नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेतृत्वको सुझाव समितिले १९० पेजको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

उक्त समितिले आइतवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । पूर्वगभर्नर क्षेत्री संयोजक रहेको समितिमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पिउस आनन्द, क्याप्टेन ओम गुरुङ, सञ्चारकर्मी टीकाराम राई र साहारा नेउपाने सदस्य रहेका थिए ।

क्षेत्री नेतृत्वको सुझाव समितिले सोल्टी होटलको शेयर बेचेर जहाज किन्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

निगमको सोल्टी होटल लिमिटेडको शेयर कित्ता स्वामित्त्व संख्या १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६९९ छ । २०८० भदौ १९ मा उक्त शेयरको बजार मूल्य प्रति कित्ता रु. ४४३ भएको देखिन्छ । कुल बजार मूल्य रु. ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख २८ हजार ६५ पुगेको देखिन्छ । सोल्टी होटल लिमिटेडको उक्त शेयर बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम नयाँ जहाज खरिद गर्न उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ ।

२०१५ सालमा निगमको स्थापना ३८ लाख रुपैयाँ लगानीबाट भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म आइपुग्दा रु ४ अर्ब ९० करोड ऋणात्मक पुँजी निगमको छ । निगमको संचित कुल ऋण रु ४८ अर्ब ३ करोड छ। निगमले कुल ऋणको करिब १० प्रतिशत भन्दा बढीको दरले ब्याज खेपिरहेको छ। यो ऋणभारलाई घटाउन निगमले व्यापार बृद्धि गरी ऋणभार घटाउने र सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

निगमको नगद अनुपात, चालू अनुपात र शीघ्र अनुपात पाँच वर्ष यता १ भन्दा कम छ। जहाज क्षमता र बजार व्यवस्थापन कमजोर हुनुका कारण उल्लिखित अनुपात कमजोर देखिएको हो। हवाई उडड्यन बजारमा पर्याप्त मात्रामा यात्रु सीट उपलब्ध (आपूर्ति) गर्दै व्यापार वृद्धि गरी उल्लेखित अनुपातलाई सबल बनाउन सकिन्छ । बजार माग अनुसारको सीट आपूर्ति गर्न निगमले स्टोल, ट्रंक र अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा चल्ने जहाजहरू थप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

निगमको लेखा प्रणाली यर्थाथ ढंगले नराख्दा  ११ करोड २० लाख रुपैयाँको खर्च अमान्य भएको र ढिला शुल्क बापत  एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ कर थप हुन गएको छ । करको थप भार निगमलाई पर्न नदिनका लागि कर फछ्यौट जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू समयमै गर्न र यर्थाथपरक ढंगले लेखा प्रणाली राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

निगमले विभिन्न शिर्षकमा उठाउनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर निगमको नगद प्रवाहमा परिरहेको छ। उठाउनुपर्ने रकम उठेमा नयाँ विमान खरिदमा सहयोग पुग्ने हुँदा निगमले तदारुकता साथ आफ्नो उठाउनुपर्ने रकम उठाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

निगमले बजार व्यवस्थापनतर्फ उपेक्षा गरेको कारण उडान सेवा बजारमा यसको उपस्थिति कमजोर हुँदा यसको ब्रान्डमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । बजार व्यवस्थापनबारे कमजोर र स्पष्ट रणनीति नहुँदा निगमको बजार उपस्थिति कमजोर देखिएकोले बजार उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सेल्फ ह्याण्डलिङ्ग भूमिस्थ सेवाको अनुमति पाएका उडान संचालकहरू बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय संचालकहरूको भूमिस्थ सेवा प्रदान निगमले गरीरहेको छ । नेपाल नागरीक उडड्यन प्राधिकरण ऐनले भूमिस्थ सेवा संचालन गर्नेरगराउने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई प्रदान गरेको छ । भूमिस्थ सेवा निगमको आम्दानीको स्रोत हो। भूमिस्थ सेवा संचालन गर्न आवश्यक उपकरणमा निगमले ठुलो रकम लगानी गरी सकेकोले भूमिस्थ सेवा संचालन गर्न निगमलाई नै निरन्तरता दिनु न्याय संगत देखिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मानव संसाधन क्षेत्रमा जनशक्ति टिकाउ, विशेषज्ञ जनशक्ति भिवाउन र दीर्घकालीन दायित्व घटाउन आउट सोर्सिङमा जनशक्ति उपयोग गर्ने रणनीति निगमले अख्तियार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगम ऐन अनुसार निगमको अध्यक्ष नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट नियुक्त हुन्छ । ऐनमा उक्त प्रावधान संसोधन गरी मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन अध्यक्ष हुने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक भएको समितिले निर्धारित गरेको छनौट विधिअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्छ । त्यसका लागि ऐन संसोधन गरी उक्त प्रावधान राख्नुपर्ने, आधुनिक व्यवस्थापन विधि प्रयोगमा ल्याउन व्यवस्थापन करारको पद्धति अंगाल्ने सुझाव दिइएको छ ।

अर्को विकल्पमा निगमलाई कम्पनीको मोडलमा लगी रणनीतिक साझेदार सहित कम्पनी संचालन गर्न सुझाव दिइएको छ । तेस्रो विकल्पमा कम्पनीलाई होल्डिङ अन्तर्गत (क) अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदान गर्ने सहायक कम्पनी (ख) आन्तरिक हवाई उडान सेवा गर्ने सहायक कम्पनी र मूल कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, उड्डयनसम्बन्धी तालिम, क्याटरिङ, विमान लगायत उपकरण मर्मत सम्भार आदि काम गर्ने र सहायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक काममा सघाउने भनी सुझाव दिइएको छ ।

'निगमको कार्य पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न विदेशी अनुभवी र बहु प्रकारका जहाज सेवा प्रदान गरिरहेका कम्पनीलाई रणनीतिक सम्झौता वा व्यवस्थापन करारको व्यवस्था गर्ने,  निगमलाई होल्डिङ कम्पनीमा परिणत गरी अधिक शेयर सकरार र सरकार सम्बन्धित संस्थाहरूको रहने गरी अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि र आन्तरिक उडानको लागि छुट्टा-छुट्टै सहायक कम्पनीको निर्माण गरी होल्डिङ कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, बिमान संचालन सम्बन्धी तालिम, क्याटरिङको, एमआरओ काम गर्नेछ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

निगममा दुई नयाँ विभाग रिसर्च एण्ड इनोभेसन र सूचना प्रविधि विभाग थप्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी संचालक समितिको प्रत्यक्ष मातहतमा संचालन हुने गरी एक लेखा समिति पनि थप्नुपर्ने, हालको वाणिज्य विभागलाई मार्केटिङ्ग विभागमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

हवाई उडड्यन सुरक्षाका लागि नेपाल नागरीक उडड्यन प्राधिकरणको निर्देशनलाई पालना गर्नु निगमको कर्तव्य हुन्छ । तर प्राधिकरणबाट निगमको दैनिक कार्यमा हुन सक्ने सुक्ष्म व्यवस्थापनतर्फ सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।