काठमाडौं, २७ फागुन– तत्कालीन जनमोर्चाका नेता कृष्णबहादुर महरा २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेर आउँदा सभामुख थिए कांग्रेसका दमननाथ ढुङ्गाना । कम्युनिस्टप्रति कांग्रेसको ‘अनुदार’ शासन चलिरहेको समयमा पनि दमनले सदन प्रतिपक्षको भनेर विपक्षीहरूलाई  महत्त्व दिने गर्दथे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले थियो, महराको पार्टी जनमोर्चा सानो थियो । तैपनि दमनले महराहरूलाई महत्त्व दिन्थे । त्यसैले सभामुखको भूमिकाको कुरा उठ्दा दमनको नाम सम्झने गरिन्छ । 

त्यही सन्तुलनकारी भूमिकाका कारण दमन पछि माओवादी वार्ताको समयमा पर्यवेक्षकको रूपमा पनि विश्वास गरिए । मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावका बेलापनि सभामुखका रूपमा दमनको पहिलेको भूमिकाको चर्चा भयो ।

झण्डै साढे दुई दशकपछि महरा दमननाथको ठाउँमा पुगेका छन्, जसले सदन प्रतिपक्षको भन्ने मान्यता स्थापित गरेका थिए । परिस्थिति २०४८ साल या २०५१ र २०५६ सालको प्रतिनिधिसभाको जस्तो छैन । महराका सामु यही अग्निपरीक्षा छ: वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनावमा एक्ल्याइएको कांग्रेसप्रति उनको रवैका कस्तो हुनेछ ? 

सदनमा कांग्रेसको उपस्थिति टीठलाग्दो छ । राजपासमेत सरकारमा सहभागी भयो भने संख्यात्मक हिसाबले कांग्रेस लाचार प्रतिपक्ष हुने सम्भावना ज्यादा छ किनकि सदनमा कांग्रेसको उपस्थिति एक चौथाइभन्दा कम छ । एक चौथाइ सदस्य नहुँदा कांग्रेसले न कुनै महाअभियोग जस्ता प्रस्ताव ल्याउन सक्छ, न त दुईतिहाइले पारित गर्ने कुनै प्रस्ताव रोक्न सक्छ । 

प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिएन । सभामुख निर्वाचनपछि संसद् परिसरमा पत्रकारहरूसंग कुरा गर्दै कांग्रेस महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले त ‘माओवादीसँगको सम्बन्ध सुधार’का लागि उम्मेदवारी नदिइएको बताए । परन्तु पार्टी एकताको स्थितिसमेत तय भइसकेको अवस्थामा कांग्रेसले माओवादीप्रति सद्भाव जनाएको होइन । तर महरालाई सभामुखको रूपमा समर्थन गर्ने क्रममा कांग्रेस नेता डा मीनेन्द्र रिजालले भनेझैं सदनलाई साझा बनाउनको लागि महराले भूमिका खेल्नेछन् ।

यतिबेला मुलुकमा बलियो सरकार छ । आइतवार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदैछन् । राजपा र फोरमसमेतको समर्थनका कारण ओली सरकार इतिहासकै बलियो हुँदैछ । यही समयमा प्रतिपक्ष भने इतिहासकै कमजोर देखिँदैछ । 

शनिवारको संसद् बैठकमा कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले भनेजस्तै बलियो सरकारले बलमिच्याइँ गर्ने सम्भावना कायम छ । राज्यका तीनवटा अंगबीच सन्तुलन कायम गर्ने क्रममा संसद्को गरिमा बढाउन सभामुखको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यो अवस्थामा महराले आफूलाई ‘वामपन्थी गठबन्धनको उम्मेदवार’ भन्दा माथि राख्नु जरूरी हुन्छ । 

सभामुख तटस्थ पद हो । सभामुख रहेको समयमा सुवास नेम्वाङ पार्टीको बैठकमा उपस्थित हुँदैनथे, नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावमा भाग लिँदैनथे । माओवादीकै पूर्व उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीले सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्षको फोटो नराख्न आग्रह गरेकी थिइन् । २०५१ को बाहेक अरू संसदमा महरा आफैं उपस्थित छन्, पुनःस्थापित संसद् सदस्यको भूमिकामा समेत ।

२०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै माओवादीका सांसद, दायाँबाट क्रमश कृष्णबहादुर महरा, दीनानाथ शर्मा र देव गुरुङ । तस्बिर : मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन

२०४८ सालमा पहिलोपटक संसदमा आउँदा पनि महराको स्वभाव शालीन रहेको संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा स्मरण गर्छन् । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि महराको भूमिका प्रायः सन्तुलित नै देखियो । 

परराष्ट्रमन्त्री समेत भएका महरा कूटनीतिक कौशलमा पनि निपूण बने । दिल्ली र बेइजिङलाई विश्वासमा लिएर सत्ताफेरबदलमा पनि महरा निर्णायक बनेका थिए विगतमा ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको केही समयपछि २०६३ सालमा माओवादीहरू संसदमा आए, अन्तरिम व्यवस्थापिका नामक रूपान्तरित संसदमा । विद्रोहको भाषा पूरै नत्यागिसकेका माओवादीहरूसँग माओवादी लडाकूले बोक्ने ‘अवैध’ हतियार साथैमा हुन्थे । एकदिन माओवादीका सांसद लोकेन्द्र विष्ट हतियारसहित संंसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिकको बैठकमा पुगे । 

यो विषयलाई नेकपा एमालेले सदनमा जोडदार रूपमा उठायो । संसदमा चर्काचर्कीको अवस्था सृजना भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसरह माओवादीलाई हैसियत दिएपछि एमालेका कतिपय सांसदहरू कांग्रेस र माओवादीप्रति रुष्ट देखिन्थे । स्थिति भड्किने अवस्था आएपछि महराले सभामुखसँग समय मागेर बोले र सदन सुचारु भयो । 

खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँमा पूर्वविद्रोही नेता !

कम्युनिस्टहरू संसद्लाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’ भनेर आरोप लगाउँछन् । माओवादीहरूले पनि विगतमा ‘संसदवाद’को चर्को विरोध गरे । कांग्रेस एमाले जस्ता मूलधारका राजनीतिक दललाई ‘संसदवादी’ दलालको आरोप लगाए । घुमीफिरी रुम्जाटार भनेझैं माओवादीहरू त्यही ठाउँमा आएका छन् । 

यो बेग्लै बहसको विषय हो कि माओवादीले जनयुद्धको समयमा उठाएका विषय अहिले लगभग पूरै त्यागिसकेको छ । र माओवादी परम्परागत संसदीय पार्टी भन्दा कम छैन । 
बाह्र वर्षको अवधिमा माओवादीहरू पटकपटक सरकारको नेतृत्वमा रहे र सरकारमा सहभागी भए । यसकारण उनीहरूमा पूर्वविद्रोहीको गन्ध बाँकी छैन, परन्तु विगतमा संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हतियार उठाएको माओवादी त्यही संसद्को नेतृत्वमा पुग्नु चाहिँ रोचक विषय बनेको छ । तर महराको काँधमा त्यो परिभाषा बदल्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा संसद्लाई रबर स्टाम्प मात्र बनाइएको थियो । महराबाट संसद्को गरिमा बढ्ने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पछिल्ला वर्षमा संसद्को भूमिका बाहिर अँध्यारा कोठामा गरिएका सहमति अनुमोदन गर्ने ठाउँ मात्र बनेको थियो । जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को गरिमा घटाउने काम महराबाट हुने छैन । 

संसद्ले दिएको निर्देशन सरकारले अटेर गर्ने, सरकारका मन्त्रीले संसद् र संसदीय समितिमा आएर झुठा कुरा गर्ने जस्ता काम विगतमा भएका थिए । महराको उम्मेदवारीका समर्थक देव गुरुङले भनेजस्तो परम्परागत शैलीबाट संसद् केही माथि उठ्नु जरूरी छ । 

संसदीय मामिला पत्रकार समाजले प्रकाशित गरेको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा केही समयपहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘संसदीय गतिविधिप्रति आम जनताको रूचि घट्दै गएको’ टिप्पणी गरेका थिए । यो कुरा आम जनताले महसूस गरेकै कुरा हो । संसद्का कर्मकाण्डी बहसमा स्वय सांसदहरूको समेत रुचि नहुने, छलफलमा सांसदहरू नबस्ने, गणपूरक संख्या नपुगेर संसद्का बैठक पटकपटक स्थगित हुने, सांसदहरू हाजिर गरेर टाप कस्ने जस्ता गतिविधि विगतमा भएको थियो । सांसदहरूका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापप्रति सभामुख मौन बस्ने गरेका थिए । महराले सांसदहरूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरौं ।