प्रष्ट दुई कित्तामा उभिनुपर्ने भए पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच स्वार्थपूर्ण रुपमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा गर्न खोजिएको भागबण्डाको प्रयास अन्ततः धरापमा परेको छ ।

सत्तालाई खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) पनि मिलेर महागठबन्धन गर्न खोजेको प्रयास विफल भएको हो । सत्ता गठबन्धनको शनिवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुावटारमा बसेको बैठकले एमालेसँगको भागबण्डाको च्याप्टर अब ‘क्लोज’ भएको निर्णय गरेको हो । एमालेलाई तीनदेखि चार सिटसम्म दिने मोटामोटी तयारीबाट सत्तारुढ दल पछाडि हटेका हुन् । 

‘एमालेसँग कुरा मिलेन अब सत्ता गठबन्धनले मात्रै राष्ट्रियसभामा चुनाव लड्छ । अब गठबन्धनको बीचमा मात्रै सिटको बाँडफाँट हुन्छ । गठबन्धन दलको छलफल र सहयोगमा अघि बढ्छ,’ बैठकपछि कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने, ‘गठबन्धन दलबीच शनिवार साँझसम्ममा हामी सिटको बाँडफाँट गरिसक्छौं । यसका लागि शनिवार साँझ सत्ता गठबन्धन दलको बैठक र त्यसको एक घण्टा सरकारमा सहभागी र सहयोग गर्ने दलको बैठक राखेका छौं । यसले राष्ट्रियसभाको विषयलाई टुंग्याउँछ ।’ 

सत्ता गठबन्धनले एमालेप्रति सदाशयता देखाउने, बृहत लोकतान्त्रिक धारणाको साथ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राष्ट्रियसभामा मिलेर जान सकिन्छ भनेर गरिएको प्रयास असफल भएको लेखकले बताए । 

खासमा राष्ट्रियसभामा सँगै जान गठबन्धनका नेताभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बढी रुचि देखाएका थिए । आफूले बनाएको सत्ता गठबन्धनबाट आफैंलाई नेपाली कांग्रेसले बाहिर राखेपछि एमाले अध्यक्ष ओली जसरी पनि यो गठबन्धन भत्काउने अनेक दाउमा हेरेर बसेको एमालेकै नेताहरू बताउँछन् ।

यहीबेला आफू नेतृत्वको सरकारको पनि सहजता, शान्ति प्रक्रियाको टीआरजी विधेयकजस्ता विषयमा एमालेलाई पनि लिएर जाने प्रयासस्वरुप प्रधानमन्त्रीले नै ओलीलाई विश्वासमा लिन खोजेको नेताहरू बताउँछन् ।  

प्रतिपक्षीलाई लेखा समितिको मात्रै सभापति दिने अभ्यासमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै जोडबलमा एमालेलाई तीनवटा समितिको सभापति दिइएको थियो । कतिपय विषयमा प्रमुख दल मिलेर जाँदा उचित हुने भन्दै प्रचण्डले एमालेलाई दिइएको यो भागबण्डाको बचाउ गर्दै पनि आएका थिए । यसै प्रयासस्वरुप प्रचण्डले एमालेलाई पनि राष्ट्रियसभामा लिएर जाने गरी ओलीसँग छलफल अगाडि बढाएका थिए । 

ओलीसँगको औपचारिक छलफलपछि प्रचण्डले गत बुधवार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एमालेलाई पनि राष्ट्रियसभाको हिस्सा दिने विषय अगाडि बढाएको नेताहरू बताउँछन् । ओलीसँग संवाद गर्न थालेलगत्तै प्रचण्डले टीआरसी विधेयक टुंग्याउन एमालेको साथ चाहिने र दुई–चार सिट दिँदा उसले मान्ने भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासमा लिएको नेताहरू बताउँछन् । 

‘प्रधानमन्त्रीले केही समयदेखि नै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग शान्ति प्रक्रिया, संसद्लाई बिजनेस दिने, टुंगिन बाँकी कानून, विभिन्न विधेयकमा विषयमा कुराकानी गर्दै आउनुभएको रहेछ,’ देउवानिकटका ती नेता भन्छन्, ‘यी विषयलाई देखाउँदै एमालेलाई राष्ट्रियसभामा दुई–चार सिट दिएर जाउँ केही फरक पर्दैन भनेर हाम्रा सभापतिलाई पनि विश्वासमा लिएपछि तीन दलबीच भागबण्डाको विषयमा छलफल हुन थालेको हो ।’ 

ती नेताका अनुसार देउवाले पनि शुरूमा प्रचण्डको यो प्रस्तावलाई सन्देहको रुपमा हेरेका थिए । तर सत्ता गठबन्धनको भावनाविपरीत हुँदैन भनेर प्रचण्डले सम्झाएपछि बुधवार साँझ ओलीलाई बालुवाटारको बैठकमा बोलाइएको थियो । 

ओली जानुअघिको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयको ‘बिफ्रिङ’ बैठकमा गरेका थिए । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी टीआरसी विधेयक, टुंगिन बाँकी कानून, विभिन्न विधेयक, संसद्को विजनेससहितको विषय टुंग्याउन एमाले चाहिने भन्दै उसलाई पनि भागबण्डामा सहभागी गराएर जाँदा सहज हुने’ बिफ्रिङ प्रचण्डले गरेको एक नेता बताउँछन् । 

प्रचण्डको यो प्रस्तावमा देउवाले मौन सहमतिजस्तो जनाए । गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि विरोध गरेनन् । तर एमालेबाटै अलग भएर बनेको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमालेलाई भागबण्डा दिन खोज्नुको परिस्थतिबारे ठाडो प्रतिवाद गरेको नेताहरू बताउँछन् । 

‘एमालेलाई भागबण्डा दिन खोज्नुका कारण र उद्देश्य के हो ?’ नेता नेपालले बैठकमा भनेका थिए । 

यो बैठकलगत्तै गठबन्धनका शीर्ष नेतासहित ओलीसँग बैठक पनि भयो । ओलीले पनि आफ्नो चाहना अप्रत्यक्ष बैठकमा सुनाएका थिए । तर त्यसअघि नेपालले कडा प्रतिवाद गरेपछि ओलीसँग भागबण्डाका लागि कुरा गर्ने परिस्थिति नै नबनेपछि भोलि फेरि एमालेसहित बस्ने भन्दै नेताहरू बाहिरिएका थिए । बैठकले एमालेको प्रस्ताव के हुन्छ हेर्ने सामान्य निर्णय गरेको थियो । 

बिहीवार बिहान फेरि सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बस्यो । सो बैठकमा पनि नेता नेपालले एमालेलाई भागबण्डा दिन खोज्नुको ‘प्रष्ट आधार र कारण चाहिन्छ’ भनेर भनिनसक्दै प्रचण्डले टीआरसीको सजहताको लागि तीन सिटसम्म दिनसक्नेबारे छलफल भएको बताएका थिए । ‘ओलीले ६ सिटसम्म माग गर्नुभएको छ । यसैका लागि हामीले छलफलमा बोलाएका हौं,’ प्रचण्डले भनेका थिए । तर यसमा ‘कारण र उद्देश्य के हो ?’ भन्दै नेपालले बैठकमै कडा प्रतिवाद गरेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । 

नेता नेपालले यसरी एमालेको मात्रै विरोध नगरेको प्रचण्डपछि आफू डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री हुने सहमति के हुन्छ भन्नेबारे पनि ग्यारेन्टी खोजेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।

‘प्रचण्ड दुई वर्ष त्यसपछि माधव नेपाल डेढ वर्ष र देउवाले चुनावी सरकारको डेढ वर्ष नेतृत्व गर्ने यसअघिको समझदारी हो । अहिले अरुको स्वार्थमा एमालेलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउँदा गठबन्धनको सहमतिप्रति आफूलाई न्याय हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा पनि नेपालको चासो रहेको देखिन्छ,’ कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘यसैले नेपालको विरोध र कांग्रेसभित्रैको विरोधपछि एमालेलाई राष्ट्रियसभामा अगाडि बढाउन सहज नभएको बुझिन्छ ।’ कांग्रेसमा महामन्त्री गगन थापा र डा शेखर कोइरालाले त एमालेलाई भागबण्डा दिने विषयमा सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि नै व्यक्त गरेका थिए । 

अर्कोतिर नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र ओली–प्रचण्ड नजिकिने स्थितिप्रति कांग्रेस सभापति देउवा पनि सशंकित थिए । यसैले एमालेलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउँदा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र ओली र प्रचण्ड नजिकिने स्थिति बन्ने बुझाइ पनि देउवाको रहेको नेताहरू बताउँछन् । आफूनिकटका नेताले यो परिस्थिति देखाएपछि देउवाले एमालेलाई राष्ट्रियसभामा लाने विषयलाई अगाडि बढाउन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको नेताहरू बताउँछन् । गठबन्धनको ठूलो दलको नेताले नै हुँदैन भनेपछि प्रधानमन्त्री पनि एमालेलाई भागबण्डा दिने तयारीबाट पछाडि हटेको नेताहरू बताउँछन् । एमालेलाई केही सिटको दिँदाको आफ्नो भाग कटौतीमा पर्ने, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि असन्तुष्टि हुने परिस्थिति पनि अर्कोतिर थियो । 

गत वर्षको १० पुसपछि कांग्रेस माओवादी केन्द्रको विश्वासिलो बनेजस्तै राष्ट्रियसभामा भाग दिँदा एमालेले पनि माओवादी केन्द्रलाई विश्वासमा लिने डर देउवामा देखिएको नेताहरू बताउँछन् । 

‘प्रचण्डपछि सहजै छैटौंपटक प्रधानमन्त्री हुने दाउमा देउवा हुनुहुन्छ । यसैले कुनै तनाव आउने समीकरणमा उहाँको इच्छा देखिँदैन,’ एक नेता भन्छन्, ‘यसैले एमालेलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनु भनेको उसलाई खेल्न दिनु हो र आफ्ना प्रधानमन्त्रीको पालो घर्काउनु हो भन्ने बुझाइ सभापतिको देखिन्छ ।’

ओलीले कांग्रेसले गरेको मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रमका दिन पुस १६ गते ‘तपाईंहरू मिलेर एमालेलाई खाली र शून्य राख्न खोज्नुभयो है’ भनेर सोधेको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा बताउँछन् । 

‘ओलीजीले मुखै फोरेर तपाईंहरू सबै मिलेर एमालेलाई राष्ट्रियसभामा खाली राख्ने र शून्य बनाउन खोज्नुभएको हो भनेपछि माओवादी र कांग्रेस पनि केही नरम हुन खोजेका थिए । यसैले शान्ति प्रक्रियाका काम अगाडि बढ्छन् । नफुकेका गाँठा फुक्छन् भने दुई–तीन सिट दिएर जाउँ त भन्नेसम्म भएको हो,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘तर गठबन्धनमा तनाव आउने गरी नमिल्ने गरी ६–सात सिट एमालेले मागेपछि कुरा मिलेन । यसैले अब झट् केही भइहाले मात्रै हो नत्र राष्ट्रियसभामा सत्ता गठबन्धन र एमालेबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने भयो ।’ आफूले दाबी गरिरहेको भन्दा पनि बढी सिट एमालेले दाबी गरेपछि माओवादी केन्द्रभित्र पनि असन्तुष्टि उत्तिकै रहेको नेताहरू बताउँछन् । यसअघि लेखा समितिबाहेक तीनवटा समितिको सभापति एमालेलाई दिए पनि उसले सहयोग गरेको प्रचण्डनिकट स्रोत नै बताउँछ । 

‘हिजो लेखा समितिबाहेक एमालेलाई संसदीय समितिका तीनवटा सभापति दिइयो । तर पनि एमालेले संसद्मा सहयोग गर्ने नीति लिएन । एक अधिवेशनमा संसद्बाट एउटामात्रै विधेयक पास हुने परिस्थिति एमालेकै कारण सिर्जना भयोे,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘सदनलाई प्रभावकारी विजनेस दिने, संघीय संरचनाका कामलाई अगाढि बढाउने, बन्न बाँकी कानूनमा सहयोग गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको टीआरसी विधेयकमा सकारात्मक पहलकदमी लिने हो भने मात्रै एमालेलाई राष्ट्रिय केही सिट दिने भन्ने भएको हो । तर पदमात्रै लिने इमान्दार नबन्ने उसको प्रवृत्तिको भुक्तभोगी हामी छौं ।’

एमालेलाई भागबण्डा दिने विषयले गठबन्धनमा तनाव, कांग्रेसभित्र र एमालेमा पनि विरोध भएपछि बालुवाटार बैठकले एक्लै गठबन्धनले एमालेलाई नदिइ आफूहरू मात्रै उठ्ने निर्णय गरेको उनी बताउँछन् ।  

‘प्रतिपक्षी एमालेलाई भागबण्डा दिने विषयले गठबन्धनमा असन्तुष्टि भयो । कांग्रेसमा भन्दा एमालेमा झन् बढी विरोध भयो भन्ने सुन्यौं । यसैले एमाले पनि १९ सिटमा लड्छौं भन्यो । हामीले पनि एमालेलाई अब भाग दिदैनौं भन्यौं ।’

एमाले सचिव पद्या अर्याल पनि गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लड्ने विषय नभएको बताइन् ।

‘हाम्रो सचिवालयको बैठकले राष्ट्रियसभाका प्रस्तावित उम्मेदवारका नाममा छलफल गर्यौं अब अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिएका छौं,’ अर्यालले भनिन्, ‘अध्यक्षले सत्ता गठबन्धनसँग भएको विषयको जानकारी गराउनुभयो । तर गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लड्नेमा अन्तिममा केही भएछ भने फरक हो नत्र हामी आफ्नै हिसाबले १९ सिटमै उम्मेदवारी दिएर जान्छौं ।’ 

शुक्रवार साँझ बसेको एमालेको सचिवालय बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीले प्रमुख प्रतिपक्षीले सत्तागठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लड्दा के जवाफ दिने भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

‘हामीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पनि हार्ने अवस्थामा पनि उम्मेदवारी दिएका थियौं । अब राष्ट्रियसभामा पनि नतिजा के हुन्छ भन्ने परवाह नगरी उम्मेदवारी दिएर जानुपर्छ भन्ने भएको छ,’ उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले लोकतान्तरसँग भनिन्, ‘गठबन्धनले समस्या सिर्जना गर्यो भन्ने अनि उसैसँग मिलेर चुनाव लड्ने कुरालाई कसरी उचित ठहर्याउने ? यसैले हामी आफ्नो मत जोगाउनै भए पनि निर्वाचनमा जाने हो । अधिकांश सचिवालय सदस्यको धारणा यही छ ।’

सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा एकातिर रहेपछि एमालेले एक्लै उम्मेवारी दिए पनि १९ वटा सिटमा एउटा पनि जित्ने अवस्था छैन । 

आइतवार बिहान गठबन्धनले भागबण्डा मिलाउने

एमालेसँगको च्याप्टर क्लोज भएपछि सत्ता गठबन्धन दलले शनिवार साँझ र आइतवार बिहान बसेर चुनाव हुने १९ सिटको भागबण्डा टुंग्याउने तयारी गरेका छन् । 

‘देशभरिको मतको स्थिति हेरेर । कुन कुन पार्टीको खाली हुन्छ । मतभार कसको कति छ स्थिति हेरेर टुंग्याउँछौं,’ कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने, ‘शनिवार साँझ नै टुंंगाउन पहल गर्छौ नभए आइतवार बिहान टुंगो लाग्छ ।’ 

गठबन्धन दलबीच सिटको भागबण्डा नटुंगिएपछि उम्मेदवारको टुंगो लगाउन डाकिएको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतवार दिउँसो १ बजेको लागि सारिएको छ । ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि २३ पुसमा उम्मेदवारीको दर्ता हुँदैछ ।