जेठ ४, २०८१
बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...
विराटनगर महानगरपालिकाले व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने भनेर ३ वर्षअगाडि नै पुरानो गुद्री (तरकारी तथा फलफूल बजार)को जग्गा खाली गराए पनि हालसम्म निर्माण प्रक्रिया थालिएको छैन ।
महानगर गौरवको आयोजना मानिएको कम्प्लेक्स जग्गा विवादका कारण अल्झिएको हो । खाली गरिएको गुद्रीको जग्गामा महानगरले पार्किङ बनाएको छ ।
२०७७ मा तत्कालीन मेयर तथा हालका कोशी प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुलीले व्यापारिक भवन बनाउने भनेर ३ वर्ष अगाडि पुरानो गुद्रीका तरकारी व्यापारीलाई जग्गा खाली गर्न लगाएका थिए ।
जग्गा छाड्न नमानेकालाई महानगरले प्रहरी लगाएर बल प्रयोग गरेको थियो । तर, ३ वर्ष बित्न लाग्दा पनि त्यहाँको जग्गा विवाद मिल्न सकेको छैन ।
पुरानो गुद्रीबाट उठाइएका व्यापारीलाई वर्तमान मेयर नागेश कोइरालाको जग्गामा राखिएको छ । कोइरालाले मासिक ६ लाखभन्दा बढी भाडा उठाउँदै आएका छन् ।
अर्कातर्फ विराटनगरलाई नै लक्षित गरेर बनाइएको एकीकृत कृषि बजार पनि अलपत्र छ ।
आफ्नो जग्गामा भाडा आइरहेका कारण व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन मेयरले चासो नदिएको आरोप व्यापारीहरूले लगाउन थालेका छन् ।
‘मेयरले आफ्नो जग्गाबाट मासिक भाडा लिएकै छन्, अनि कम्प्लेक्स बनाउनका लागि किन हतार गर्नु ?’ गुद्रीका एक तरकारी व्यापारीले लोकान्तरसँग भने ।
आफूहरूलाई उठाइए पनि कम्प्लेक्स बनाउने काम अगाडि नबढेपछि व्यापारीहरू आक्रोशित छन् ।
महानगरले अनावश्यक दुःख मात्र दिएको सब्जी फलफूल तथा गुद्री बजार व्यवस्थापन समितिका सचिव साहब अहमद गुड्डले बताए ।
२०७८ कात्तिक १२ गते विराटनगर महानगरपालिकाले कोशी प्रदेश सरकारको प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग ‘ई–प्लट’ मा सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापारिक भवन बनाउने सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौतामा महानगरको स्वामित्वमा रहेको पुरानो गुद्री बजारको १४ कट्ठा ५ धुर जग्गामा नेपालकै अग्लो २५ तल्ले व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण हुने भनिएको थियो ।
परियोजना शुरू गर्न महानगरले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा ३ महिनाभित्र खाली गराएर लगानी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त थियो ।
२०७८ कै वैशाखमा भवन शिलान्यास गर्ने तयारीका साथ महानगरले जग्गा खाली गराए पनि अहिलेसम्म जग्गा विवाद समेत मिलाउन सकेको छैन ।
कोशी प्रदेशमा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले पनि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् ।
महिना–महिना दिनमा सरकार परिवर्तन हुने गरेकाले पनि विकास निर्माणको काममा असर परेको लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले बताए । उनले कम्प्लेक्सका लागि सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको पनि बताए ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गत साउन २९ गते काठमाडौंको डोरवे इन्टरनेसनललाई लगानीका निम्ति स्वीकृति दिएको थियो ।
व्यापारिक कम्प्लेक्समा आवश्यक लगानीका निम्ति स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न भएसँगै निर्माण निर्माणको बाटो खुलेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
दुई साताभित्र विराटनगर महानगरपालिका, लगानी प्राधिकरण र डोरवे इन्टरनेसनलबीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले बताए ।
पुरानो गुद्रीको जग्गा भित्र १४ कट्ठा जमिनमा कुल ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको लागतमा २५ तल्ले बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्ने योजना छ ।
कुल लगानीको ८० प्रतिशत रकम पूर्वाधार विकास बैंकले ऋण लगानी उपलब्ध गराउने छ भने बाँकी २० प्रतिशत डोरवे इन्टरनेसनलले व्यहोर्ने बताइएको छ ।
आगामी सन् २०२६ सम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने बताइएको उक्त भवन ३ तल्ले अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहितको हुने महानगरले जनाएको छ ।
महानगरका अनुसार भवनमा पाँचतारे होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यासिनो, विभिन्न संस्थागत कार्यालय तथा पसलहरू समेत रहनेछन् ।
मेयरको जग्गामा गुद्री, एकीकृत कृषि बजार बाख्रा चरनमा परिणत
विराटनगर महानगरपालिका र कटाहरी गाउँपालिकालाई लक्षित गरेर नमूना एकीकृत कृषि बजार बनाइए पनि उक्त बजार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
विराटनगर महानगरपालिका र कटहरी गाउँपालिकाको सिमानामा १३ करोडभन्दा बढी लगानीमा निर्माण गरिएको बजार अलपत्र परेको हो ।
संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनामार्फत बजार निर्माण गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । २०७५ सालमा निर्माण सम्पन्न बजार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए ।
१७ हजार ८ सय ८१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको बजारमा थोक बिक्रेताका लागि गोदामसहित १४ सय ८८ वर्ग मिटरभित्र १७ वटा सटर, खुद्रा बिक्रेताका लागि ३ सय ५१ वर्ग मिटरको सेड, कृषकका लागि आफ्नो उत्पादन आफैं बिक्री गर्न १ सय ३८ वर्ग मिटरको सेड निर्माण गरिएको छ ।
कटहरी गाउँपालिकामा रहेको जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको ४ बिगाहा २ कट्ठा र गाउँपालिकाको ऐलानी जग्गा १८ कट्ठा २ धुर गरी ५ बिगाहा २ धुरमा बजार निर्माण गरिएको हो ।
५० वर्षसम्मका लागि जग्गा लिजमा लिएर काम शुरू गरिएको हो ।
विराटनगरको मुख्य बजारमा रहेको गुद्री बजारलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृतरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मोडलमा कृषि बजार सञ्चालन गर्ने भने पनि व्यापारीहरू जान नमानेपछि उक्त बजार बाख्रा चरणमा परिणत भएको छ ।
प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेको एकीकृत कृषि बजार सञ्चालन गर्ने बारेमा धेरै चरण छलफल भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेपछि कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार सञ्चालन नियमावली, २०७७ बनाएर विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघ कटहरीलाई जिम्मा दिए पनि उक्त सहकारीले समेत सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...
सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको ...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटका ५ विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज (मंगलवार) संघीय संसदमा बजेट आव २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ५ प्राथमिकता सार्वजनिक गर...
कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...
अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...