असोज १९, २०८०
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
काठमाडौं– बिहीवार दिउँसो सत्तारुढ दल नेकपा संदीय दलको कार्यालयले सांसदहरुलाई सर्कुलर जारी गर्यो, हस्ताक्षर संकलनको । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा ‘अस्वीकृत’ भएपनि पुनः सर्वोच्च फर्किएका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन नेकपा संसदीय दलले सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्यो ।
बिहीवार दिनभरी हस्ताक्षर संकलन गरेर साँझ जोशीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने नेकपाका सांसदहरुबीच ‘हल्ला’ चलेको थियो । तर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएन ।
संसदमा महाअभियोग दर्ताका लागि तत्काल कायम सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य संख्याको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधि सभामा सभामुख बाहेक नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् । जोशीविरुद्ध महाअभियोग दर्ताका लागि बिहीवार ७० जना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो ।
प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० गरी कूल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल सभामुख र उपसभामुखसहित २ सय ७४ जना सदस्य छन् । जसअनुसार महाअभियोग दर्ताका लागि ६९ जना सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ ।
महाअभियोगभन्दा राजीनामा सजिलो विकल्प
महाअभियोग दर्ताका लागि आवश्यक संख्याअनुसार बिहीवारै ७० जना सांसदको हस्ताक्षर शंकलन भइसकेको थियो । तर शुक्रवार साँझसम्म महाअभियोग दर्ता भएन ।
महाअिभयोग दर्ता नभएको विषयमा कुरा गर्दा एकजना नेकपा सांसदले लोकान्तरसँग भने, ‘शीर्ष नेतृत्व तहमा जोशीले राजीनामा दिने भन्ने विषय पनि छलफल चलेको रहेछ । सोहीअनुसार बिहीवार महाअभियोग दर्ता भएन ।’
शुक्रवार पनि थप सांसदको हस्ताक्षर शंकलन भएको नेकपाका नेताहरुको भनाइ छ । ‘जोशीले शनिवार दिउँसोसम्ममा राजीनामा दिने भन्ने प्रारम्भिक सूचना आएको छ,’ नेकपाका एक सांसदले लोकान्तरसँग भने, ‘यदि राजीनामा दिएनन् भने आइतवार साँझसम्म महाअभियोग दर्ता हुन्छ ।’
जोशी महाअिभयोग फेस गर्ने मूडमा
सत्तारुढ दल नेकपाले संसदमा महाअभियोगका लागि हस्ताक्षर शंकलन गरिसके पनि जोशी शुक्रवार नियमितजस्तै सर्वोच्च आए । शुक्रवार जोशीको इजलाशमा दुईवटा रिट निवेदन थिए ।
जोशीले एउटा रिटमा मिसिल झिकाउने आदेश जारी गरे भने अर्को रिटमा पनि मागबमोजिम नहुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरे ।
‘महाअभियोगको चर्चा बाहिर सुनेको छु । मसँग त्यस्तो कुनै सूचना आइसकेको छैन,’ जोशले लोकान्तरसँग भने, ‘पछि जस्तो हुन्छ त्यसको सामना गर्ने त हो ।’
नेकपाको नेतृत्वले तपाईंलाई राजीनामा दिएर वातावरण सहज बनाइदिन आग्रह गरेको छ नि ? भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा जोशीले आफूसँग कसैले त्यस्तो प्रस्ताव नगरेको बताए ।
‘मैले सर्वोच्च फर्केर संविधान र कानूनको बर्खिलाप हुने काम गरेको छैन । संविधान र कानूनअनुसार नै काममा फर्किएको हुँ,’ जोशीले भने ।
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...