु निर्वाचनलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले पर्याप्त समय अध्यापनमा दिँदैनन् । आवश्यक पुस्तकहरू पुस्तकालयमा छैनन् र भएका पनि सदुपयोगमा छैनन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग उत्तिकै छ । आय व्यय पारदर्शी छैन । उच्च शिक्षाको यस्तो दुःखान्त चित्र हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ । जसले गर्दा आज देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालयका झन्डै ५ सय क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीविहीन हुन पुगेका छन् ।

विश्वविद्यालय सुधारका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू 

विश्वविद्यालयको संरचनागत सुधार, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, व्यावसायिक एवं व्यवहारिक शिक्षामा जोड, खोज र अनुसन्धानमूलक बनाउने, सम्बन्धनलाई नियन्त्रण गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, समयमै परीक्षा गराई तत्काल  नतिजा प्रकाशन गर्ने, प्रतिस्पर्धाको मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्दै राजनीतिक भागबन्डाको संस्कृतिलाई खारेज गर्ने गर्नु पर्दछ । दोहोरो प्राध्यापन अन्त्य गर्न आर्थिक प्याकेजमा वृद्धि गर्ने, आयव्यय पारदर्शी गर्ने र मितव्ययी नीति अपनाउने,  विश्वविद्यालयलाई दास जन्माउने थलो नभई आलोचनात्मक चेतना भएका मान्छेहरूको केन्द्रको रुपमा निर्माण गर्ने गरिनु पर्दछ ।  विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी केन्द्रित बनाउने, विदेशी झोले विश्वविद्यालयलाई नेपालमा आउन बन्द गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नु पर्दछ ।

चिकित्सा शिक्षाका समस्याहरू 

चिकित्सा शिक्षाका पनि आफ्नै समस्या छन् । नेपालमा अहिले झन्डै २१ वटा मेडिकल कलेज रहेका छन् । जसमध्ये काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत ११ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत १० वटा मेडिकल कलेज सञ्चालित छन् । ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । केही मेडिकल कलेजहरू विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूको अवस्था पनि सुखद् छैन । समयमा परीक्षा नहुँदा, नतिजा नआउँदा, पढ्छु भनेर विद्यार्थीले चाख राखेको विषय स्वदेशमा पढ्न पाइरहेका छैनन् । केही वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट लिइने नर्सिङ्ग, पब्लिक हेल्थ, एमबीबीएसलगायत योग्यता परीक्षामा निकै कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भई एकातर्फ स्वदेशमा पढ्ने अवसर नपाई विदेश गइरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर कलेजहरूमा सिट खाली भई विद्यार्थी नहुँदा अर्बौंको लगानी डुब्ने अवस्था बनेको छ । आज भारत, अष्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत देशमा प्राविधिक विषय पढ्न जानेको ओइरो लागेको छ । राज्य निरीह र मुकदर्शक बनेको अनुभूति हुन्छ । प्रायः मेडिकल कलेज काठमाडौँ केन्द्रित छन् । असाध्यै महँगो भएका कारण किसान, मजदुर परिवारको पहुँचभन्दा बाहिर छ । व्यापारी र माफियाको लगानी छ । मेडिकल शिक्षा हुने खाने वर्गको पेवाजस्तै बन्न पुगेको छ । राज्यभन्दा मेडिकल शिक्षाका माफियाहरू बलिया देखिन्छन् । राज्यजस्तो जिम्मेवार निकाय माफियाको कारिन्दाजस्तो मात्र देखिन्छ ।

 विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको आफ्नै बलमिच्याईं 

नेपालका विश्वविद्यालयहरू अवस्था दयनीय बन्दै गएपछि पछिल्लो समय विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरू फस्टाउन थालेका छन् । विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयका नाममा खोलिएका त्यस्ता शिक्षण संस्था बर्सेनि बढ्दो क्रममा छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार हाल त्यस्ता शिक्षण संस्थाको संख्या ८७ पुगेको छ । थप केही सम्बन्धनको पाइपलाइनमा छन् । विदेशी सम्बन्धमा सञ्चालित शिक्षण संस्था प्रायःजसो काठमाडौं उपत्यकामै केन्द्रित छन् । सम्बन्धनको अनुमति लिएका ८७ शिक्षण संस्थामध्ये २४ वटा उपत्यका बाहिर सञ्चालित छन् । उपत्यका बाहिर पोखरा, विराटनगर र चितवनमा त्यस्ता शिक्षण संस्था खुलेका छन् ।

विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूका थुप्रै विकृतिहरू छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयमा आर्थिक चलखेल हुने कारणले गर्दा ती संस्थाका सञ्चालकहरूले आफू अनुकूल खुकुलो नीति, नियम बनाउन हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन् । अहिले पनि केही संस्थाहरूबाहेक मापदण्ड अनुसार प्रायः चलेका छैनन् । ती संस्थाहरूमा विभिन्न समस्याहरूअन्तर्गत भर्नाको कुनै निश्चित अवधि छैन र मनपरी भर्ना गर्ने गरेको पाइन्छ । भर्नामा निश्चित कोटा प्रणाली छैन । जति पनि भर्ना गर्न सकिने सहज बाटो खुला छ । प्राय:ले विद्यार्थीहरूलाई दिने छात्रवृत्ति पनि दिएका छैनन् । शुल्कको कुनै निश्चित मापदण्ड छैन र मनपरि असुली रहेका छन् । विश्वविद्यालयको श्रेणीअन्तर्गत कम्तीमा पनि एक हजार भित्र पर्ने हुनुपर्दछ तर, विश्वविद्यालयको श्रेणीमा पुछारतिर परेका र जुन देशसँग सम्बन्धित छ्न्, त्यहाँ कुनै महत्त्व नभएका विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन लिएर कलेजहरू चलिरहेका छन् । यो विकृति आखिर कसले नियन्त्रण गर्ने ? शिक्षा मन्त्रालय र नियमन गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै त्यसमा संलग्न भएपछि । अर्कोतिर यी संस्थाहरूबाट वर्षमा अर्ब बढी रकम बाहिरिने गरेको पाइन्छ । विदेशी सम्बन्धनबाट सञ्चालित विश्वविद्यालयले २०७८ चैतदेखि २०७९ चैतसम्म एक वर्षको अवधिमा एक अर्ब २९ करोड बढी रुपैयाँ सम्बन्धन शीर्षकमा विदेश पठाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार उक्त रकम पठाउँदा छ करोड ९७ लाख बढीको टीडीएस सरकारलाई गएको छ । जुन सटहीका क्रममा बुझाइएको हो ।

भारतीय बोर्ड (सीबीसई)द्वारा सञ्चालित विद्यालयको दादागिरी 

नेपालमा अहिले १६ वटा विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (भारतीय बोर्ड)द्वारा सञ्चालित विद्यालय छन् । ती विद्यालयहरूको हकमा पटक-पटक खारेजीको माग पनि नउठेको होइन तर, भारतीय दूतावासकै सिधै हस्तक्षेप हुने हुँदा कसैले केही गर्न सक्ने स्थिति छैन । तिनीहरूका अगाडि सरकार पनि लाचार छ । ती विद्यालयहरूले नेपालको कुनै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । विद्यालयमा भारतीय राष्ट्रगान गाउने, भारतीय पाठ्यक्रम अनुरूप अध्ययन गराउने गरेका थिए । अहिले पनि भित्रभित्र गरिरहेकै छन् । यो खालको दादागिरीले नेपाल सरकार र हाम्रो शिक्षा नीतिलाई चुनौती दिएको छ । यिनीहरू खारेज गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।

मानव तस्करीको शैलीमा शैक्षिक परामर्श संस्था (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी)

अहिले नेपालमा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूको बिगबिगी बढेको छ । कोरोना कालमा पनि धरासयी नहुने व्यवसायमध्ये एउटा हो यो । यिनीहरू विदेश उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूलाई सामान्य परामर्श गर्न, सुझाव सल्लाह दिन र भाषा सिकाउन खोलिएका र अनुमति पाएका संस्था हुन् । तर, कन्सल्टेन्सीहरूको  क्रियाकलाप विद्यार्थीलाई सही जानकारी दिनेभन्दा पनि विद्यार्थीलाई ठूल्ठूला सपना देखाउने र एक महिनामा यति लाख कमाउन सकिन्छ भन्दै सकेजति पैसा लुट्नमा केन्द्रित छन् । केही वर्ष अगाडि प्रहरीले ३४ वटा कन्सल्टेन्सीमा गरेको कारबाहीले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । कन्सल्टेन्सीहरू परामर्शमा  मात्र सीमित छैनन्, उनीहरू मानिसको किनबेच गर्नेमा समेत संलग्न रहेका छन् । यिनीहरू एकप्रकारको मानव तस्करको काम गरिरहेका छन् । बर्खाको च्याउजस्तै खुलेका कन्सल्टेन्सीलाई राज्यले नियन्त्रण र अनुगमन नगर्दा यस्तो बेथिति भएको छ । प्रहरीले अवैध रूपमा सञ्चालन गरेका कन्सल्टेन्सीमा छापा हान्न थालेपछि रातारात दर्ता गर्न पुगेका कन्सल्टेन्सीहरूबाट मात्र ८० लाख राजस्व उठेको थियो । खासमा यिनीहरू दर्ता गर्नुभन्दा खारेज गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई राज्यले विभिन्न निःशुल्क सहयोग र परामर्श दिने निकाय खोल्न पर्ने हुन्छ । यी दलाली गर्ने परामर्श केन्द्रहरू बन्द गर्न नै उपयुक्त हुनेछ । यिनीहरू कै उक्साहटमा आज विद्यार्थीहरू माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गर्नुअघि नै विदेशको सपना बुन्छ । पछिल्लो एनओसी लिनेको तथ्यांक हेर्दा पनि विदेशी भाषा पढाउने कन्सल्टेन्सीको व्यापार बढेको संकेत गर्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१ मा एनओसी लिनेको संख्या ४४ हजार ८०० थियो । सन् २०२२ यो संख्या बढेर एक लाख २१ हजार पुग्यो । अहिले सन् २०२३ मा दैनिक सरदर ५०० भन्दामाथि विद्यार्थीहरूले एनओसी लिइरहेका छन् । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको यो भयानक र दर्दनाक चित्र हाम्रो अगाडि छ ।

निष्कर्ष

नेपालको शिक्षा क्षेत्रको आमूल रूपान्तरण त्यति धेरै सहज देखिँदैन । तर, पनि यसलाई बदल्न आवश्यक छ । त्यो हामी सबै मिलेर पहलकदमी लिनुपर्दछ । तलदेखि माथिसम्म सबै सरकारी निकाय भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलबाट मुक्त हुनुपर्छ । माथि नै हामीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको वास्तविक, यथार्थ र डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेका छौं । अहिले सरकारले भर्खरै विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता गराएको छ । त्यसको सरसर्ती अध्ययन गर्दा विद्यालय शिक्षा ऐन २०२८ लाई थपघट गरी ल्याएको देखिन्छ । यो ऐनले पनि समग्र शिक्षाको आमूल रूपान्तरण हुने देखिँदैन । शिक्षा क्षेत्रको सुधार र आमूल रूपान्तरणविना कुनै पनि देशको परिवर्तन असम्भव छ । तर यही व्यवस्थाभित्र हामीले जति ठूला सुधार र परिवर्तनका कुराहरू गरे पनि आखिर त्यो सम्भव देखिँदैन । यो पनि एउटा तीतोसत्य हो । फेरि राज्यको संविधानले दिएको अधिकार र त्यही अनुरूप बनेका ऐन नीतिनियम र कानूनअनुसार शिक्षाको हक भनेको मौलिक अधिकारको हक हो त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि एकजुट भई संघर्ष गर्न आवश्यक छ । अन्ततः मुख्यतः व्यवस्था फेर्ने कुरा नै यसको समाधान हो । हामीले बिर्सनु हुँदैन कि राज्यव्यवस्था र त्यसको चरित्र अनुरूप सबै क्षेत्र अगाडि बढेको हुन्छ । अहिलेको शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यसैको प्रतिविम्ब हो । जुन व्यवस्था बल्दलेर मात्रै सम्भव छ र त्यसका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्छ ।