नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई हटाउने प्रयोजनका लागि नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका छन् । समावेदनमार्फत बोलाइएको प्रदे सभा बैठकमा बिहीवार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको हो । 

प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीले कि विश्वासको मत लिनुपर्ने कि भने राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

प्रदेशसभा अधिवेशनको शुरूमै एमालेका रेवतीरमण भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा गर्न सभाले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तका आधारमा यो विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको र मख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभाले विशेष प्रकारको निर्देशन दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले शासन गर्न नमिल्ने भन्दै उनले राजीनामा माग गरे । ‘हामीले समर्थन फिर्ता गरेपछि संवैधानिक र कानूनी रुपमा अल्पमतमा पर्नुभयो । अल्पमतमा परेपछि शासन गर्ने अधिकार अन्त हुन्छ । राजनीतिमा पनि दिन्न, विश्वासको मत पनि लिन्न पाउनु हुन्न,’ भण्डारीले भने ।

संकल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का गणेशप्रसाद उप्रेतीले फेरिएको परिस्थितिलाई आत्मसात गर्न आग्रह गरे । ‘राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको अवस्थामा यो संकल्प प्रस्तावको सँगसँगै मार्गप्रशस्त गरेर राजनीतिक उचाइ प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ,’ उप्रेतीले भने । प्रस्ताव पेश गरेर बैठक शुक्रवारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । 

अल्पमतमा परेका कार्कीलाई पदमुक्त गर्न आवश्यक रहेको भन्दै एमाले र माओवादीको मागअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीवारका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाएका थिए । 

प्रदेशसभाका एकचौथाइ सदस्यले बहुमत सदस्यले समावेदन गरेपछि प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन बोलाउनु पर्ने संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ को व्यवस्थाअनुसार अधिवेशन बोलाइएको हो । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्की र उनको दल नेपाली कांग्रेसले संविधानको धारा १६८ को सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि पुनः पछाडि फर्किन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । कार्की एमालेमा ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको हस्ताक्षरबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

शरूमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई पछि माओवादी केन्द्रले समेत समर्थन गरेको थियो । एमाले र माओवादीका ५२ सांसदले चैत्र २६ गते कार्कीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको बताएका थिए । 

केन्द्रमा फेरिएको समीकरणअनुसार एमाले र माओवादी मुख्यमन्त्री हटाउने कसरतमा लागेपछि कोशी प्रदेशमा राजनीतिक संकट गहिरिएको छ ।