काठमाडौं, ३ पुस- राज्यका तीनवटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को चुनावको अन्तिम परिणामपछि अब सरकार  गठन र ती निकाय सञ्चालनका लागि लाग्ने बजेटबारे बहस सुरु भएको छ । संविधानअनुसार अब सात ओटै प्रदेशमा तत्काल संसद र सरकार गठन हुँदा आधारभुत पुर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । तर, सरकारी आयस्रोतको अवस्था हेर्दा स्रोत जुटाउन असहज रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।   

अर्थमन्त्राल उच्च स्रोतकाअनुसार मंसिर महिनासम्मको सरकारी आयस्रोतको अवस्था निकै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । खर्च र आयस्रोतबीच निकै असन्तुलत रहेको अर्थको भनाइ छ ।

‘अहिलेको सरकारी स्रोत निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ, मंसिर अन्तिमको बजेट घाटा नै ९६ अर्ब नाघिसकेको छ’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘तरपनि अर्थमन्त्रालयले स्रोतको खोजी गर्दै प्रदेशको आर्थिक खाका कोरिरहेको छ ।’

सरकारले प्रदेशसभाका लागि बजेट छुट्याउदा प्रयाप्त गृहकार्य नभएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको गुनासो छ । यसअघि सरकारले सात प्रदेशका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि भए पनि प्रदेशको सांसद र संसद सचिवालयको प्रशासनिक खर्चमा ठूलो रकम लाग्ने देखिएको छ ।  

सातवटै प्रदेशसभाको अस्थायी पूर्वाधार निर्माणमा करिब ६३ करोड, भवन निर्माणमा २ अर्ब ४५ करोड खर्च हुने सरकारी प्रक्षेपण छ । यसैगरी सुरुवाती कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ४७ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।  
तत्कालका लागि प्रदेश सरकार गठनको आधारभूत खर्च कूल ४ अर्ब ५५ करोड लाग्ने सरकारी अनुमान छ । 

सातवटा प्रदेशसभामा रहने ५ सय ५० सांसदको लागि तलव, भत्ता लगायत सुविधाका लागि ठूलो धन राशी खर्च हुनेछ । यसका लागि मासिक २ अर्ब ५५ करोड खर्च हुने संसद सचिवायलको प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यद्यपि संसद सचिवालयले खर्चको प्रक्षेपण गरे पनि  पनि सेवासुुविधालाई प्रादेशिक संसदले पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार तोकिनेछ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री, मन्त्रीहरुको तलब भत्ता रहनेछ । 

संसद सचिवालयले हरेक प्रदेशका संसद खर्च २३ करोड ११ लाख रुपैयाँ र सचिवालय खर्च १३ करोड १३ लाख रुपैयाँका दरले प्रस्ताव गरेको थियो । सबै तहका संसदको खर्च भने ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अन्तरिम संविधानपछि गठन भएको संबिधानसभा÷ व्यबस्थापिका संसदमा ६ सय १ सांसद रहेकोमा तलब भत्ता र संसद सञ्चालनको लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमात्र खर्च हुँदै आएको थियो भने, अब संघ र प्रदेशमा गरेर कूल ८ सय ८४ सांसद रहनेछन् । 

बामपन्थी अर्थशास्त्री हरि रोका प्रादेशिक संरचनामा जादा खर्च बढेपनि राजश्व र आयका स्रोतहरु पनि बढ्ने विश्वास गर्छन । ‘सबै तहले आफ्नो लागि स्रोत जुटाउने पहल थाल्नु पर्दछ, केन्द्र सरकारले दिन्छ भन्नु भन्दापनि आत्मनिर्भर बन्ने तर्फ लाग्नु पर्छ’ रोकाले लोकान्तरसँग भने । 

यो पनि पढ्नुहोस्

संघीयता कार्यान्वयनः आर्थिक भार ह्वात्तै बढ्ने