काठमाडौं, २ माघ- हरेक वर्षझैं यो वर्ष पनि नेपालमा २०औं भूकम्पीय सुरक्षा दिवस मनाइयो । ‘सबल समुदाय र स्थानीय सरकारः भूकम्पीय सुरक्षाको बलियो आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ मंगलबार विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रम गरी दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भूकम्प गएको ३ वर्षको दौरानमा भोगेका पीडा सम्झिँदै पीडितहरु चिसा टहरामा रात कटाउन बाध्य छन् ।

वि.सं. २०५५ देखि माघ २ गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो । भूकम्पका बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सरकारले यो दिवस मनाउन थालेपछि वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार ११ बजेर ५६ मिनेटमा बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएको भूकम्पले करिब नौ हजार मानिसको ज्यान लियो ।

त्यसबाट साढे सात लाख बढी निजी घर ध्वस्त भए भने दुई सयभन्दा बढी पुरातात्विक सम्पदा भत्किए । सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा भूकम्पले अत्यधिक क्षति पुर्‍यायो । अन्य १७ जिल्लामा आंशिक क्षति पुग्यो ।

भूकम्पका कारण भत्किएका निजी घरसमेत अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा बन्न सकेका छैनन् । भूकम्पले भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणको विशेष जिम्मेवारीसहित बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै निकै अस्थिर बन्यो । यो साढे २ वर्षको अवधिमा नेतृत्वकर्ता नै ३ जना फेरिए । तर, पीडितहरुको अवस्था जस्ताकोत्यस्तै छ । 

४ प्रतिशतले मात्रै पाए पूरा अनुदान

अहिलेसम्म सरकारले तीन किस्तामा अनुदान दिएको ३ लाख रकम लिइसक्ने परिवारको संख्या मात्र ३६ हजार ७ सय ७५ छ । जवकि सरकारले अनुदान दिन मिल्ने गरी लाभग्राहीको सूचीमा राखेका परिवारको संख्या ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ रहेको छ । कूल भूकम्पपीडित घरधुरीको ४ दशमलव ७९ प्रतिशतले मात्रै सरकारले दिने भनेको पूर्ण अनुदान पाएका छन् ।

भूकम्पका कारण भत्किएका करिब साढे सात लाख निजी घरमध्ये अहिलेसम्म जम्मा ८७ हजार ९ सय ११ घर मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । घर निर्माण सम्पन्न भइसके पनि प्राविधिक कारणबस् तेस्रो किस्ता लिन नसकेर प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले बताए । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका ३१ वटै जिल्लामा अनुदान सम्झौता भएका ६ लाख ८० हजार ८ सय ५६ भूकम्पपीडितमध्ये अहिलेसम्म ६ लाख ६८ हजार ४ सय ९९ परिवारले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रकम लिएका छन् । यसैगरी दोस्रो किस्तावापतको डेढ लाख लिने परिवारको संख्या १ लाख ३८ हजार ५ सय ४२ रहेको छ ।

भूकम्पका कारण भत्किएकामध्ये १ लाख ९३ हजार ३ सय ९७ घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमध्ये दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिनेको संख्या १ लाख ९८ हजार ४ सय ९३ रहेको छ भने भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरिएका लाभग्राहीको संख्या १ लाख ८२ हजार ७ सय ४८ रहेको छ ।

यस्तै तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिनेको संख्या ५६ हजार ९ सय ५६ रहेको छ भने भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरणको सूचीमा परेकाको संख्या ४८ हजार ८ सय ८८ रहेको छ । यसबाहेक कतिपय घरहरु दोस्रो किस्ताका लागि र कतिपय घर निर्माण सम्पन्न भएर तेस्रो किस्ता लिन तयार छन् । तर, प्राविधिक पुगेर बिबरण नलिँदा समयमा किस्ता आउन सकेको छैन ।

साढे २ वर्षको काम

सरकारले गत वर्षको पुस महिनाभित्र अनुदान सम्झौता गरेकाहरुले यही पुसभित्रमा दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दोस्रो किस्ता लिनुपर्ने बाध्यताका कारण अधिकांशले घर बनाउन शुरु गरे पनि दोस्रो किस्ताको विवरण उठाउने प्राविधिकहरु सबै गाउँमा पुग्न नसकेको गुनासो बढेको छ ।  

पीडितहरुको एउटै गुनासो छ, ‘जसोतसो घर निर्माण कार्य अगाडि बढाए पनि प्राविधिक समयमा नआउँदा अनुदान समयमा पाइएन ।’

सरकारले गत वर्ष पुसभित्रमा अनुदानका लागि सम्झौता गरेकाहरुले यो पुसभित्र दोस्रो किस्ताको अनुदान लिइसक्न भनेपछि ३१ वटै जिल्लाका भूकम्पले भत्काएका अधिकांश घर निर्माणका क्रममा छन् । पहिलो किस्ता लिएका अधिकांश भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ता लिन तयार रहे पनि प्राविधिकले विवरण नउठाउँदा अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारी मापदण्डअनुसार भूकम्पपीडितको सूचीमा परेपछि पीडितले पहिलो किस्ताबापत ५०  हजार रकम पाएका छन् ।  त्यसैगरी घरको जग निर्माणपछि प्राविधिकले विवरण लिएर केन्द्रले प्रमाणित गरेपछि दोस्रो किस्ता पाउँछन् भने तेस्रो किस्ताका लागि छाना हालिसकेपछि प्राविधिकले पठाएको विवरण केन्द्रले प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त जिल्लाका भूकम्पपीडित घर भत्केपछि तत्काल गाउँबाट विस्थापित भए । पीडितमध्ये कतिपय जिल्ला छाडेर शहरतिर दैनिकी टार्न छिरे भने कतिपय गाउँमा टहरो बनाएर बसे । गाउँमै टहरो बनाएर बसेका परिवारका मूली पनि शहरतिर कमाउन हिँडेको देखिन्छ ।

सरकारले अनुदान दिएपछि घर बनाएर गाउँ फर्किने इच्छासहित अधिकांश पीडित अहिले घर बनाउन समय मिलाएर गाउँ गएका छन् । शहरमा दैनिकी टार्ने सानो कमाईको कामबाट समय मिलाएर घर बनाउन गाउँ जाँदा समयमा प्राविधिक नआउँदा अझै अप्ठ्यारो पर्ने गरेको पीडितहरु बताउँछन् । निजी आवासबाहेक भूकम्पले भत्केका संरचना निर्माणमा झनै सुस्तता देखिन्छ ।

तर, सरकारले भने सुरक्षित आवास निर्माण अहिलेको प्रमुख प्राथमिकताको रटान भने छोड्दैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुषाल भन्छन्, ‘अहिले सरकार सुरक्षित आवास तथा संरचना निर्माणमै केन्द्रित छ, भविष्यमा यसरी आइपर्ने विपत्तिका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु नपरोस् ।’