कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव कृष्ण (पर्शुराम)बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले बस्नेतलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । बस्नेत र कार्की गत चुनावमा प्रतिस्पर्धी थिए । बस्नेत एमालेका हुन् भने मुख्यमन्त्री कार्की कांग्रेस हुन । उनलाई गत वैशाख २३ गते पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । 

बस्नेतले दिएको स्पष्टीकरणमा सोधिएको विषयभन्दा फरक भएको भन्दै उनले पुनः अर्को स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । बस्नेतलाई बुधबार दिउँसो ३ बजेसम्म सफाइ पेश गर्न समय दिइएको छ । बस्नेत वैशाख १५ गते भएको उपनिर्वाचनमा खटिएको भन्दै सदस्य सचिवबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको हो । 

‘तपाईंलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको विषयमा केन्द्रित भई अटेर गरेको तथा तपाई निर्वाचनमा सरिक भएको तथ्य खुल्ने कागज कोशी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयबाट मिति वैशाख २३ गतेका दिन प्राप्त समेत भएको हुँदा निर्वाचनमा सरिक भएको उम्मेदवारले सो अवधिको राज्यकोषबाट तलब भत्ता पाउन नसक्ने व्यवस्था प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उल्लेख भएको हुँदा तपाईंले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य सचिव पदमा बसिरहनु उक्त ऐनको बर्खिलाप हुन जाने देखिन्छ । तसर्थ उक्त ऐनअनुसार तपाईंलाई सदस्य सचिव पदबाट किन नहटाउने मिति वैशाख २६ गते दिनको ३ बजेभित्र मनासिव सफाइ पेश गर्नहुन जानकारी गराइन्छ । अन्यथा नियमानुसार हुने समेत जानकारी गराइन्छ,’ मुख्यमन्त्रीले बस्नेतलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । 

बस्नेतलाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । तर, उच्च अदालत विराटनगरको आदेशपछि उनको पुर्नबहाली भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले २४ असोज २०७८ मा खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिवमा बस्नेतलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछिका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌ले २१ चैत २०७८ मा बस्नेतलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

पदमुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध बस्नेतले १४ वैशाख २०७९ मा  उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा दुई वर्षपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश ममता खनाल र केशव प्रसाद बास्तोलाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै बस्नेत पुनर्बहाली हुने फैसला गरेको हो ।