×

NIC ASIA

गृह मन्त्रालयको कडा नीति

आन्दोलनमा भएको भौतिक क्षतिको भरपाइ र सुरक्षाकर्मीको उपचार अब आन्दोलनकारीबाटै

काठमाडाैं | चैत ३०, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

सरकारले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड तथा सुरक्षाकर्मीमाथि हुने आक्रमणविरुद्ध कडा नीति लिएको छ । विभिन्न मुद्दा र माग राखी आन्दोलन गर्ने क्रममा आन्दोलनकारीले भौतिक क्षति गर्ने गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले कडा नीति ल्याएको हो ।  

Muktinath Bank

शुक्रवार मात्रै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आन्दोलनका आयोजकबाट क्षतिको सबै भरपाइ गराउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएका छन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

यससँगै अब प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक क्षतिको जिम्मेवारी आयोजक वा आन्दोलनकारी लिनुपर्ने भएको छ । साथै सुरक्षाकर्मी घाइते भएको अवस्थामा पनि उपचार गराउनुपर्ने छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

आन्दोलनकारीले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई मिचेर सार्वजनिक तोडफोड गर्ने गरेकाले यस्तो नीति अख्तियार गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले शुक्रवार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

Vianet communication

‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेका सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, सार्वजनिक, सामुदायिक गुठीलाई सरकारी सम्पत्ति र परापूर्वकालदेखि रहेको घरजग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पाटी पौवा, देवल, धार्मिक आस्थासँग सम्बन्धित संरचना आदिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने प्रावधान रहेको सर्वविदित नै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न समयमा हुने गरेका प्रदर्शन, हड्तालबाट माथि उल्लेखित संविधान र कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी करदाताले तिरेको रकमबाट निर्मित सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिगत हानी नोक्सानी पुर्याएमा सो को बिगो मूल्याङ्कन गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम कारवाही गरी हानी नोक्सानीको बिगो त्यस्तो हानी नोक्सानी पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गर्ने गराउने कार्य गरी कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय दृढ संकल्पित रहेको ब्यहोरा सम्बद्ध सबैलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

null

यसैबीच सरकारले काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्रमा लगाएको निषेधाज्ञा हटाउने निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वर (कृष्ण टावर) सम्मको क्षेत्रलाई तोकिएको निषेधित क्षेत्र फिर्ता लिएको जनाएको छ । 


 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
साउन ६, २०७८

मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका–८ हेटौंडा–नारायगढ सडकखण्डको सिमपानीमा रोकिराखेको एक ट्रकमा अवैधरूपमा ल्याइएको लागूपदार्थ गाँजा फेला परेपछि  ट्रकसहित चालकलाई स्थानीय प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ...

कात्तिक १७, २०८०

 काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ‘कल गर्ल’ चाहिएमा उपलब्ध गराइदिने भनी ठगी गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ ।  सामाजिक सञ्जालबाट ‘कल गर्ल’ उपल...

कात्तिक २७, २०८०

उदयपुरमा २१ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।  पक्राउ पर्नेमा लिम्चुङबुङ गाउँपालिका १ बाँस्बोटेका २५ वर्षीय टवीन्द्र राई रहेका छन् । उनलाई आइतवार दिउँसो पक्राउ गरिएको प्रहर...

कात्तिक २७, २०८०

तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंहले २०७९ फागुन १० गते जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को लाइनमा रहेका सिंहको जन्ममितिमा कैफियत देखिएपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो ।&...

कात्तिक २३, २०८०

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले सामाजिक सञ्जाल (टिकटक र फेसबूक)को दुरुपयोग गरी चरित्रहत्या गर्ने एक जनालाई बिहीव्ँरु पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सिराहा, लहान नगरपालिका स्थायी घर भइ हाल काठमाडौं बस्ने ३६ व...

पुस २५, २०८०

आफूलाई ‘लिटिल बुद्ध’ भनेर दाबी गर्ने रामबहादुर बम्जन पक्राउ परेपछि उनीबारे नयाँ–नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रहरीले उनलाई मंगलबार साँझ ७ बजे काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित निवास...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

कस्तो बजेट ? कत्रो बजेट ?

कस्तो बजेट ? कत्रो बजेट ?

जेठ ११, २०८१

आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...

x