पाल्पामा शुक्रवार भएको बस दुर्घटनामा १४ जनाको ज्यान गयो, १० जना घाइते भए । केही वर्षयता यस्ता घटना नियमित झैं हुन थालेका छन् । सडकमा दुर्घटनामा सबै उमेर र सामाजिक पृष्ठभूमिका महिला, पुरुष र बाल-बालिका पर्दछन् । बेला-बखत विदेशी पर्यटक र अन्वेषक पनि यस्ता दु:खद घटनामा परेका हुन्छन् । 

नागरिकको जिउ-धनको सुरक्षामा संलग्न रहनुपर्ने राज्यका संयन्त्र चनाखो स्थितिमा देखिँदैनन्; उदासीनता व्याप्त छ । हो, राजधानीका शहरी इलाकामा मोटरसाइकल चढ्नेले हेल्मेट लगाएको देखिन्छ ; रात-साँझ सवारी वाहन हाँक्नेहरू मादक पदार्थ सेवन (मापसे) प्रहरी जाँचमा पर्ने भएको कारणले हुनसक्छ, केही सजग हुन थालेका छन् । तर राजधानी वरपर यातायात (ट्राफिक) प्रहरीको यो प्रभावकारी प्रयासलाई अपवाद मानिदिए हुन्छ ।  

सडक दुर्घटनाको कारक तीव्र गतिमा मोटर-वाहन हाँक्ने प्रवृत्ति मात्र होइन ।  अत्यधिक मापसेको प्रभाव पनि एक हदमा होला, तर यस परिप्रेक्ष्यको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजमार्ग र अन्य सडकहरूको दुरवस्थालाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ । लामो दूरी तय गर्न निर्माण गरिएका राजमार्ग, लोकमार्ग एकातिर साँघुरा छन् भने अर्कोतिर तिनको नियमित मर्मत-संभार नभैदिँदा धरापजस्ता भएका हुन्छन्; ठूल्ठूला खाल्डा समेत महिनौंसम्म पुरिएका हुँदैनन् । यसबाट थपिने जोखिम र यात्रामा हुने ढिलाइको लेखाजोखा कुन निकायले र कहिले गरेको होला ?

पहाड तराई जहाँ पनि जिल्ला-जिल्लामा स्थानीय श्रमदानद्वारा ‘मोटर-बाटो’ को नामबाट खनिएका सडकहरूको अवस्था झन् नाजुक देखिन्छ । प्राविधिक परामर्श र जाँच-परीक्षण केही नभएका यस्ता सडकमा सयकडौं यात्रु बोकेका साधनलाई बेरोकटोक गुड्न दिनु सरकारी निकायको गैरजिम्मेदारी हो । सडकको भारवहन क्षमताको कुनै अध्ययन नगरिकन गुडेका बस, मिनिबसमा चढ्ने हामी यात्रुहरू पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा हाल्न हतारिएका हुन्छौं । गन्तव्यमा छिटो पुग्ने कि सुरक्षित पुग्ने त्यसको विचार नै गरेका हुँदैनौं । यति कुरामा मात्र ध्यान दिए पनि मर्ने वा अङ्गभङ्ग हुने स्थितिबाट जोगिन केही सघाउ पुग्छ । 

सडक दुर्घटनाकै सन्दर्भमा प्राय हेक्का नगरिने अर्को पाटो हो ट्रक, बस, मिनिबस, ट्याक्सी लगायतका साधनहरूको यान्त्रिक अवस्था ठीक भए नभएको जाँच गर्ने प्रणाली नभएको स्थिति । थोत्रा वाहनहरूले अस्वाभाविक भार बोकेर दगुरेका दृश्य सधैंजसो देख्नुपरिरहेको छ । यसको नियन्त्रण, निगरानी कसले गरिरहेको छ त ?

दोबाटा, चौबाटामा तगारो तेर्स्याएर कर असुल्न बसेका स्थानीय निकायका कर्मचारीले यात्रुलाई खानेपानी, शौचालय आदि सुविधा प्रदान गर्ने त कुरै छोडौं सामान्य सुरक्षाको अनुभव गराउने व्यवहार समेत गर्दैनन् । र, अपयाक अनि कोल्टे परेका ठाउँमा आक्कलझुक्कल देखापर्ने प्रहरीको सेवा, सहानुभूति पनि दुर्लभ हुने गर्दछ । प्रदूषण जाँचजस्ता सामान्य परीक्षणमा समेत हेलचेक्र्याइँ भैरहेको हुन्छ । घूस-रिश्वतको प्रत्यक्ष असर जताततै परेको अडकल गर्न गाह्रो छैन । त्यसैले निष्पक्ष छानबीन गराउने परिपाटी बसालेमा परिस्थितिमा टड्कारो सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिने थियो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।