स्काउटको भवन भाडामा दिँदा पनि अनियमितता, बढीलाई छाडेर कम रकम प्रस्ताव गर्नेसँग सम्झौता

नेपाल स्काउटले व्यावसायिक भवन भाडामा उपलब्ध गराउँदा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । बढी रकम बोलकबोल गर्नेलाई नदिएर कम रकमवालालाई भवन भाडामा दिने निर्णय गरी अनियमितता गरेको खुलेको हो ।

प्रति वर्ग फिट १४९ रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने सूर्य स्वस्तिक इन्भेस्टमेन्ट प्रालिलाई भाडामा नदिएर १२५ रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टलाई दिएको पाइएको छ । उक्त कम्पनी कांग्रेस सांसद दीपक खड्काको हो ।

यस्तो छ नालीबेली

२०७२ पुस १९ गते तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री सत्यनारायण मण्डलको उपस्थितिमा नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त रविन दाहालको अध्यक्षतामा बसेको स्काउट कार्यकारी समितिको बैठकबाट व्यावसायिक भवन- १ भाडामा लगाउनेसम्बन्धी निर्णय भएको थियो ।

नेपाल स्काउट र खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबीच १० वर्षे द्विपक्षीय सम्झौता भई प्रति वर्ग फिट ४२ रुपैयाँका दरले भाडामा दिएकोमा २०७२ चैत मसान्तमा सम्झौताको म्याद सकिने भएकाले त्यसपछिका वर्षहरूका लागि भवन भाडामा दिने विषयमा उक्त बैठकले दररेट कायम गरेको थियो ।

'आगामी वर्षहरूमा पनि उक्त भवन भाडामा दिन न्युनतम भाडादर भुइँतल्ला ९० रुपैयाँ र पहिलो तल्ला ८५ रुपैयाँ प्रति वर्ग फिट तोकी दैनिक राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रवाह र बोलकबोल गरी सबैभन्दा बढी भाडादर कबोल गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिलाई ७ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरियो,' उक्त निर्णयको माइन्युटमा उल्लेख छ ।

बैठकमा स्काउटका तत्कालीन राष्ट्रिय सचिव लोकबहादुर भण्डारी (जो पछि प्रमुख आयुक्त पनि बने) उपस्थित थिए । त्यसपछि २०७३ असार ४ गते तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा व्यावसायिक भवन भाडामा दिने विषयमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।

व्यावसायिक भवन भाडामा दिएको करार अवधि २०७३ साउनबाट समाप्त हुने हुँदा उक्त भवनलाई पुनः भाडामा दिन राष्ट्रिय आयुक्त देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय आयुक्त रामप्रसाद भट्टराई (हाल प्रमुख कार्यकारी निर्देशक) र कानूनी सल्लाहकार भीम बञ्जारासहितको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त बैठकले सम्झौताको अवधि १० वर्ष हुने र भवनको भाडादर प्रति वर्ग फिट कम्तीमा १२० रुपैयाँ हुने गरी तोकेको थियो ।

उक्त बैठकमा पनि तत्कालीन राष्ट्रिय सचिव लोकबहादुर भण्डारी र तत्कालीन राष्ट्रिय कार्यक्रम आयुक्त रामप्रसाद भट्टराई पनि उपस्थित थिए । पछि उनीहरू आफैंले १ वर्षअघि गरेको निर्णयलाई उल्ट्याएर सम्झौताको अवधि ७ वर्षबाट १० वर्ष बनाए ।

तोकिएको भाडा दर भुइँतल्लाको ९० रुपैयाँ र पहिलो तल्ला ८५ रुपैयाँ प्रति वर्ग फिटलाई हटाएर एकमुष्ठ १२० रुपैयाँ प्रति वर्ग फिट तोके ।

त्यसपछि २०७३ चैत ९ गते दाहालकै अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको अर्को बैठकबाट बढी बोलकबोल प्रस्ताव गर्नेलाई व्यावसायिक भवन नदिएर कम बोलकबोल गर्नेलाई भाडामा दिने निर्णय गरिएको थियो ।

भाडामा लगाउनका लागि गठित समितिको सिफारिशका आधारमा २०७३ फागुन १८ गते  गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार चारवटा बोलपत्र दर्ता भएको थियो । सुरेश पोखरेलले ५५ रुपैयाँ, मनोज बरालले ५० रुपैयाँ, सूर्य स्वस्तिक इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले १४९ रुपैयाँ प्रति वर्ग फिट र पहिलेदेखि भाडामा लिएको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टले १२५ रुपैयाँको दरले प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, बढी रकम १४९ रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने सूर्य स्वस्तिक इन्भेस्टमेन्ट प्रालिलाई नदिएर कम रकम १२५ रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टलाई भवन पुनः भाडामा दिने निर्णय गरिएको थियो ।

'बढी रकम प्रस्ताव गर्ने सूर्य स्वस्तिकले करचुक्ता प्रमाण पत्र पेश नगरेको पाइएकाले सम्पूर्ण शर्त पूरा गर्ने साबिकदेखिकै कम्पनी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिलाई प्रति वर्ग फिट १२५ रुपैयाँको दरले भाडामा दिने सर्वसम्मत निर्णय गरियो । साथै २०७३ चैत महिनासम्मको बाँकी भाडा रकम पहिले भुक्तानी हुँदै आएको रकममा १० प्रतिशत थप गरि लिने । उक्त सम्झौतालगायतका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नेपाल स्काउट कार्यालयका प्रमुख प्रबन्धक केशवबहादुर बोहरालाई अख्तियारी दिने निर्णय गरियो,' २०७३ चैत ९ गते गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ ।

उक्त निर्णयमा भण्डारी र भट्टराईको पनि हस्ताक्षर छ । भण्डारी र भट्टराई किन पनि जोडिएका छन् भने भण्डारी पछि स्काउटका प्रमुख आयुक्त बने र भट्टराई अझै पनि स्काउट कार्यालयका प्रमुख हुन् ।

जसरी व्यावसायिक भवन भाडामा दिँदा अनियमितता भएको छ, त्यसैगरी ३ रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा पनि गडबडी गरिएको थियो ।

स्काउटमा श्रीराम लामिछाने प्रमुख आयुक्त तथा गौतम अधिकारी कार्यालय प्रमुख भएको बेलामा जालझेल गरेर खड्कालाई ३ रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको थियो ।

स्काउटको प्रांगणमा उत्तरपट्टि पोखरीको रूपमा प्रयोगविहीन करिब ३ रोपनी जग्गा भाडामा दिई आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्ने उद्देश्यले २०६५ जेठ ११ गते प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । १३ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा सबैभन्दा बढी प्रतिरोपनी ३५ हजार रुपैयाँ भाडा दिने प्रस्ताव आएको थियो ।

त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका दीपक खड्का सञ्चालक रहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले प्रतिरोपनी २१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्नेले जग्गा भाडामा पाउनुपर्ने भएपनि दोस्रो रकम प्रस्ताव गर्ने खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टले जग्गा पायो ।

'बढी रकम भाडा दिन कबोल गर्नेलाई दिने भनेर सम्झौता गर्न पटक-पटक युनाइटेडलाई मौखिक तथा लिखितरूपमा भने पनि कुनै जवाफदेहिता नदेखाएकाले प्रमुख आयुक्तज्यूको प्रयासमा दोस्रो स्थानमा रहेको खड्का ल्यान्ड प्रालिसँग आपसी समझदारीमा कुरा गर्दा युनाइटेडले प्रस्ताव गरेकोभन्दा पनि बढी प्रतिरोपनी ४० हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा दिन सहमत भएको तथा संस्थालाई बढी फाइदा हुने भएकाले सम्झौता गरी भाडा दिने निर्णय गरियो,' २०६५ कात्तिक ३० गते स्काउटको बोर्डबाट गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ ।

सो अनियमितताबारे लोकान्तरले 'जग्गा भाडामा दिँदा स्काउट पदाधिकारीकै जालझेल, सांसद खड्काको कम्पनीले तिरेन ६ करोड बक्यौता' शीर्षकमा समाचार लेखेको छ ।

जिल्ला प्रशासनले एक्सन लिँदा खेलकुद मन्त्रालय रमिते

नेपाल स्काउटको जग्गा हडपेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले एक्सन लिए पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भने रमिता हेरेर बसेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खटिएको टोलीले बिहीबार राति सांसद खड्काले हडपेको जग्गा तथा सो जग्गामा बनेको संरचनामा समेत सिलबन्दी गरेको छ । तर, खेलकुद मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समिति रमिता हेरेर बसेको छ ।

गत चैत २७ गते नै युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले स्काउटको जग्गा सम्बन्धमा छानबिन गर्न स्काउट हेर्ने मन्त्रालयकी उपसचिव रमा भट्टराईको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

'छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ । छानबिन समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन दिइसकेको छैन,' युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले गृह मन्त्रालयले एक्सन लिएको छ । हाम्रो मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदनको आधारमा हामीले पनि एक्सन लिनेछौं । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।'

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको युवा परिचालन तथा परामर्श शाखाकी उपसचिव समेत रहेकी भट्टराईको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका शाखा अधिकृत रविन कुमार राई, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका शाखा अधिकृत मदन बर्तौला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रमेश पौडेल र खेलकुद मन्त्रालयकै कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत वसन्त गिरी सदस्य सचिव रहेको समिति गठन भएको हो । समितिलाई ७ दिनभित्र छानबिन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश भनिएको छ । तर, ७ दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा छानबिन समितिले शुक्रवारदेखि बल्ल औपचारिकरूपमा काम शुरू गरेको छ ।

'मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चैत २७ गते नै छानबिन समिति गठन भए पनि वैशाख २ गते मात्र हामीले पत्र पाएका थियौं,' छानबिन समितिकी संयोजक भट्टराईले लोकान्तरसँग भनिन्, 'हामीले कागजात अध्ययन गरिरहेका छौं । बल्ल आज (शुक्रवार)बाट औपचारिकरूपमा छानबिनको काम थालेका छौं ।' नयाँ वर्ष, सार्वजनिक बिदा आदिका कारण छानबिनको काममा ढिलाई हुन पुगेको उनले स्वीकार गरिन् ।​

छानबिन समितिलाई दिइएको कार्यादेश

'जग्गाको स्वामित्व र हाल भोगचलन तथा उपभोगको अवस्था कस्तो छ ? जग्गामा थप संरचना बने/नबनेको, बनेको भए अनुमति लिए वा नलिएको कुरा छानबिनका क्रममा हेर्नेछौं,' भट्टराईले भनिन् ।

त्यसैगरी व्यावसायिक भवनदेखि जग्गा समेतको सम्झौता कुन पक्षले कति पालना गरेको छ भन्ने विषय पनि छानबिनको टीओआरमा रहेको उनले खुलाइन् ।

'त्यसबाहेक भुक्तानी विवादको विषय पनि हामीले हेर्छौं,' उनले थपिन्,' एउटाले भुक्तानी बाँकी रहेको भनेको छ भने अर्कोले दिएको भन्ने छ । त्यसैले भुक्तानीको अवस्था पनि हामीले हेर्छौं ।' उच्च अदालत पाटनको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था पनि हेर्ने उनले बताइन् ।

विगतमा पनि खेलकुद मन्त्रालयबाट पटक–पटक छानबिन समिति गठन भई अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ । तर, अनियमिततामा संलग्न रहेका स्काउटका तत्कालीन पदाधिकारीदेखि जिम्मेवार कर्मचारीलाई हालसम्म कुनै पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।