मिति: २०८० पुस १७ गते, मंगलबार 
स्थान: वन मन्त्रीको कार्यकक्ष, सिंहदरबार
उपस्थिति : वन मन्त्री वीरेन्द्र महतो, कांग्रेस सांसद दीपक खड्कासहित ४/५ जना व्यवसायी, मन्त्रालयका सचिव, महाशाखाका कर्मचारी अनि केही प्रहरी र पत्रकार
समय: दिनको २:३० बजे

संखुवासभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कांग्रेस सांसद दीपक खड्का केही व्यवसायीलाई लिएर वन मन्त्री वीरेन्द्र महतोको कार्यकक्षमा पुगेपछिको दृश्य हो यो ।

'मन्त्री कुट्न' भन्दै सांसद खड्का सिंहदरबार छिरेको सूचना उनीनिकट स्रोतबाटै थाहा पाएपछि केही पत्रकार पनि त्यहाँ पुग्न भ्याएका थिए ।

दिउँसो साढे २ बजे खड्काले आफ्नो कुरा राख्न शुरू गरे । आफ्नो लगानी रहेको होटल फरेस्ट इन र अर्का व्यवसायी बाबुकाजी कार्कीको बूढानीलकण्ठ एन्ड हेरिटेज प्रालिसम्बन्धी फाइल अड्किएको भनेर उनले शुरूमै आक्रोश पोखे ।

'कि त मेरो फाइल चाहियो, म च्यातेर फालिदिन्छु, नत्र भने अहिल्यै स्वीकृत भएर अघि बढ्नुपर्‍यो, नत्र म आज यहीँ अनसन बस्ने गरी आएको छु । मन्त्रालयले बल प्रयोग गरे म पनि बल प्रयोग गर्छु ।'

वनसँग सम्बन्धित ऐन कानूनहरू समयसापेक्ष नभएको र यसले जनतालाई दु:ख मात्र दिइरहेको आरोप पनि उनले लगाए । देब्रेतिरको लामो सोफामा बसेर खड्काले कर्मचारी र मन्त्रीमाथि आक्रोश पोखिरहँदा मन्त्री महतो भने शान्त देखिन्थे ।

खड्का झन् उद्देलित हुन थाले । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि काम नगर्ने अनि व्यवस्था खतरामा परेको भन्दै हिँड्ने गरेको आरोप लगाउन भ्याए ।

मध्यवर्ती क्षेत्रमा खोलिएको होटल अढाई तलाभन्दा अग्लो हुन नसक्ने नियमावली च्यात्नुपर्ने भन्दै उनले सचिव दीपककुमार खरालतिर आँखा सोझ्याए ।

'म पनि नीति निर्माता हुँ, अहिले उहाँले कानून सिकाइरहनुभएको छ,' खड्काले सचिवसँग आक्रोश पोखे ।

अनि मन्त्री पनि मिसिए..

खड्का करिब १५ मिनेट बोलिसकेपछि मन्त्रीको बोल्ने पालो आयो । सचिवलगायत विभागका कर्मचारीले फाइल अड्काएको भनेर मन्त्री महतो सांसद खड्काभन्दा बढी आक्रोशित बनेका थिए ।

'एउटा सांसदको काम त कर्मचारीले यसरी टेर्दैनन्, आमजनताको काम कसरी भएको होला ?' प्रतिप्रश्न गर्दै मन्त्री महतोले भने, 'उहाँ सांसद भएकाले उहाँको फाइल त सचिवले साइन गर्नुहुन्छ होला, तर आमजनताको फाइल कसले साइन गर्छ ?'

उनले मन्त्रीले भनेको सचिवले नटेर्ने, सचिवले भनेको मातहत कर्मचारीले नटेर्ने गरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

'यस्तो छ हालत, कर्मचारीले कामै गर्दैनन्, अब मैले एक्सन लिने वा राजीनामा दिनेबारे पनि सोचिरहेको छु । कर्मचारीले टेर्दैन भने म पिट्न जानु ? उसले साइन गरेपछि मैले साइन गर्ने हो, नियम नै त्यही छ,' मन्त्री महतोले सचिवलाई ताकेर सिधासिधा निशाना लगाइरहेका थिए ।

'६ महिनादेखि यस्तै भइरहेको छ यो मन्त्रालयमा, किनभन्दा जसले लगानी गरेको हुन्छ, अन्तिम चरणमा फाइल रोकिएपछि पीडा हुन्छ नि’, खड्काको समर्थन गर्दै उनले भने, ‘उहाँजस्तो मान्छेलाई त यस्तो छ भने अरूलाई कति पीडा हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।’

मन्त्री पनि लगभग १० मिनेटपछि आधा दर्जन पत्रकारहरूको हुल कार्यकक्षको दायाँपट्टि कुनामा शान्त बसिरहेका सचिवतिर सोझियो । सचिवले शान्त हुँदै नियमावली देखाए । उक्त नियमावली २०६२ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले मध्यवर्ती क्षेत्रमा खोलिएका होटल अढाइ तलाबाट माथिको हुन नसक्ने बताए ।

‘कर्मचारीलाई काम गर्न विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड र ऐन–नियम चाहिन्छ । त्यो स्पष्ट भएको खण्डमा काम अघि बढाउन सकिन्छ, अस्पष्ट भएमा अगाडि बढाउन सकिँदैन । हामीले गरेका काम प्रक्रियासम्मत छैनन् भने प्रश्न उठाउने हो र काम गरेका छौं भने सह्राना पनि गर्नुपर्छ,’ सचिव खरालले भने, ‘भएका विधि प्रक्रियाअनुसार काम अघि बढाइरहेका छौं । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका निर्देशनलाई कानूनसम्मत भएसम्म नटेरेका छैनौं ।'

शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा व्यावसायिक होटल स्थापनाका लागि सांसद खड्का ४ वर्षदेखि प्रयासरत रहेको पाइएको जानकारी दिँदै खरालले कानूनी प्रक्रिया नमिल्दा फाइल अड्किएको प्रस्टीकरण दिए ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत नगरिएकाले ५ लाख जरिवाना गरिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।

‘सो क्षेत्रमा साढे २ तलाभन्दा माथिको होटल खोल्न नपाउने भन्ने रहेछ । सांसद खड्काले मान्यताअनुसार स्वीकृत नलिएको पाइएको छ । कानूनले तोकबमोजिम नभएकाले उहाँहरूलाई दण्ड जरिवाना गरिएको हो,’ उनले थपे, 'कानूनबमोजिमका मापदण्ड, विधि र प्रक्रियाअनुसार जानैपर्‍यो । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्रको नियमावलीले भनेको कुरा त पूरा गर्नुपर्‍यो नि !’ 

सचिव बोलिरहँदा मन्त्रीले 'साइड टक' थाले । रन्किँदै उनले भने, 'यो देशमा तीनवटा सरकार छ, पहिलो प्रचण्डको, दोस्रो कर्मचारीको र तेस्रो अख्तियारको, हामी मन्त्रीको चाहिँ कुन सरकार हो ?'

सचिवले काम नगरेको भन्दै उनले काम गर्ने सचिव ल्याउन प्रयास गरिरहेको पनि बताउन भ्याए ।

त्यसपछि सबैका अगाडि मन्त्री र सचिवको चर्काचर्की भयो :

मन्त्री :खै कस्तो मापदण्ड हो ? कस्तो कहाँ संशोधन गर्नुपर्ने हो, गराएर ल्याउनुस्, म गर्छु सही ।

सचिव:हजुर त्यो मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थापना गरिने संरचना साढे दुई तलाभन्दा बढी हुन नसक्ने व्यवस्था उल्लेख भएको मापदण्ड हो । हामी त्यो सच्याउने प्रक्रिया गरिसकेका छौं ।

मन्त्री: खै त्यो डीजी (राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक) ? म गर्छु साइन । डीजीको ठाउँमा मैले भनें त, मैले सही गरेर हुँदैन ? ल्याउनुस् ।

सचिव (विभागका अर्का कर्मचारीतिर हेर्दै):माननीयज्यूलाई तपाईंले भन्दिनुस् त, यो तपाईंहरूकै काम हो ।

विभागका एक कर्मचारी:माननीयज्यू, डीजी भोलि आउनुहुन्छ । यो विभागस्तरीय निर्णयले हुने काममा मन्त्रीज्यूले किन सही गर्नुपर्‍यो ? भोलि भइहाल्छ नि !

केहीबेरको सन्नाटापछि मन्त्री:यति सानो कुरालाई महिनौंसम्म किन अल्झाको त ?

त्यसपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकाल 'सीन'मा देखिए ।

ढकाल:यही समस्या देखेरै हामीले सहजीकरण हुनेगरी काम गरेका हौँ । सबै सकियो, अब भोलि डीजी आएपछि एकपटक मिटिङ बस्छौं र संशोधन गरेर भोलि नै काम अघि बढाउँछौं ।

मन्त्री (थप पड्किदै):हामीले त कानून नै नबुझेको जस्तो गर्छन्, यी देख्नुभयो नि ! भोलि हुने काम अहिल्यै किन हुन्न ? यस्तो प्रवृत्तिका कारण जनताले कति दु:ख पाइरहेका होलान् ?

सचिव र कर्मचारीहरू केहीबेर चुप लागे ।

मन्त्री :सबै काम सकिएपछि फलानो निकायबाट राय लिनुपर्छ भनेर तपाईंहरू किन भन्नुहुन्छ ? रायको नाममा मनलाग्दी हुन्छ ? काम सकियो, लास्टमा हुन्न भन्ने राय आयो भने लगानी के हुन्छ ? तपाईंहरूले तिर्ने हो ?

अनि कर्मचारी हप्काउने मौका कुरेका व्यवसायी पनि ताते

मन्त्रीले सचिव र अन्य कर्मचारीलाई 'थाल खाउँ कि भात खाउँ' गरी हप्काएपछि कर्मचारी हप्काउन पाउने आशामा त्यहाँ बसेका व्यवसायी पनि बोल्न थाले ।

'यति सजिलो काम पहिल्यै गरिदिएको भए हामीले बुझाउनुपर्ने जरिवाना रकम जोगिन्थ्यो । मन्त्रीकै आदेश नमान्ने कर्मचारी पनि कर्मचारी हुन्छन् ?'

भीडबाट थप दुईजनाले पनि सचिव र कर्मचारीलाई हप्काए ।

त्यसपछि खड्का बोले, 'ल आजलाई भैगो । म यहीँ अनसन बस्छु । पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद !'

साँझ ५:५० मा फोन गर्दा खड्काले आफ्नो फाइल सदर भएको बताए ।

'सदर भयो, बल्ल म बाहिर निस्किएँ,' खड्काले लोकान्तरसँग भने ।