पुस १९, २०८०
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
काठमाडाैं | जेठ ११, २०८१
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका नायब सुब्बा युवराज गिरी सरकारी सुविधाको चार पाङ्ग्रे गाडी चढ्छन् । जिन्सी शाखाका नायब सुब्बा गिरीले विगत ८ महिनादेखि सरकारी गाडी चढिरहेका हुन् ।
नियमानुसार मन्त्री, सचिव र सहसचिवले मात्र चार पाङ्ग्रे सवारी सुविधा पाउँछन् । त्यस हिसाबले ४ सहसचिव, १ सचिव र १ मन्त्री गरी कुल ६ जनाले मात्र १/१ वटा गाडी चढ्न पाउने हुन् ।
व्यक्तिगत प्रयोगमा ६ वटा गाडी भए पुग्नेमा मन्त्रालयमा रहेका २४ मध्ये २३ गाडी प्रयोगमा छ । एउटा गाडी भने हेडलाइट फुटेका कारण प्रयोगमा आएको छैन ।
गरिबी निवारण कोषबाट मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिएका निजी नम्बर प्लेटका २ मध्ये एउटा गाडी (बा ५ च ५०८४) नायब सुब्बाले चढिरहेका हुन् । गिरीले पनि आफू सरकारी सुविधाको गाडी चढ्दै आएको स्वीकारे ।
'बिहान आउनुपर्छ र साँझ अबेर र रातिसम्म पनि बस्नुपर्छ । मन्त्रीज्यू नजाँदासम्म मन्त्रालयमै बस्नुपर्ने हुन्छ,' गिरीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैले मैले र लेखा अधिकृत तेजप्रकाश भण्डारी सरले पालैपालो त्यो गाडी चढ्ने गरेका छौं ।'
निजी नम्बर प्लेटको अर्को गाडी मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले चढ्ने गरेका छन् ।
दुवाडीले कोषबाट हस्तान्तरण भएको बीएबी ७३२६ नम्बरको निजी प्लेटको गाडी लिनुका साथै सेतो प्लेटको बा २ झ ६७३३ नम्बरको गाडी पनि चढ्ने गरेका छन् ।
निजी नम्बर प्लेटलाई सरकारीमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा गरिएको छैन।
'विगत लामो समयदेखि त्यो निजी प्लेटको गाडीको कर तिरिएको थिएन । एउटा गाडीको १ लाखभन्दा बढी कर तिर्न बाँकी थियो,' गिरीले लोकान्तरसँग भने, 'बल्ल अब कर तिरेर सरकारी नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गर्न लागेका छौं ।'
मन्त्रालयका उपसचिवहरूले पनि शाखा प्रमुखको हैसियतले सरकारी गाडी चढिरहेका छन् ।
त्यसरी नियमविपरीत गाडी लिने उपसचिवमध्ये कतिपयले आफै गाडी हाँक्ने गरे पनि धेरैजसोलाई मन्त्रालयले हलुका सवारी चालक उपलब्ध गराएको छ ।
त्यसबाहेक ती कर्मचारीहरूलाई नियमविपरीत मासिक इन्धन, मोबिल, मर्मत खर्च समेत प्रदान गरिएको पाइएको छ ।
जिन्सी शाखाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मन्त्री र सचिव दुई/दुईवटा गाडी चढ्छन् । मन्त्री बलराम अधिकारीले बा १ झा ८७६१ र बा २ झ १०७८४ नम्बरको गाडी चढिरहेका हुन् ।
त्यसैगरी, अधिकारीका प्रमुख स्वकीय अधिकृत भेषराज पाण्डेले बीएए ७५४५ र निजी सचिव अनिल मरासिनीले बीएए ७४९३ नम्बरको पनि गाडी चढिरहेका छन् ।
सहसचिवहरू गणेशप्रसाद भट्टले बीएए ७४३१, कृष्णप्रसाद सापकोटाले बा २ ज ६६२५, कुमारप्रसाद दाहालले बीएए ७४५८ र ज्ञानराज सुवेदीले बीएए ७५५० नम्बरको गाडी चढिरहेका छन् ।
त्यसबाहेक नियमविपरीत मन्त्रालयका सबै उपसचिवले पनि सरकारी गाडी चढिरहेका छन् । मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार १० जना उपसचिवले गाडी चढिरहेका छन् ।
गरिबी पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका उपसचिव झविन्द्रप्रसाद पाण्डेयले बीएए ७४५७, सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा संघ–संस्था समन्वय शाखाका उपसचिव रघुनाथ महतले बीएए ७४५६, जग्गा प्रशासन (ख) का उपसचिव अशोककुमार भुसालले बीएए ७४३५ गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी, भूमिसुधार तथा बसोबास व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव चन्द्रबहादुर सिवाकोटीले बा १ झ ८५२८, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाकी उपसचिव सुमना अर्यालले बीएबी ७३२७ नम्बरको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
नीति, योजना तथा कार्यक्रम शाखाका उपसचिव दामोदर वाग्लेले बीएए ७५६५, प्रशासन शाखाका उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद कँडेलले बीएए ७४७५ नम्बरको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
जग्गा प्रशासन (क) का उपसचिव लीलानाथ दाहालले बा १ झ ५३४, जग्गा प्रशासन(ख) का उपसचिव काजीबहादुर विष्टले बीएए ७४२०, आर्थिक प्रशासनका लेखा उपसचिव चन्द्रप्रसाद भुषालले बीएए ७७३४ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्छन् ।
त्यसैगरी, शाखा अधिकृतहरूले पनि गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका शाखा अधिकृत गोकुल भुजेल (बीएए ७४७९) र लेखा अधिकृत तेजप्रकाश भण्डारीले पनि गाडी प्रयोग गर्छन् । बा ५ च ३३२५ नम्बरको गाडी बिग्रिएकाले मर्मत गर्नुपर्ने भनी थन्किएको छ ।
मन्त्रालयमा कर्मचारीभन्दा बढी सवारी साधन
मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीभन्दा बढी सवारी साधन रहेको पाइएको छ ।
२४ वटा गाडी र ३५ वटा मोटरसाइकल/स्कुटर गरी कुल ५९ वटा सवारी साधन प्रयोगमा छन् । जबकि मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख भएको कार्यरत कर्मचारीको नाम, तह, शाखासहितको विवरण हेर्दा ६ अस्थायीसहित कुल ५५ जना कर्मचारीहरू मात्र कार्यरत छन् ।
त्यस आधारमा अहिले पनि ४ वटा सवारी साधन कुल कर्मचारीको संख्याभन्दा बढी देखिन्छ ।
त्यसैले मन्त्रालयका कार्यालय सहयोगीदेखि हलुका सवारी चालकसम्मले सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेका छन् । मन्त्रीको सचिवालयका कार्यालय सहयोगीहरू नवराज खतिवडा, टीकाबहादुर बस्नेत, जिन्सी शाखाका कार्यालय सहयोगी रामबहादुर बोगटी र दर्ता/चलानी शाखाका कार्यालय सहयोगी सीताराम घिमिरेले सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग गर्छन् ।
त्यसैगरी, हलुका सवारी चालकहरू कृष्णहरि महर्जन, चित्रबहादुर कार्की, मिनु गोले, अच्युतराज ढुंगाना, राजेश तिवारी, तुलसीराम खनाल, धनबहादुर मल्ल, सानुकान्छा श्रेष्ठ, धनबहादुर तामाङ, हस्तबहादुर खत्रीले पनि मोटरसाइकल पाएका छन् ।
त्यसैगरी, कम्प्युटर अपरेटरहरू लालमणि पोखरेल, वसन्त अधिकारी, सन्तोष न्यौपाने, विजयकुमार थापा र सर्वेक्षक आनन्द बुर्लाकोटी, लेखापाल पुस्कर आचार्य, नायब सुब्बाहरू सञ्जय नेपाल, गणेशप्रसाद आचार्य र अमृता दुराले सरकारी मोटरसाइकल चढिरहेका छन् ।
त्यसैगरी, शाखा अधिकृतहरू सञ्जयबहादुर स्याङ्तान, राधिका गौतम, उत्तम शर्मा, भीमप्रकाश खत्री, युनिल राई, राधिका गौतम, नापी अधिकृतहरू नमूना घिमिरे, आश्मिरा दाहाल, गोविन्द घिमिरे र मन्त्रीका स्वकीय अधिकृत थानेश्वर अधिकारीले मोटरसाइकल पाएका छन् ।
मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटा भने उपसचिवहरूले चढिरहेका गाडी उपसचिवलाई भन्दा पनि विभिन्न शाखालाई प्रयोग गर्न भनेर दिइएको बताउँछन् ।
'उपसचिवले गाडी चढ्ने कुरा हुँदैन । तर, मन्त्रालयमा विभिन्न शाखाहरू छन् । शाखाका कर्मचारीलाई फिल्डमा जानुपर्ने हुँदा कार्यालय प्रयोजनका लागि ती गाडी प्रयोग हुने गरेको हो,' सापकोटाले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैक्रममा कहिले उपसचिव त कहिले शाखा अधिकृत वा नासुसम्मले प्रयोग गरेका हुन सक्छन् ।'
उपसचिवहरूले चढ्ने गाडीका लागि मन्त्रालयले मासिक ४० लिटर पेट्रोल वा ५० लिटर डिजेल प्रदान गर्ने गरेको छ । 'सहसचिव वा सचिवका लागि इन्धनबापतको नगद खातामै आम्दानीसरह जाने गरेको छ । त्यो इन्धनबापतको कर पनि काटिएको हुन्छ,' सापकोटाले थपे, 'तर, कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गाडीहरूको इन्धनबापत कुपन नै काटेर दिने गरिएको छ ।'
कार्यालयका लागि प्रयोग हुने हो भने गाडी कार्यालयमै रहनुपर्थ्यो तर उपसचिवदेखि नासुसम्मले गाडी आफ्नो घर लाने, घरबाटै त्यही गाडी चढेर आउने गरेको मन्त्रालयकै अर्का एक कर्मचारीले बताए ।
'सहसचिव, सचिवले सुविधामा पाउनेगरी जस्तै हरेक उपसचिवले सुविधा भनेर गाडीको दुरुपयोग गर्नुभएको छ,' ती कर्मचारीले थपे, 'यहाँसम्म कि नासुसम्मले गाडी प्रयोग गरेर राज्यको स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग गरिएको छ ।'
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
नागरिक समाजको अगुवा संस्था एवं नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन प्रक्रिया तेस्रोपटक अवरुद्ध हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सोमबार एकाएक राजीनामा दिएप...
सुशासन, विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा नभएपछि जनतामा व्यापक निराशा, असन्तोष र आक्रोश छ । देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी नपाएर लाखौं युवा शिक्षा तथा रोजगारीका लागि दैनिक विदेशिन बाध्य छन्, जसको परिणाम स्वरू...
कुनै बेला मलाई सबैभन्दा साहसी नारी पासाङ ल्हामु शेर्पा लागेको थियो । आजभोलि मलाई सबैभन्दा साहसी नारी समीक्षा अधिकारी लाग्न थालेको छ । जसरी प्रतिकूल मौसममा पनि पासाङ ल्हामु शेर्पा सगरमाथाको चुचुरोतर्फ अगाडि ब...