२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
सत्ता जोगाउने दौडधुपमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अन्तिम अस्त्र पनि असफल देखिएको छ । अल्पमतमा परेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शाहले बिहीवार (यही चैत २२ गते) बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीले यही चैत २२ गते बिहीवार दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकमा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । पत्र आएपश्चात् हामीले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेका छौँ,’ प्रदेशसभा सचिव देवबहादुर बोगटीले भने ।
मुख्यमन्त्री शाहलाई बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रहेका मुख्यमन्त्रीको दल नेपाली कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का सात, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक र एक स्वतन्त्र सदस्यको समर्थन जुटाएर विश्वासको मत पुर्याउने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री रहेका छन् ।
शाह सरकार ढल्ने निश्चित
त्यसो त मुख्यमन्त्री शाहले सरकार टिकाउनकै लागि प्रदेशसभामा सात सदस्य रहेको नाउपाका पाँच जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । यस्तोमा पनि उनले नाउपाबाट विश्वासको मत नपाउने भएका हुन् । नाउपाका २ जना प्रदेशसभा सदस्यले मत नदिने बताइसकेका छन् । योसँगै शाह सरकार ढल्ने निश्चित भएको हो ।
‘हामी केन्द्रीय अध्यक्षको निर्णयविपरीत जाँदैनौँ । उहाँको निर्णयअनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौँ । वर्तमान सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन । केही साथीहरू निर्णयविपरीत मन्त्री खान गएका छन् । अहिलेका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्न,’ नाउपाका एक प्रदेश सभा सदस्यले भने ।
यसैबीच नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई कारबाही गरेकी छिन् । समानुपातिक सांसद रहेकी गिरीलाई पदमुक्त गरेको पत्र प्रदेशसभामा पठाएको बताइएको छ ।
पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सामेल भएकी गिरीले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नै नदिएपछि उनलाई कारबाही गरिएको हो ।
नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत नदिन ह्वीप जारी गरेकी छिन् । महत्वपूर्ण विषयमा ह्वीप लगाउने अधिकार केन्द्रीय अध्यक्षलाई नै भएकाले मुख्यमन्त्री शाहको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिइएको ह्वीप पत्रमा उल्लेख छ ।
नाउपाका सबै सांसदले विश्वासको मत दिएको खण्डमा पनि शाह सरकार सुरक्षित भने छैन । कांग्रेसका १८ र नाउपाका सात सांसद जोड्दा २५ मात्रै हुन्छ । सरकार जोगाउनका लागि उनलाई २७ जना सांसदको साथ आवश्यकता छ । प्रदेशसभामा एक सिट रहेको राप्रपाले मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ । राप्रपाबाट खेमादेवी विष्ट प्रदेशसभा सदस्य छिन् । ‘हाम्रो पार्टीले सरकारमा सामेल पनि नहुने र विश्वासको मत पनि नदिने निर्णय गरेको छ । त्यहीअनुसार म अगाडि बढ्छु । बिहीवार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री शाहले अहिलेसम्म मसँग समन्वय पनि गर्नुभएको छैन । अहिलको अवस्थासम्म हामी विश्वासको मत नदिने पक्षमै छौँ । भोलि पार्टीले कुनै अर्को निर्णय नगरेको खण्डमा यो सरकार ढल्ने निश्चित छ,’ उनले भनिन् ।
यदि नाउपा र राप्रपा तयार भएको खण्डमा पनि प्रदेशसभामा स्वतन्त्र सांसद रहेका डा तारा जोशीको साथ अत्यावश्यक छ । उनको साथ विना प्रदेशसभामा बहुमत पुग्दैन । यस्तो सरकार ढल्छ । नाउपा र राप्रपा तयार भएको खण्डमा भने आफू बाधक नबन्ने स्वतन्त्र सांसद जोशी बताउँछन् । ‘मेरो एक भोटका कारण सरकार ढल्न दिन्नँ । त्यसका लागि सबैजना तयार हुनुपर्यो,’ उनले भने ।
के छ विश्वासको मत लिने आधार ?
केन्द्रमा फेरिएको समीकरणसँगै मुख्यमन्त्री शाहले फागुन २२ गते प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दुई मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट माओवादी केन्द्र संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका थिए । त्यसको केही दिनमै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को तर्फबाट सरकारमा सहभागी आर्थिक मामिलामन्त्रीलाई शाहले पद मुक्त गरेपछि सो दलले पनि समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभन्दा बढी समय अल्पमतको सरकार सञ्चालन गर्न पाइँदैन । त्यही व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । तर विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएपछि उनी राजीनामाको तयारीमा रहेको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ ।
‘मुख्यमन्त्री शाहले अन्तिम समयसम्म पनि नाउपा, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई मिलाउने प्रयास गर्नुभयो ।तर सफल हुन सक्नुभएन । २३ गते ३ बजे विश्वासको मत लिन समय तोकिएको छ । उहाँ अझै पनि सबैलाई मिलाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्भव भए सरकार जोगिन्छ । त्यो सम्भव नभए विश्वासको मत लिनुअघि नै उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ ।’
