×

आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले गरे प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने निर्णयः हमास र पीएलओद्वारा स्वागत

काठमाडाैं | जेठ ९, २०८१

दोहा–आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले बुधबार प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने निर्णय गरेका छन् ।

प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन र इस्लामिक समूह हमासले यूरोपेली राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा दिएको मान्यताप्रति आभार प्रकट गर्दै निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने कदमको इजरायलले कडा विरोध गरेको छ ।


Advertisment

प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने कदमको इजरायलले कडा विरोध गरेको छ । हमासले अक्टोबर ७ मा इजरायलमाथि एकाएक गरेको आक्रमणपछि इजरायलले गाजामा कारबाही केन्द्रित गरेपछि यस क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण युद्ध भड्किएको छ ।


Advertisment

आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले गाजा युद्धको सात महिनापछि मे २८ पछि प्यालेस्टिनी राज्यलाई औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् । 

‘हामी यसलाई हाम्रो भूमिमा हाम्रो अधिकार पुष्टि गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम ठान्छौं,’ हमासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, विश्वभरका देशहरूलाई हाम्रो वैध राष्ट्रिय अधिकारलाई मान्यता दिन आह्वान गर्दछौँ ।’

हमासका वरिष्ठ अधिकारी बासेम नइमले प्यालेस्टिनी जनताको ‘साहसिक प्रतिरोध’का कारण तीन युरोपेली मुलुकले यो कदम चालेको दाबी गरे । 

‘यी क्रमिक मान्यताहरू यस साहसी प्रतिरोध र प्यालेस्टिनी जनताको विख्यात दृढताको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।,’ उनले एएफपीसँग भने, ‘यो प्यालेस्टिनी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा परिवर्तन आउनेछ भन्ने कुरामा हामी पूर्णरूपमा विश्वस्त छौँ ।” 

प्यालेस्टिनी जनताको एकमात्र वैध प्रतिनिधिको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय तबरले हेरिएको प्यालेस्टाइन लिबरेशन अर्गनाइजेसनले यो निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै स्वागत गरेको छ ।

पीएलओ कार्यकारी समितिका महासचिव हुसेन अल शेखले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनको यो कदम ‘ऐतिहासिक क्षण’ हो । यसमा सत्य र न्यायका लागि स्वतन्त्र विश्वको विजय हुन्छ ।’

संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत अधिकांश पश्चिमा सरकारहरूले एक दिन प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिन इच्छुक छन् तर यसका लागि प्यालेस्टाइनको अन्तिम सीमा र जेरुसेलमको स्थितिजस्ता जटिल मुद्दाहरूमा सहमति हुनु आवश्यक हुने उनीहरूको धारणा रहेको छ । 
 

कात्तिक १७, २०८०

पाकिस्तानको क्वेटामा सुरक्षाकर्मीको एउटा समूहमाथि शुक्रबार आक्रमण हुँदा कम्तीमा १४ सैनिकको मृत्यु भएको छ । घटनाबारे बलुचिस्तान प्रान्तका एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सइद अहमद उमरानीले एएफपीसँग भने, “तटीय ...

मंसिर ५, २०८०

११ दिनदेखि सुरुङमा फसेका ४१ मजदुरलाई पाइपबाट खाना पठाइएको छ । गएराति ६ इन्चको पाइपबाट पहिलोपटक खिचडी पठाइएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।  भारतको उत्तरी हिमाली राज्य उत्तराखण्डमा निर्माणाध...

कात्तिक २८, २०८०

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । चीन–अमेरिका भ्रमणका लागि उनी मंगलवार अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन् । भ्रमणका क्रममा उनले चीन र अमेरिकाका नेताबीचको बैठक र ३० औं एपेक आर्थिक न...

कात्तिक २१, २०८०

किभ– युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले निर्वाचनका लागि यो सही समय भएको हो भन्ने आफूलाई विश्वास नभएको बताएका छन् । सन् २०२४ मा राष्ट्रपति निर्वाचनका बारेमा तीव्र बहस हुँदै गएपछि रुसी आक्रमणविरुद्ध ह...

पुस २७, २०८०

अमेरिका र बेलायतका सेनाले बिहीवार यमनको हुथी नियन्त्रित कैयौं क्षेत्रहरूमा हवाई हमला शुरू गरेका छन् । लाल सागर (रेड सी) हुँदै सामान ओसारपोसार गर्ने कमर्सियल जहाजमाथि पटक-पटकको ड्रोन हमला तत्काल रोक्न...

मंसिर १६, २०८०

पेट्रो चीनको शाखा चाङ्छिङ तेल क्षेत्रले उत्तरपश्चिम गान्सु प्रान्तको ह्वान्सियान काउन्टीमा १० करोड टनभन्दा बढी भूगर्भीय भण्डार भएको तेल क्षेत्र फेला पारेको छ। हालसम्म चाङ्छिङ आयलफिल्डले यस क्षेत्रमा ५०.२४ मिलियन टनको...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x