बीसवर्ष चलनमा आइसकेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई सडकमा गुड्न रोक लगाएपछि काठमाडौं उपत्यकाका सडक पेटीहरूमा आवागमन सहज हुने र प्रदूषण पनि कम हुने सरकारी कर्मचारीहरूको अपेक्षा रहेछ। तर हाल करिव पाँच हजारको संख्यामा रहेको मानिएका भाडाका मोटर वाहनलाई ‘पत्रु’ को कित्तामा पारिदिने बित्तिकै एकाएक समस्याको हल निस्कने होइन। हचुवा शैलीको काम(गराइबाट दीर्घकालीन समाधान भेटिन्छ भन्ठान्नु मूर्खता हो ।

जस्तो, पत्रु ठहर्‍याइका फलामे वस्तु कसरी र कता-कता थान्को लगाउँदै जाने त्यसको चाँजो नमिलाइकन पत्रु उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने कार्यको नतीजा राम्रो हुन सक्दैन ।

सरोकारवाला निकायहरू बीच समन्वय नगरिकन गरिएका कामले कस्तो परिणाम निकाल्छ त्यो मेलम्चीको पानी वितरणको सिलसिलामा राजधानी शहर धूलो-धूवाँले छोपेको दृश्य यस प्रसङ्गको प्रमाण हो।

निर्वाहमुखी र सानो अर्थव्यवस्था भएको विशिष्ट भौगोलिक परिवेशको नेपाललाई के-कस्ता मोटर वाहन के-कति संख्यामा आवश्यक पर्छ त्यसको राम्रो अध्ययन गरेर मात्र विदेशबाट त्यस्ता उपकरण झिकाउने नीति अपनाउनु पर्छ ।

किनभने आफ्नो देशमा उत्पादन नहुने मोटर वाहन र उत्पादन नहुने पेट्रोलियम पदार्थको लागि वर्षेनी दशौं अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च गर्दा व्यापारघाटा झन् कहालिलाग्दो हुन पुग्नेछ।

सडक सञ्जालको पूर्वाधार के-कति छ र त्यसले कतिसम्मको भार वहन गर्न सक्छ त्यसको पनि अध्ययन जरुरी हुन्छ । निर्धन मुलुकका केही धनी र ठूलाठालूहरूको लागि सडक फराकिलो पार्ने र महँगा वाहन पैठारी गर्न दिइरहने अहिलेको सुकुलगुण्डे नीतिले विद्यमान स्थितिको उपहास गरेको टड्कारै देखिन्छ।

सार्वजनिक अर्थात् भाडामा जनसेवा गरिरहेका मोटर वाहन हुन् वा निजी तवरमा गुडाउन किनिएका साधन हुन् अथवा सरकारी,अर्ध्दसरकारी वा संस्थागत स्वामित्वमा रहेका गाडी हुन् ती सडकमा गुड्नलायक छन्, छैनन् त्यो कति वर्षअघि कारखानाबाट उत्पादन भै बाहिर आएको वाहन हो भन्ने आधारमा तय गर्न मिल्दैन।

यान्त्रिक सर-साधन मर्मत गरेर, कलपूर्जा फेरेर चालू अवस्थामा राख्न सकिन्छ। त्यसैगरी,२० वर्षअघि दर्ता गरेको भन्दैमा वाहनहरू धेरै किलोमिटर कुदिसकेका (थोत्रा) हुन्छन् भन्ने आकलन गर्न मिल्दैन। कतिपय निजी स्वामित्वका साधनहरू सीमित प्रयोगमा रहेका हुन्छन् यद्यपि खरीद गरेको वर्षका हिसाबले ती पुराना लाग्न सक्छन् ।

बेला-बेलामा पुराना शैली मोडेलका कार,जीपहरूको प्रदर्शनीरदौड आयोजना गरेको सुनिन्छ, देखिन्छ। अर्को कुरा, खाल्डाखुल्डी बग्रेल्ती भएका सडकले सबै प्रकारका वाहनहरूलाई चाँडै थोत्रा गराउने स्थितिको जिम्मा सरकारले नलिए कसले लिने रु सडक विभागले समयमा काम गरे भत्के बिग्रेका सडक पेटीमा अप्रिय दृश्य देख्नुपर्ने बटुवाको बाध्यता र आक्रोश कम हुने कुरा निर्विवाद छ।

सरकारले यतिखेर प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने विषय स्थानीय सडक, राजमार्ग, लोकमार्गहरूमा गुड्ने मोटर वाहनको यान्त्रिक अवस्था जाँच गराउने हो।

बस, ट्रक, मिनिबस समेतका साधन किनेर यातायात सेवा चलाउने लगानीकर्ताहरूले मर्मत(सम्भारमा आवश्यक ध्यान नदिने र खर्च नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ जसले गर्दा यात्रु सकसमा पर्ने र दुर्घटनामा परेर मर्नेसम्मका जोखिम बेहोर्दछन्। किनभने बढ्दो दुर्घटनाका कारण चालकको लापरवाही र सडकहरूको दुरावस्था मात्र होइनन्।

सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात (ट्राफिक) प्रहरी, नगरपालिका समेतका निकायले सामूहिक प्रयास र तयारीबाट तत्कालको चुनौतीको सामना गर्न सक्छन्।

बिजुलीबाट चल्ने यातायात सेवा र अन्य वैकल्पिक उपायहरू खोजी दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिल्याउने जिम्मा राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता निकायले लिनुपर्दछ।