फागुन २१, २०७९
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई क्यानाडाको भ्यान्कुवरमा हुन लागेको संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन जान लाग्दा काठमाडौंको विमानस्थलमा प्रहरी लगाएर रोकिएको विषय चर्को विवादमा परेको छ । यससम्बन्धी समाचार र उपकुलपतिले ‘लोकान्तर’ र अन्य सञ्चारमाध्यमलाई दिएको जानकारी अनुसार, उडानको तयारीमा रहेका बखत प्रहरीले उहाँलाई कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले डाक्नुभएको छ भनेर बालुवाटार पुर्यायो तर त्यहाँ कुनै भेटघाट भएन । पछि विमानस्थलबाट जहाज उडिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता जनाई कोइरालालाई भेटको अवसर नै नदिई विदा गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका पक्षधर केही मानिसले यस कार्यको बचाउ गरेका छन् तर यो प्रतिरक्षा गर्न सकिने प्रकृतिको घटना किमार्थ होइन ; सर्वथा निन्दनीय छ । यस्तोमा विपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसले उपकुलपतिको अपमान भएको भनी आपत्ति जनाउनु अनौठो भएन । सत्तापक्षकै प्रति सद्भाव राख्ने व्यक्ति र सामूहिक आवाज प्रतिध्वनित गर्ने माध्यमहरूले समेत प्रधानमन्त्री नै अप्ठेरोमा पर्ने र अलोकप्रिय हुने कामहरू एकपछि अर्को गर्दै भैरहेकोमा आश्चर्य प्रकट गरिरहेका छन् । साप्ताहिक पत्रिका ‘दृष्टि’मा प्रस्तुत यो टिप्पणी यस क्रममा उदाहरण मान्न सकिन्छ : “ जो कोहीको विदेशयात्रा एउटा अध्यागमन अधिकृतले सजिलै रोक्न सक्नेमा प्रहरी प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुर्याइनुले विरोधीको मनोबल बढाउने काम गरेको छ ।”
प्रधानमन्त्रीमा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बहालीपछि र विशेषगरी गठबन्धनमा रहेका दुई पार्टीको एकीकरण भै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि संसदीय बहुमतको आडमा मुलुकमा सर्वसत्तावादको उदय त हुने होइन भन्ने जनस्तरमा एकप्रकारको सन्देह उत्पन्न भएको छ । तर सत्तारुढ दलका नेताहरूबाट यसप्रकारको शङ्का नगर्न जनसाधारणसमक्ष अपील भएको हुनाले स्थिति मत्थर भैरहेको हो ।
जगजाहेर छ, एमाले २०४७ सालयता लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आइसकेको पार्टी हो र माओवादी केन्द्र पनि २०६३ सालपछि प्रतिस्पर्ध्दात्मक राजनीतिक मूलप्रवाहमा सामेल भैसकेको अवस्था छ । संवैधानिक आधार पनि त्यसै अनुकूल तय भैसकेको छ । यस्तोमा दुईतिहाईकै बल छ भन्दैमा घोषित प्रतिबध्दता विपरीत कोही जाला भन्न मिल्दैन । जनताको मौलिक हक कुण्ठित गर्न नमिल्ने प्रावधान सहितको न्यायिक व्यवस्था र प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ । यसकारण यस्तोमा पृष्ठभूमिमा कुनै एक व्यक्ति उसले चाहे नै पनि स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन । अर्को कुरा, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नेपाललाई सघाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि संक्रमणकालबाट स्थायित्वतर्फ लम्केको मुलुकका चुनौतिहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।
लोकतन्त्रमा शैक्षिक-प्राज्ञिक क्षेत्रको स्वतन्त्र अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष हो । तसर्थ तिनका कृयाकलाप र अन्वेषण अध्ययनलाई सरकारले सकेसम्म प्रोत्साहित गरिनुपर्छ; आर्थिक र अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्छ । माथेमा आयोगका प्रतिवेदनजस्ता सुझाउहरू कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । तर हालैका केही घटनाले सरकार यसमा उदासीन मात्र हैन उल्टो अनाहक आक्रामक हुन खोजेको देखिन्छ ।
चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरको सुधारको माग गर्नु, त्यसका लागि राय सुझाउ दिनु र तिनको सुनवाइ नभए अन्य शान्तिपूर्ण ढङ्गले सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्नु अनुचित होइन । उपकुलपतिको मामिलामा पनि अनियमित काम भए, गरेकोमा कानूनी उपाय अवलम्बन गर्न सकिहालिनेमा पक्राउको शैलीमा प्रहरी लगाउनु आवश्यक थिएन । यस्ता कार्यले प्रधानमन्त्रीलाई अलोकप्रिय गराइरहेको हुँदा उहाँको मद्दतमा खटिएका कर्मचारी एवं सल्लाहकारहरूले यसबारे चनाखो भई समयोचित उपायहरू अपनाउन् ; उहाँलाई मनपर्ने कुरा सुनाउनेभन्दा उहाँको भलो हुने परामर्श पेश गरेर आफ्नो दायित्वमा खरो उत्रियुन् ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...