काठमाडौं, १२ माघ- नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले जाँदाजाँदै गरिरहेका निर्णयहरु अहिले चर्को बहसका विषय बनिरहेका छन् ।  पछिल्लो पटक सरकारले गम्भीर खालका बहसयोग्य निर्णय गर्दा सरकारी अधिकारी नै चकित छन् ।

बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका दुई निर्णयः भूकम्पपीडितलाई निजी आवास बनाउन थप एक लाख राहत उपलब्ध गराउने र बृद्धभत्ता पाउने उमेरहद घटाएर ६५ वर्ष पुर्याउने निर्णयले अहिले सरकारको प्रसंशा र आलोचना दुवै भइरहेको छ ।  

सरकारले थप १ लाख रुपैयाँ राहात उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि भूकम्पपीडितमा पनि खुसी छाएको छ । यस्तै ६५ वर्षमै बृद्धभक्ता पाउने भन्दै ज्येष्ठ नागरिकहरु पनि खुसी देखिन्छन् ।

ती निर्णयबारे आर्थिक विषयका जानकार, विपक्षी दलका नेता र नागरिक समाजले समेत आलोचना गरेका छ कांग्रेसका नेता र कांग्रेस कार्यकर्ताले भने सरकारी निर्णयको बचाउ गरिरहेका छन् । 

यसबारे आर्थिक विश्लेषकहरुले हार स्वीकार्न नसक्दा आगामी सरकारलाई असफल गराउने षडयन्त्र बाहेक केही नभएको बताएका छन् । लोकान्तरसंगको  कुराकानीमा आर्थि विश्लेषक, हरी रोका, दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले नेपाली काँग्रेसको राजनीतिक इगोबाहेक केही नभएकाले यी निर्णय कार्यान्वयन हुनै नसक्ने दाबी गरे । बिश्लेषक रोकाले भने, ‘राज्यलाई डुबाएर पैसा बाँड्न सकिन्छ त ? यो त राजनीतिक फण्डा बाहेक केही होइन । यो कार्यान्वयन गरे देशकै टाँट पल्टिन्छ ।’ 

विश्लेषकहरुकाअनुसार सरकारको यो निर्णयले राज्यलाई वार्षिक १ खर्ब भन्दा बढीको व्ययभार थपिनेछ । ७ लाख ६५ हजारको हाराहारीमा रहेका भूकम्पपीडितलाई १ लाख रुपैयाँ थप्दा ८० अर्ब रुपैयाँ व्ययभार थपिने छ । यस्तै ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई बृद्धभक्ता दिँदा राज्यकोषमा थपिने व्यवभारको मात्रा १ खर्ब नाघ्नेछ ।

यो विषयमा अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीले समेत कडा आलोचना गरेका छन् ।   

‘सरकारी ढुकुटीमा रकम नभएको बेला यस्तो गलत निर्णय गर्न हुन्छ ।’ अर्थका एक अधिकारीले लोकान्तरसँगै प्रतिप्रश्न गरे ।

स्रोतकाअनुसार अर्थमन्त्रालयसँगको सहमति बेगर गैरजिम्मेवार तरिकाले गरेको यी निर्णय कार्यान्वयन हुने सम्भापना नै कम रहेको छ । लोकान्तरसँगको कुराकानीमा स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्रालयसँग अहिले यति ठूलो स्रोत जुटाउने क्षमता छैन, संघीयता कार्यान्वयनका लागि नै स्रोत जुटाउन हम्मेहम्मे परिरहेका बेला यो निर्णय पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।, यस्ता निर्णय त स्रोतको पहिचान गरी आर्थिक वर्षको सुरुमा बजेट र स्रोत सँगै पो ल्याउने हो ।’

राजनीतिक दलहरु लोकप्रिय बन्ने नाममा देश डुबाउने खेलमा लागेको सरकारी अधिकारीको तर्क छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा यी निर्णय कार्यान्वयन नै नहुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस पटकको बजेटमा अहिले सरकारले घोषणा गरेका विषयका लागि बजेट नै नछुट्याएकाले खर्च गर्न सकिने अवस्था नरहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन पोखरेल बताउँछन् । 

पोखरेलले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विधि शिर्षकमा ४३ अर्ब  र भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायबाट आएको करिब २५ अर्बको बजेटबाट केही खर्च भइसकेको छ, केही बाँकी होला ।, अहिले घोषित योजनाका लागि अर्थसँग अहिले बजेट छैन ।’

मन्त्रिपरिषदको निर्णय ऐन सरह नभएकोले स्रोतको जोहो हुन नसकेमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट मात्रै सम्बोधन हुने समेत अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । 

‘दायित्वको हिसाब निकालेपछि नै भन्न सकिन्छ, स्रोत नपुगेमा आगामी बजेटले नै यसको व्यवस्था गर्ने हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने । बजेटमा यी कार्यक्रमले निरन्तरता पाएमा मात्रै सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको मानिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलकाअनुसार अहिले कार्यान्वयन हुन नसके आगामी बजेटमा स्रोत जुट्न सके यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।