यही वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा आकर्षक लगानी क्षेत्रका रूपमा सरकारले आईटी पार्क, डेटा सेन्टरसँगै जलविद्युत परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

'इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४' नाम दिइएको सम्मेलनको पूर्वतयारी स्वरूप सरकारले अध्यादेशमार्फत ८ वटा कानून संशोधनको प्रक्रिया समेत थालिसकेको छ ।

लगानीमैत्री कानून नभएको आरोप खेपिरहेको नेपालले पहिलो र दोस्रो सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप लगानी भित्र्याउन सकेको थिएन ।

लगानी बोर्डका अनुसार एक सातापछि हुने सम्मेलनमा ३६ देशका ४ सय ६२ जनाभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी हुने भएका छन् ।

बोर्डले सम्मेलनमा निजी क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहका समेत गरी ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १ सय ४८ भन्दा बढी परियोजना सोकेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायका अनुसार अनुमानित लागत तय भएका १४८ परियोजना करोडदेखि खर्बसम्मका छन् ।

बोर्डले सोकेस गर्न लागेका आयोजनाहरूमध्ये ९ वटा जलविद्युत आयोजना छन् ।

२ सय १६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे शिवालय जलविद्युत आयोजना, ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी–२, ३ सय ७७ मेगावाटको भारभुङ स्टोरेज जलविद्युत आयोजना, २ सय १८ मेगावाटको नौमुरे मल्टिपर्पोज आयोजना लगायत छन् ।

बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना पनि सोकेस गर्न लगिएको छ । यसको अनुमानित लागत ३१ अर्ब रहेको छ । साथै सम्मेलनमा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत एकीकृत विकास परियोजना पनि समेटिएको छ ।

सम्मेलनमा बोर्डले चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन एक्सप्रेस हाइवे निर्माण आयोजना पनि प्रस्तुत गर्ने छ, जसको अनुमानित लागत २ खर्ब २१ अर्ब छ ।

३ अर्ब ७१ करोड ६० लाखको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सन सेन्टर (पीआईसीसी) निर्माण योजना पनि सम्मेलनमा सोकेस गरिने बोर्डले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

कुन-कुन कानून संशोधन हुँदैछन् ?

लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि एक दर्जनभन्दा बढी कानून संशोधन गर्नुपर्ने आवाज सरोकारवालाहरूले निकै पहिलादेखि उठाएका थिए ।

कानून लगानीमैत्री नभएकै कारण पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलन खासै सफल हुन सकेको थिएन । यसपटक सरकारले ८ वटा कानून अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न’ बनेको अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।

संघीय संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा ल्याउन लागिएको उक्त अध्यादेशमार्फत ८ वटा कानून संशोधन गरिने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले लोकान्तरसँग बताए ।

उक्त अध्यादेश बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गराउने तयारी भएपनि ड्राफ्ट बनाएर नसकिएकाले आगामी सोमवार बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने गिरीले बताए ।

लगानी सम्मेलनका लागि कानूनी सुधारको सिफारिश गर्न गठित कार्यदलले संशोधन गर्नुपर्ने ऐन र नियमावली त्यतिबेलै सार्वजनिक गरेको थियो ।

उक्त समितिले सार्वजनिक गरेको जसमध्ये औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ रहेका छन् । 

त्यस्तै, मुआब्जा वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ पनि संशोधन गरिनुपर्ने सिफारिसमा परेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ र अन्त्यमा वन नियमावली २०७९ पनि संशोधन गर्नुपर्ने सूचीमा छ । 

सिफारिश गरिएका १२ वटा कानूनमध्ये सरकारले ८ वटा मात्र संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।

लगानीमैत्री वातावरणका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन- २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन- २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन-२०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन- २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन- २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन- २०७५, वन ऐन- २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।

को–को आउँदैछन् सम्मेलनमा ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन निरन्तर रूपमा विभिन्न विदेशी नियोगका प्रतिनिधि तथा उद्योग व्यवसायी क्षेत्रसँगको भेटघाट र छलफल गरिरहेका छन् ।

केही समयअघि मात्रै अर्थमन्त्री पुनले भर्चुअल बैठकमार्फत ४० भन्दा बढी देशका राजदूत र नियोग प्रमुखहरूसँग लगानी सम्मेलनका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्दै आएका विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई अर्थमन्त्री पुनले बाँकी रहेको करिब एक महिनाको समयमा लगानी सम्मेलनलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन समेत दिइसकेका छन् ।

सम्मेलनका लागि सरकारले विभिन्न देशका एक हजारभन्दा बढी पाहुनालाई निमन्त्रणा पठाइसकेको छ, जसमा १ सय ५० भन्दा बढी पाहुना आउने निश्चित भएको अर्थमन्त्रालयको दाबी छ ।

के छ वैदेशिक लगानीको हालसम्मको अवस्था?

उद्योग विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका अनुसार नेपालमा हालसम्म ९९ वटा देशबाट ४५ खर्ब ४४ अर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । तर, अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा ५ हजार ८०० भन्दा बढी उद्योग स्थापना भइसक्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाको भनाइ छ । 

खर्बौंको प्रतिबद्धता आउने भएपनि गत आर्थिक वर्षसम्म ३२७ वटा परियोजनाका लागि विभिन्न देशका नागरिकले ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी स्वीकृत गराएका थिए । 

उक्त शाखाका अनुसार चालू आवको ६ महिनाभित्र चीनबाट नेपालमा कुल २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तथा भारतबाट कुल १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । 

यो तथ्यांकअनुसार जम्मा लगानी प्रतिबद्धतामध्ये चीनबाट ४५ प्रतिशत र भारतबाट २३ प्रतिशत आएको हो ।  

त्यस्तै उद्योग विभागले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार नेपालमा आउने विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामध्ये हङकङबाट ५ प्रतिशत, अमेरिकाबाट ४ प्रतिशत, बेलायत र कोरियाबाट ३/३ प्रतिशत रहेको छ ।