×

NIC ASIA

अर्बौं गैरकर राजस्व हिनामिना

बहाल, जग्गा लिजदेखि सरकारी शेयरसम्मको राजस्व अपचलन, बृहत् अनुसन्धान गर्दै विभाग

काठमाडाैं | चैत २१, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

अर्बौं रुपैयाँ गैरकर राजस्व छली भएको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान शुरू गरेको छ । 

Muktinath Bank

सरकारी निकायदेखि सार्वजनिक संघ/संस्था समेतबाट विभिन्न शीर्षकको गैरकर राजस्व हिनामिना भएको उजुरी परेपछि विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन अगाडि बढाएको हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

नेपाल पर्वतारोहण संघले पर्वतारोही तालिम केन्द्रलाई दिनुपर्ने १ करोड रुपैयाँ नदिएको हुनाले उक्त रकम दिलाई पाऊँ भन्दै तालिम केन्द्रले विभागमा उजुरी दिएको छ । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

त्यसैगरी नेपाल स्काउटले पनि सम्झौताको म्याद सकिएको भएपनि नवीकरण नगरेको, सम्झौताभन्दा बढी संरचना अनधिकृतरूपमा प्रयोग गर्दै आएको खड्का ल्यान्ड डेभलपर प्रालिले ६ करोडभन्दा बढी रकम बक्यौता नतिरेको भन्दै विभागमा उजुरी दिएको छ ।

Vianet communication

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो भवन अरूलाई भाडामा दिएको भएपनि भाडाबापतको रकम नपाएको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिजमा दिएको जग्गा तथा भवनको भाडा नदिएको भन्दै विभागमा उजुरी दिएका छन् । 

सार्वजनिक संस्थानमा शेयर लगानी गरेको तर रिटर्न नदिएको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता असुल नगरेको जस्ता विभिन्न उजुरीहरू दर्ता भएपछि विभागले समग्रमा गैरकर राजस्व हिनामिनाका विषयमा अनुसन्धान शुरू गरेको विभाग स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

सार्वजनिक संस्थामा शेयर लगानी गरिएको, नाफामा गए पनि सरकारलाई दिनुपर्ने रकम नदिएको भन्दै थुप्रै उजुरी परेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले पनि गैरकर राजस्वका विषयमा अनुसन्धान शुरू भएको पुष्टि गरे । 

'अहिले हामी विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सूचना तथा विवरण संकलन गर्ने क्रममै छौं,' ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने, 'गैरकर राजस्वको अवस्था के हो ? राज्यको सम्पत्ति लिजमा वा भाडामा लिएर उपभोग गरेबापत बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएको छ कि छैन, असुलउपर गर्नुपर्ने निकायले असुल गरेको छ कि छैन भन्ने समग्र विषयमा विवरण संकलन गरिरहेका छौं ।'

खानी विभागले पाउनुपर्ने रोयल्टी पाएको छ कि छैन, ढुंगा, गिटी, बालुवामा पाउनुपर्ने रोयल्टी पाएको छ कि छैन, क्यासिनोको रोयल्टीको अवस्था के छ, ती सबैको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको ढुंगानाले बताए । त्यसबाहेक सबैभन्दा बढी जोड सार्वजनिक जग्गा, सरकारी जग्गा, संघ–संस्थाको जग्गादेखि भवनको विषयमा समेत छानबिन शुरू भएको उनले खुलाए । 

'राज्यको सम्पत्ति विभिन्न निकायले विभिन्न व्यक्ति, संघ-संस्थादेखि व्यापारिक प्रयोजनसम्मका लागि सम्झौता गरेर लिजमा उपलब्ध गराइएको छ,' उनले थपे, 'त्यसमा लिजको सम्झौता कानूनसम्मत भएको छ कि छैन, भए उसले तिर्नुपर्ने रकम समयमा तिरेको छ कि छैन, समयमा नवीकरण भएको छ कि छैन, नवीकरण नभएको अवस्थामा पनि उपभोग गर्दै आएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि छानबिन भइरहेको छ ।' 

कतै वनको जग्गा, कतै गुठी संस्थानको जग्गा त कतै सरकारी/सार्वजनिक जग्गा कानूनले तोकेको अवधिभन्दा बढी एकैपटक ९९ वर्षसम्मका लागि पनि लिजमा दिएको पाइएपछि त्यसको अनुसन्धान थालिएको छ ।

अहिले तत्काल संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रालय मातहतका सबै निकाय, संघ–संस्था, बोर्ड, सचिवालय आदिको सार्वजनिक सम्पत्तिको बारेमा विवरण मागिएको विभागका अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरलाई बताए । 

'अहिले पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई त्यस्ता विवरण पठाउन विभागले पत्राचार गरिसकेको छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'अब क्रमशः बाँकी सबै मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरिएको छ ।'

गैरकर राजस्वको क्षेत्र ठूलो भए पनि अर्थतन्त्रमा जम्मा २ प्रतिशत मात्र योगदान भइरहेको हुनाले त्यसमा अर्बौं रुपैयाँको राजस्व छली भएको विभागको अनुमान रहेको उनले खुलाए ।

'अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली भएको हुनसक्ने आशंकामा छानबिन गरिएको हो । सबै मन्त्रालयबाट विवरण आइसकेपछि यकिन हुन्छ,' उनले थपे ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
चैत २, २०८०

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...

असोज १९, २०८०

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

बैशाख १३, २०८१

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

जेठ १६, २०८१

जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

x