टीकापुर जग्गा घोटालाको नालीबेली– आरजुले 'उपहार' पाइन्, रेशमले धम्क्याएर लगे

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टीकापुर नगर विकास समितिका २७ पदाधिकारीसहित २४९ जनाविरुद्ध २० करोड ५१ लाख ८९ हजार ३३ रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारले बिहीबार दायर गरेको आरोप पत्रमा टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललिता ताम्राकार, धिजराज रेग्मीलगायत २७ जनाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी जग्गा हडपिएको उल्लेख छ ।

नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीसँग २ करोड १२ लाख ४४ हजार ९ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यस्तै तत्कालीन नगर विकास समितिका अध्यक्ष ललित ताम्राकारसँग ५९ लाख ३० रुपैयाँ, तत्कालीन नगर विकास समिति अध्यक्ष धिजराज रेग्मीसँग ६६ लाख ९ हजार ८९२ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ । 

जोशी नेतृत्वको बोर्ड बैठकबाट गठित उपसमिति सदस्य गणेशसिंह रावल, खड्कबहादुर शाह, वमबहादुर बम, श्याम खत्री, देवेन्द्रबहादुर कुँवर र पदमराज न्यौपानेसँग १ करोड ६५ लाख ६८ हजार १ सय ४९ रुपैयाँ, ताम्राकार नेतृत्वको बोर्ड बैठकबाट गठित उपसमितिका संयोजक प्रेम सिंह विक, सदस्यहरू श्याम खत्री, भरत स्वाँर, वेदराज ढुंगाना, दयाराम सञ्ज्याल, पूर्णबहादुर बोगटी, अमरबहादुर कडायत, मदन कुँवर र तारा सञ्ज्यालसँग ५९ लाख ३ सय ८० रुपैयाँ र टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायतसँग २ करोड ११ लाख ५७ हजार १ सय ७८ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । 

यस्तै, अर्का तत्कालीन योजना प्रमुख झप्परसिंह विश्वकर्मासँग १४ लाख १९ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ । २७ पदाधिकारीसहित २४९ जनाविरुद्ध २० करोड ५१ लाख ८९ हजार ३३ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको आरोप पत्रमा जग्गा प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस सभापतिपत्नी एवं नेत्री आरजु राणा देउवा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीको नाम भने छैन ।

स्रोतका अनुसार आरजु र रेशम पनि यस प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा थिए ।

‘टीकापुर क्षेत्रमा सरकारी जग्गा आरजु र रेशमको नाममा पनि गएको छ । उनीहरूले मालपोत र नापी कार्यालयमा रसिद समेत बुझाएका छन् । उनीहरूमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले सूचना दिइरहेका छौं,’ एक स्थानीयले भने ।

जग्गा घोटाला प्रकरणबाट आरजु र रेशमले लाभ लिएको स्थानीयको आरोप छ ।

‘आरजुले मलाई जग्गा च्याहियो भनेर निवेदन नदिए अनियमित ढंगले नै आरजुलाई दिइएको हो । मालपोतमा राजस्व नतिरी त जग्गा पास हुँदैन । आरजुले मालपोतमा ५० हजार तिरेको कुरो साँचो हो । सरकारी मूल्य २० लाख माथि भएको जग्गाको राजस्वस्वरूप ५० हजार तिरेकी हुन्, अन्य रकम भने उनले तिरेको देखिन्न । उनले उपहारस्वरूप ३ कठ्ठा जग्गा पाएकी हुन् । उपहारस्वरूप जग्गा पाउने कुरा कानूनमा उल्लेख छैन । गैरकानूनीरूपमा लगेको त्यो जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ,’ नाम नखुलाउने सर्तमा एक स्थानीयले भने । 

रेशमले पत्रकार हुँ भन्दै धम्क्याएर फूलबारी टेलिभिजनका नाममा जग्गा लिएको उनले बताए । ‘पूर्व सांसददेखि पहुँचवाला २० जनाभन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छैन । उनीहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ,’ ती स्थानीयले बताए ।

यसरी भएको थियो घोटाला  

१ साउन २०२८ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर खड्गबहादुर सिंहको नेतृत्वमा टीकापुर विकास समिति गठन गरियो । २०२७ देखि नै नेतृत्व गरिरहेका सिंहले २०४४ सालसम्म समिति चलाए । २८ भदौ २०२८ मा जारी भएको विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ७ बमोजिम एक व्यक्तिलाई घडेरीसहित चार कट्ठा र खेत ४ बिघासम्म वितरण गर्न सक्ने अधिकार समितिले पाएको थियो ।

जङ्गल क्षेत्र फडानी गरेर १ हजार बिघामा कृषि फार्म खोली यान्त्रिक खेती गर्ने, ८०० बिघा सुकुम्बासी र किसान परिवारलाई वितरण गर्ने, ३७३ बिघा नदीनाला संरक्षण गरी बाटो बनाउने र नगर बसाउने गरी २ हजार १७३ बिघा जग्गा प्रयोग गर्ने उद्देश्य विकास समितिको थियो । त्यही अनुसार काम पनि भयो ।

२०४७ को निर्वाचनपछि टीकापुर क्षेत्रको सांसद नै विकास समिति अध्यक्ष हुने व्यवस्था भयो । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित तत्कालीन सांसद हिमाञ्चल भट्टराई समितिको अध्यक्ष बने । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद सुशीला स्वाँर समितिको अध्यक्ष बनिन् । उनीहरूले कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरे । त्यसपछि नियमावली संशोधन भयो । 

राजनीतिक नियुक्तिको व्यक्ति विकास समितिको सदस्य पाउने व्यवस्था भयो । नेपाली कांग्रेसका फकिर सिंह खडायतले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । त्यसपछि विकास समिति विघटन भयो । 

नगर विकास समिति ऐन २०२८ ले २०६४ सालसम्म नियुक्त भएका अध्यक्षहरूलाई कानूनको अधीनमा रहेर जग्गा वितरण गर्ने अधिकार दिएको थियो । त्यसयता जब समितिको नेतृत्व नेत्रप्रसाद जोशीले पाए । त्यसपछि जग्गा घोटालाको शृंखला शुरू भएको देखिएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष जोशीसहित धिजराज रेग्मी र ललित ताम्राकारको पालामा सरकारी जग्गा अत्यधिक घोटाला भएको देखिन्छ ।

स्थानीयका अनुसार वैशाख २०५९ मा माओवादीले आगजनी गरे । त्यो आगजनीका कारण त्यसअघि समितिसँग जग्गा लिएका व्यक्तिहरूको अभिलेख र अन्य कागजपत्रहरू जलेर नष्ट भयो । ‘त्यो आगजनी सुनियोजित थियो । जग्गा वितरणको अधिकार कटौती भएपछि नयाँ जुक्ति निकाल्न सबै कागजात जलाएर नक्कली कागजात खडा गरियो,’ एक स्थानीयले भने ।

त्यसपछि समितिले २७ वैशाख २०५९ गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘आफ्नो जग्गा दाबी गर्दै प्रमाणसहित ३५ दिनभित्र समितिमा निवेदन दिन’ भन्यो । धेरैले त्यो सूचना प्रकाशित भएको थाहा नै पाएनन् । मुलुकमा जनयुद्ध थियो । खुलेयाम हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्था थिएन । पत्रपत्रिका पनि शहरमा घर भएकाहरू र पहुँच भएकाहरूले मात्र पढ्ने गरेका थिए । जग्गाधनीहरू प्रमाणसहित ३५ दिनभित्र समितिको कार्यालयमा नपुगेपछि समितिका पदाधिकारीले आफूखुसी जग्गा वितरण गर्न थाले,’ ती स्थानीयले भने ।

सङ्घीयतापछि मेयर पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । अहिले टीकापुर नगरपालिकाको मेयर नै टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष छन् ।

कसले कति हडपे ? 

नक्कली कागजात खडा गरी जग्गा वितरण गर्ने काममा नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, सदस्यहरू बमबहादुर बम, गणेशसिंह रावल, एमाले नेता श्याम खत्री, माओवादी नेता खड्क शाह लगायतको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । जोशी र ताम्राकार हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् । 

टीकापुर नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष जोशी शुरूआती चरणमा नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय रहे पनि तत्कालीन समयमा विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकमा गएका थिए । गच्छदारले नै टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष बनाएका थिए । अहिले उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् । पूर्व अध्यक्ष ताम्राकार तत्कालीन समयमा माओवादी पार्टीमा आवद्ध थिए । त्यो समयका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उनलाई टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष बनाएका थिए । पछिल्लो समयको राजनीति फेरबदलपछि उनी पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् ।

टीकापुर नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष गंगाबहादुर कुँवर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट कैलालीबाट निर्वाचित पूर्व सांसद पनि हुन् । कांग्रेस सत्तामा हुँदा उनी दुईपटक विकास समितिको अध्यक्ष बनेका थिए । अहिले पनि उनी नेपाली कांग्रेसमै सक्रिय छन् । माओवादीका स्थानीय नेता खड्कबहादुर शाह पनि जग्गा घोटाला काण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति हुन् । तत्कालीन समयमा समितिमा माओवादी पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेका उनी वर्तमान अवस्थामा टीकापुर नगरपालिकाका उपमेयर हुन् ।

जग्गा किनबेच काण्डमा एमालेका स्थानीय नेता श्याम खत्रीको पनि संलग्नता रहेको स्थानीय बताउँछन् । एमालेको प्रतिनिधि भएर काम गरेका उनी अहिले पनि एमाले पार्टीमै सक्रिय छन् ।

नक्कली विवरण बनाएर अनि मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्नेमा सबैजसो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यक्तिहरू छन् । २०५३ सालमा नैनबहादुर स्वाँर टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष थिए । मन्त्रीसरहको सेवासुविधा पाएका उनले २०५५ सालसम्म समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको देखिएको छ । 

१३ वैशाख २०५४ मा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. आरजु राणा देउवाले जग्गा उपलब्ध गराई पाऊँ भन्दै निवेदन दिएको देखिन्छ ।

१५ वैशाख २०५४ मा डा.आरजु राणा देउवाले टीकापुर नगर विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी लिएको पाइएको छ । ‘नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणाले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर तोक आदेशबाट जग्गा लिइन् । आरजुको घडेरी हाल टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ मा पर्ने बसपार्कनजिकै मूल सडकमा पर्छ । वडा कार्यालयमा उनले कर पनि तिरिरहेकी छिन्,’ एक स्थानीयले भने ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले पनि प्रतिकट्ठा ४५ हजारका दरले ५ कट्ठा जग्गा लिएको पाइएको छ । रेशमले फूलबारी टेलिभिजनको नाममा सप्तऋषि स्कूलसँगै जोडिएको जग्गा लिएका थिए ।

नेत्रप्रसाद जोशी अध्यक्ष रहेका बेला गणेशसिंह रावलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर नक्कली कागजात बनाएर १६२ वटा घडेरी आफन्त, कर्मचारी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र केही पत्रकारलाई वितरण गरेको पाइएको छ ।

नगर विकास समितिका अध्यक्ष नेत्र जोशीले नौ जना आफन्तलाई एक–एक कट्ठाका दरले घडेरी बाँडेको भेटिएको छ । यसरी जग्गा पाउनेमा अध्यक्ष जोशीका भाइहरू नारायणप्रसाद जोशी, नन्दराज जोशी, छत्रराज जोशी, भवानीप्रसाद जोशी, प्रेमप्रसाद कठायत, लोकराज कठायत, अर्जुनप्रसाद कठायत, पवित्रादेवी जोशी र नन्दराम जोशी लगायत छन् ।

समितिका पूर्व अध्यक्ष गंगाबहादुर कुँवरले छोरा केशरबहादुर कुँवर, बुहारी लक्ष्मीदेवी कुँवर, पत्नी डम्बरदेवी कुँवर, बुहारी दीपादेवी कुँवरका नाममा घडेरी लिएका छन् ।

तत्कालीन सदस्य सचिव गणेश रावलले बुवा कमानसिंह रावल, आमा देवु रावल, नातेदारहरू मानबहादुर रावल, दलबहादुर विष्ट, प्रेमबहादुर स्वाँर, हर्कबहादुर विष्ट, सत्यदेवी स्वाँर, मेदनी रावलको नाममा घडेरी दिएका छन् । 

जग्गा घोटालामा नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नगर विकास समितिका कर्मचारीहरूको मुख्य संलग्नता देखिएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

पूर्व योजना प्रमुख बलबहादुर कठायतका आफन्त भगवती कठायत, चम्फा कठायत, भारती देवी कठायत, तत्कालीन नापी कार्यालय टीकापुरका कर्मचारी दशरथ मण्डल र उनका आफन्त राजकुमारी मण्डलको नाममा पनि जग्गा वितरण भएको देखिएको छ ।

एमालेका प्रतिनिधि श्याम खत्रीले पत्नी सुला रावल र साली रामपरी रावल, नेपाली कांग्रेसबाट समितिमा प्रतिनिधि रहेका बमबहादुर बमले दाजु ठक्कर बम र पत्नी कमलादेवी बम तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि तिलक परियारले श्रीमती ईश्वरी परियारको नाममा जग्गा लिएका थिए ।