२८ जेठ २०८३, बिहीबार
सन्दर्भ तस्वीर
काठमाडौं, ७ पुस– संविधानअनुसार अब मन्त्रालयको संख्या घट्ने भएपछि गाभिने सम्भावना बोकेका मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी घाम तापेर दिन बिताउन थालेका छन् । अहिले रहेका मन्त्रालय घट्ने निश्चित भएपछि मर्ज हुने मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु अन्यौलमा परेका छन् ।
सिंहदरवार छिर्नेबित्तिकै मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी क्यान्टिन चिया पिउदै र चौरमा घाम तापेर बसेका भेटिन्छन् ।
अब आफूले काम गर्ने मन्त्रालय पनि नरहने र आफूले अब कहाँ काम गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट नहुँदा काम गर्नेबारे अन्योल भएको कतिपय मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयका उपसचिव (प्रवक्ता) सुरेन्द्र सुवेदीले मन्त्रालय मर्ज हुने हल्ला पछि के काम गर्ने भन्ने अन्योल बढ्दा चुनावपछि कुनै पनि काम हुन नसकेको बताए । लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालय रहने वा नरहने कहाँ गाभिने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन, के काम गर्ने दिन कटाउने मेलो मात्रै बनेको छ ।’ उनी भन्छन्, ‘यसपछि कहाँ खटाउने भन्ने पनि स्पष्ट नहुँदा कामविहीनजस्तै बनिएको छ ।’
अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी पनि कामबारे अन्योल रहेकाले काम गर्नै नसकिएको बताउँछन् ।
कर्मचारी समायोजनको मुद्दा नै अन्योलमा
संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना भन्दै रुपान्तरित संसदले कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ गत असोजमा पारित गरेको थियो । सो बिधेयकअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने जनाएको थियो ।
कर्मचारी समायोजनका जिम्मेवार निकायकाअनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने काम भइरहेको छ, तर प्रयाप्त कर्मचारी खटाउन मिलेको छैन ।
अधिकारीहरु भन्छन्, ‘संविधानअनुसार मन्त्रालय समायोजन नहुँदा कर्मचारी होल्ड भएका छन्, जसका कारण स्थानीय तहमै समेत आवश्यक कर्मचारी पठाउन सकिएको छैन ।’
सरकारले विभिन्न तहका कर्मचारी समायोजनको जिम्मा पनि विभिन्न निकायलाई दिएको छ । तर, राजपत्रांकित प्रथम वा सो सरहभन्दा माथिका कर्मचारीको समायोजन नेपाल सरकारले नै गर्नेछ ।
र, यो बाहेक अन्य कर्मचारीको हकमा भने सम्बन्धित सेवा समूह सञ्चालन गर्ने निकायले नै सरुवा गर्नेगरी कार्यविधि छ । यसरी समायोजन गरिएका कर्मचारी २१ दिनभित्र सम्बन्धित तहमा हाजिर हुन जानुपर्नेछ । र त्यसरी हाजिर हुन गएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले पदस्थापन गरी काममा लगाउनेछ ।
बिधेयकअनुसार अहिले केन्द्रमा रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १५ मन्त्रालयमा आवश्यक कर्मचारीबाहेक बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइनेछ । तर मन्त्रालय मर्ज हुन नसक्दा केन्द्रमा कर्मचारी कामबिहिन भएका छन् भने स्थानीय तह कर्मचारी बिहिन भएका छन् ।
कुन कुन मन्त्रालय रहन्छन्
प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अब मन्त्रालयको संख्या १५ मात्रै रहने संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिले जनाएको छ ।
केन्द्र सरकारमा रहेका ३१ मन्त्रालयमध्ये बाँकी १६ वटा मन्त्रालय खारेजी वा गाभिने छन् ।
यद्यपि मन्त्रीको संख्या भने २५ सम्म राख्न संविधानले छुट दिएको छ ।
संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिको प्रतिवेदनअनुसार अब बन्ने सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई अर्थ तथा योजना मन्त्रालय रहनेछ । योजना आयोगलाई पनि यसैमा गाभिनेछ । त्यसैगरी गृह, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय साबिकअनुसार नै रहनेछन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एकीकृत रूपमा रहनेछ भने जलस्रोत तथा ऊर्जा एउटै मन्त्रालयका रूपमा रहनेछ । सञ्चार मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधिलाई एकैठाउँ गाभेर शिक्षा, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बनाइनेछ ।
यसैगरी संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयनसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि एकैठाउँमा गाभिनेछ । त्यस्तै भूमि, कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालयमा गाभिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जसअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै रक्षा मन्त्रालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति तथा श्रम मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि कृषि पशुपंक्षी तथा सहकारी मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महिला बालबालिका, सामाजिक न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालय, शिक्षा सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन नागरिक उड्डयन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गरी १५ मन्त्रालय रहनेछन् ।
खारेजी पर्ने १६ मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीहरु नै प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइनेछ ।
तर, संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कदमको रुपमा लिइएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपरिणाम आइसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले औपचारिक रुपमा घोषणा नगर्दा नयाँ सरकार गठन र मन्त्रालय खारेजी प्रक्रिया नै अन्योलमा छ ।
