सरकारले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड तथा सुरक्षाकर्मीमाथि हुने आक्रमणविरुद्ध कडा नीति लिएको छ । विभिन्न मुद्दा र माग राखी आन्दोलन गर्ने क्रममा आन्दोलनकारीले भौतिक क्षति गर्ने गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले कडा नीति ल्याएको हो ।  

शुक्रवार मात्रै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आन्दोलनका आयोजकबाट क्षतिको सबै भरपाइ गराउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएका छन् ।

यससँगै अब प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक क्षतिको जिम्मेवारी आयोजक वा आन्दोलनकारी लिनुपर्ने भएको छ । साथै सुरक्षाकर्मी घाइते भएको अवस्थामा पनि उपचार गराउनुपर्ने छ ।

आन्दोलनकारीले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई मिचेर सार्वजनिक तोडफोड गर्ने गरेकाले यस्तो नीति अख्तियार गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले शुक्रवार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेका सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, सार्वजनिक, सामुदायिक गुठीलाई सरकारी सम्पत्ति र परापूर्वकालदेखि रहेको घरजग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पाटी पौवा, देवल, धार्मिक आस्थासँग सम्बन्धित संरचना आदिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने प्रावधान रहेको सर्वविदित नै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न समयमा हुने गरेका प्रदर्शन, हड्तालबाट माथि उल्लेखित संविधान र कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी करदाताले तिरेको रकमबाट निर्मित सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिगत हानी नोक्सानी पुर्याएमा सो को बिगो मूल्याङ्कन गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम कारवाही गरी हानी नोक्सानीको बिगो त्यस्तो हानी नोक्सानी पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गर्ने गराउने कार्य गरी कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय दृढ संकल्पित रहेको ब्यहोरा सम्बद्ध सबैलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

यसैबीच सरकारले काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्रमा लगाएको निषेधाज्ञा हटाउने निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वर (कृष्ण टावर) सम्मको क्षेत्रलाई तोकिएको निषेधित क्षेत्र फिर्ता लिएको जनाएको छ । 

हट्यो माइतीघर क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञा