सीके राउतले उतारेको नयाँ–पुराना दलको ‘नकाब’ र ‘मिसन २०८४’को भ्रम निवारण

वैशाख १० गतेको उपचुनावमा निर्वाचित भएर काठमाडौं फर्केलगत्तै सभापति रवि लामिछाने र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतबीच १९ वैशाखमा भएको भेटपछि रास्वपाले फेसबूक पेजमा फोटो राख्दै लेखेको थियो, ‘नयाँ शक्तिहरूबीचको सौहार्दताः नयाँ र केही गरौं भन्दै नेपालको राजनीतिमा उदाएका नयाँ शक्तिहरूबीच हार्दिकता र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा आजको आवश्यकता हो ।’

रविसँगको भेटबारे सीकेले त्यो बेला लोकान्तरसँग भनेका थिए, ‘हामी दुवै नयाँ आएका दल हौं । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा छलफल शुरू भएको छ ।’ 

प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत राउतले लामिछानेको प्रशंसा गरेका थिए । तर, केही महिनाको अन्तरालमा लामिछानेप्रति राउतको धारणा पूरै परिवर्तन भएको देखिन्छ । पार्टीको सचिवालय बैठकमा छलफलका लागि माघ २१ गते राउतले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा आलोचना लामिछाने र रास्वपाको गरिएको छ । 

‘शुरूमा धेरै सम्भावना बोकेको भएता पनि दीर्घकालीन योजनाको अभाव रहेको यस पार्टीको नेतृत्वले विगतमा गरेका गल्तीहरूका कारण लगातार संकटमा आउँदै गरेको र नागरिकता काण्ड, पासपोर्ट काण्ड, अडियो काण्ड (मन्त्री बनाउन घुस मागेको)देखि सहकारी काण्डमा सरकारले जतिखेर पनि फसाउन सक्ने हुँदा कुनै आन्दोलनको नेतृत्व लिने क्षमता देखिँदैन र यसको नेतृत्व राज्यका अगाडि झुक्नुपर्ने बाध्यता सिर्जित हुँदै आएको छ,’ राउतको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

धरातलीय राजनीतिक संघर्षबाट नभई एनजीओ संस्कृतिबाट आएकाले रास्वपाले समाधान दिन नसक्ने राउतको विश्लेषण छ । रास्वपाबारे राजनीतिक प्रतिवेदनमा राउत लेख्छन्, ‘यस पार्टीसँग देशका जनताले धेरै आशा गरे तापनि देश विकासको कुनै राजनीतिक दर्शन, आर्थिक नीति वा निकास र विकासको कार्ययोजना देखिँदैन । यसको नेतृत्व जति चाँडो सकिन्छ, कुनै तरिकाले २०८४ पहिला नै सत्ता समीकरण बदल्दा प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ कि, नभए २०८४ मा जनमत ल्याएर कसरी प्रधानमन्त्री बन्नेमा बढी सीमित देखिन्छ, मानौंं प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै देशको सारा समस्या समाधान हुनेछ ।’

विगतमा गरेका गल्तीका कारण रवि लामिछाने पुराना पार्टीको चक्रव्यूहमा फसेको राउतको विश्लेषण छ । ‘रास्वपाको नेतृत्व पछिल्लो समयमा पासपोर्ट काण्ड, अडियो प्रकरण, सहकारी काण्डजस्ता अनेकन काण्डमा निरन्तर मुछिँदा यसको नेतृत्व पुराना पार्टीको चक्रव्यूह र घेरामा परिसकेको अवस्था छ । राज्यको या पुराना पार्टीको विरोधमा गए ती मुद्दाहरूलाई समातेर जतिबेला पनि पक्राउ गर्ने र जेल हाल्ने प्रबल सम्भावना छ, जसका कारण पछिल्लो समयमा देशका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा समेत रास्वपाले मौन धारण गरेर बस्नुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ,’ रविबारेको विश्लेषणमा सीकेले लेखेका छन् । 

कुनैबेला मधेश पृथकीकरणको नारा लिएर हिँडेका राउत मूलधारको राजनीतिमा आएर सरकारमा समेत सहभागी भइसकेका छन् । मधेशमा उनका प्रतिस्पर्धी दल जसपा र लोसपाप्रति उनको टिप्पणी सत्ताकेन्द्रित भन्ने छ । उपेन्द्रको पार्टीप्रति सीकेले कडा टिप्पणी गरेका छन्, ‘२०६३ चैत ७ को गौर नरसंहारलाई आधार बनाएर शक्ति आर्जित गरी मधेशमा प्रभाव जमाएको र राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै चासो नराख्ने शक्ति हो । गणतन्त्र र संघीयताको पक्ष लिए पनि मधेश प्रदेश सरकारमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको, मधेशमा जातीय दंगा  गराउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ ।’ आफ्ना प्रतिस्पर्धी उपेन्द्र यादवको पार्टीप्रति राउतको थोरै पूर्वाग्रह देखिन्छ । महन्थ ठाकुरको पार्टीलाई केवल सत्तामा जानका लागि गुटबन्ध भएको समूह भनी राउतले टिप्पणी गरेका छन् । 

माओवादी वंशवादतिर उन्मुख

मूलधारका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेप्रति तुलनात्मक रूपमा नरम देखिएका सीकेले नेकपा माओवादी र अझ बढी समाजवादी पार्टीप्रति कठोर टिप्पणी गरेका छन् । सीकेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी छ । राउतले माओवादी पार्टीलाई वंशवादतर्फ उन्मुख भनेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले माओवादीलाई वंशवादतर्फ उन्मुख भनेर राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिएनन् । 

‘सत्तालाई रणनैतिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्र अझै केही शक्ति आर्जित रहने हो भने आफ्नै सुरक्षाका लागि पनि विश्वका अन्य साम्यवादी शक्तिहरू झैँ सर्वसत्तावाद र वंशवादतिर उन्मुख छ,’ माओवादीप्रति सीकेले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । माओवादीलाई वंशवादतिर उन्मुख भन्नु अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’तर्फ रहेको बुझ्न सकिन्छ । प्रचण्डकी एउटी छोरी (रेणु दाहाल) देशका ६ मध्ये एक महानगरको मेयर छिन् । 

अर्की छोरीलाई प्रचण्डले आफ्नै स्वकीय सचिव बनाएका छन्, जसबारे पार्टीभित्र समेत असन्तुष्टि छ । राजनीतिक योगदान नभएका ज्वाइँलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै प्रदेशको सांसद र मन्त्री बनाएका छन् । परिवारका सदस्य नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । बुहारी बिना मगरलाई केन्द्र सरकारमा मन्त्री बनाइसकेका छन् । 

हालै मात्र प्रचण्डले नातिनीको बिहे पाँचतारे स्तरको डिलक्स रिसोर्टमा गरेका थिए । परिवारका सदस्यलाई राजनीतिक नियुक्ति र लाभका पदमा नियुक्ति गरेकाले हुनसक्छ, सीकेले माओवादीलाई वंशवादतर्फ उन्मुख भनेर आलोचना गरेका छन् । 

सैद्धान्तिक धरातलभन्दा पनि व्यक्तिगत अहंकारका कारण एमालेबाट छुट्टिएर बनेको भन्दै माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसप्रति राउतले कडा टिप्पणी गरेका छन् ।

‘२०७९ माघ २१–२२ गते प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदन यो कुनै नेपालको दलको प्रतिवेदन कम र चिनियाँ राजनैतिक दलको प्रतिवेदन ज्यादा देखिन्छ, किनकि चीन कताबाट घेरिँदैै छ, चीनको विरोधमा कता मोर्चाबन्दी हुँदैछ भन्ने कुरामा सो दलले बढी सरोकार राखेको देखिन्छ,’ राउतले प्रतिवेदनमा भनेका छन् । 

२०८४ पछि पनि पुरानै दलको सरकार 

रास्वपा, आफ्नै पार्टी जनमत र नागरिक उन्मुक्तिलाई नयाँ शक्तिको रूपमा विश्लेषण गरेका राउतले २०८४ सालपछि पनि पुरानै पार्टीको सरकार बन्ने विश्लेषण गरेका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले मिसन– २०८४ को राग अलापे पनि त्यो भ्रम मात्र रहेको राउतको विश्लेषण छ । 

‘२०७९ सालको आमनिर्वाचनबाट उदाएका केही दलहरू अहिलेदेखि मिसन ०८४ को राग अलाप्दैछन् र जनताहरू पनि कतै न कतै किंकर्तव्यविमूढ भएर आशा गर्दै प्रतीक्षा गर्न बाध्य छन् । तर, मिसन ०८४ केवल भ्रम हो । वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था र आर्थिक प्रणालीबाट जनताले खोजेको विकास सम्भव नै छैन र त्यो कुरा अहिलेको प्रतिनिधि सभाबाट सम्भव छैन । अर्काे कुरा, २०८४ मा पनि कुनै नयाँ दलले एक्कासि दुईतिहाइ ल्याइहाल्ने कुरा कोरा कल्पनाबाहेक केही हुन सक्दैन, बढीमा भए १०–२० सीट यताउता हुने हो र फेरि पुराना पार्टीहरूको गठबन्धन सरकार नै बन्ने हो । कथंकदाचित नयाँ पार्टीहरूले दुईतिहाइ ल्याइहाले पनि पुराना पार्टीहरू चुप लागेर बस्ने दिन नै आउँदैनन्,’ राउतले आफ्नो विश्लेषणमा भनेका छन् । 

लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले २०८४ सालको चुनावमा एकल बहुमत ल्याउने दाबी गरिरहेको छ । २०७९ सालको प्रतिनिधि सभामा दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले पनि बहुमत ल्याउने दाबीसहित ‘मिसन २०८४’को नारा लगाएको छ । 

४४ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा राउतले देशमा जताततै असन्तुष्टि, आक्रोश र उकुसमुकुस भए पनि आन्दोलन सफल हुन नसक्नुको कारण खुट्याएका छन् ।

‘हामी राजनैतिक व्यवस्थाको हिसाबले करिब–करिब ‘डेड–इन्ड’ (अन्तिम ठाउँ) मा छौं । नेपालका जनताले धेरै कम समयमा राजतन्त्र, राणातन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयतासम्म भोग्न भ्याइसके । विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था त आइसकेकै छ । अब यहाँबाट भएन भने जाने कहाँ, माग के हुने ? आन्दोलनको अन्त्य कहाँ हुने ? अगाडि लग्ने अग्रगामी राजनैतिक दर्शन र रोडम्यापको अभाव देखिएको छ । त्यसैले जतिसुकै छट्पटाए तापनि अगाडिको गन्तव्यको दृश्य स्पष्ट नभएसम्म आन्दोलन अगाडि जान सक्दैन,’ राउतको निष्कर्ष छ ।