जनकपुरधाम– धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा सञ्चालित एभेरेस्ट पेपर मिलले गरेको वातावरण प्रदूषणका कारण जनजीवन प्रभावित बन्दै गएको छ ।

स्थानीयको जनजीवनमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने औरही नदीमा उद्योगबाट निस्किने फोहोर फालिँदा नदी दुर्गन्धित हुँदै गएको छ । उद्योगबाट नदी ३ सय मिटरको दूरीमा रहेको छ । स्थानीय कृषि र पशुपालनका लागि मुख्य आधार औरही र बिगही खोला रहेका छन् ।

नदी धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रुपले पनि महत्त्वपूर्ण छ । तर, उद्योगले नदीमा फोहोर फाल्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ । सिँचाइ, पशुको लागि खानेपानी, पशुलाई नुहाउने, लुगाधुने लगायतको काम नदीमा हुने गर्छ । नदीमा उद्योगबाट निस्कने फोहोर, विषाक्त रसायनयुक्त औद्योगिक विकारलाई औरही नदीमा मिसाउने गरिएको छ । त्यही प्रदूषित पानी फेरि बिगही, गेरुका लगायत नदीमा मिसिने गरेको छ । महेन्द्रनगरसहित धनुषा र महोत्तरीका दर्जनौं गाउँ प्रदूषणबाट प्रभावित भइरहेका छन् ।

प्रदूषणले देखायो रंग

महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिकाका मनोजकुमार यादव भन्छन्, ‘बिगही नदीमा जुन दिनदेखि कालो पानी आउन थाल्यो, त्यस खोलाको पानी गाईभैंसीले पिउँदा गाउँका दर्जनौं चौपाया मरेका छन् ।’

केही वर्षअघिसम्म नदीको पानी निर्धक्क प्रयोग गर्न सकिने भएपनि उद्योगको फोहोरले धेरै प्रदूषण भएको भ्रमरपूराका स्थानीय मणिर अहमदले बताए । ‘पहिले त्यो औरही र बिगही नदीको पानी यतिसम्म पवित्र हुन्थ्यो कि मानिसले कल, इनारको सुविधा नभएका बेला त्यही नदीको पानीबाट खाना समेत पकाउने गर्थें,’ उनले भने, ‘तर, विगत ३० वर्षदेखि त्यो पेपर मिलको प्रदूषित पानी नदीमा खसालेपछि पानी गाईवस्तुले समेत पिउन योग्य छैन ।’

औरही नगरपालिकाका श्याम यादवले नदीको प्रदूषणका कारण नदीबाट दुर्गन्ध आउने गरेको र गाउँसम्म दुर्गन्ध जाने गरेको बताए । ‘कारखानामा पानी सफा गरेर मात्रै नदीमा खसाल्ने कुरा भएको थियो । तर पछि के कति कारणले त्यो उपकरण व्यवस्थापन पक्षले लगाएन,’ एभेरेस्ट पेपर मिलमा काम गरिरहेका एक जना कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘पानीलाई सेडिमेन्टेसन गरेर मात्रै नदीमा खसाल्नका लागि केही स–साना पोखरी पनि बनाइयो । तर, त्यसले पनि पानी सफा हुन सकेको छैन ।’

खतरनाक ग्यास : जसले सुकायो रुख

एक पटक कारखानामा क्लोरिन ग्यास लिक हुँदा समस्या भएको ती कर्मचारीले बताए । ‘त्यो बेला ग्यास लिक भएको स्वीच बन्द गर्नका लागि समेत कुनै मान्छे पुग्न सक्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘क्लोरिन ग्यास लिक भएकाले त्यहाँसम्म कुनै मान्छे नै पुग्न सकिरहेको थिएन ।’ 

पछि अक्सिजनको सिलिन्डर मुखमा लगाएर जाँदा मात्र स्वीच बन्द गरिएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘क्लोरिन ग्यासका कारण त्यसबेला वरिपरिका सबै रुखविरुवा सुकेका थिए ।’ कम्पनीले ‘वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ जडान गरेको भए प्रदूषणको मात्रा कम गर्न भएपनि महंगो उपकरण हुने भएकाले जडान नगरिएको उनले बताए ।

यूएनडीपी परियोजना अन्तर्गत अनुसन्धान गर्दा उद्योगले रसायनिक पदार्थको व्यापक प्रयोग गरेका कारण बढी नै प्रदूषक तत्व उत्सर्जित भइरहेको भन्दै पल्प एण्ड पेपर इन्डस्ट्रीजलाई उच्च दरको प्रदूषणजन्य उद्योगको सूचीमा राखेको थियो ।

खेतीपाति र स्वास्थ्यमा असर

जनकपुर रजौलका रामउदय यादव भन्छन्,’ विगतमा पनि समय–समयमा कारखानाको प्रदूषित पानी नदीमा नमिसाउनका लागि आन्दोलन समेत हुने गरेको छ । तर पनि सम्बन्धित निकायले कुनै सुनुवाई गर्दैन ।’

नदीको पानी खेतमा सिँचाइको प्रयोजनमा ल्याउँदा माटोको क्षारीयपन बढ्न गई धान, गहुँ, मकै लगायतका अन्नबाली उत्पादनमा तीब्र रूपले ह्रास आउँदै गएको छ । नदीमा रहने माछा लगायतका जलचर लोप भएका छन् ।

जैविक विविधतामा पनि प्रतिकूल असर परेको छ । गेरुका, औरही र बिगही नदी धार्मिक रूपले महत्त्वपूर्ण भएकाले आस्था राख्ने श्रद्धालु नदीमा स्नान गर्छन् । तर, स्नान गर्दा विभिन्न चर्म रोग लाग्ने गरेका छन् ।

उद्योगबाट उत्सर्जित ठोस फोहोरमैला जथाभावी सडकमा फालिँदा वायु समेत प्रदूषित हुने गरेको छ । वायु प्रदूषणका कारण स्थानीयको आँखामा कसिंगर पर्ने, टाउको दुख्ने लगायतका अल्पकालीन बिरामीसँगै दम, खोकी, पिनासजस्ता दीर्घकालीन रोग लाग्ने समस्याले मानिस आक्रान्त छन् । 

प्रदेश सरकारको केही चलेन

प्रदूषणबारे धनुषा तथा महोत्तरीका सांसदले प्रदेशसभामा पटक–पटक आवाज उठाएर उद्योगलाई कारबाहीको माग गरे । त्यसपछि प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एभेरेस्ट पेपर मिलको सम्पर्क कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो ।

२०७४ चैत्र २७ गते मन्त्रालयका उपसचिव बलिराम पण्डितले गरेको पत्राचारमा उद्योगबाट वातावरणमा भइरहेको प्रदूषणबारे के भएको हो यथाशीघ्र जानकारी दिन अनुरोध गरिएको थियो । तर, यथाशीघ्र दिनुपर्ने जवाफ पत्र काटेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा दिएको छैन । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुरेशकुमार शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले पत्र काटेको भएपनि हालसम्म उद्योगबाट कुनै पनि विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको छैन ।’

मन्त्रालयले उद्योगलाई फेरि अर्को पत्र पनि पठाएको छ । २०७५ असोज १८ गते मन्त्रालयका उपसचिव पण्डितले उद्योगलाई पुनः पत्र काटेर कागजात विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ । तर, उद्योगले अझै जवाफ फर्काएको छैन । 

मिलबाट वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि के कस्ता क्रियाकलाप तथा गतिविधि सञ्चालन भएका छन् ७ दिनभित्र विवरण दिन पछिल्लो पत्राचार गरिएको छ । मिलको स्वीकृत, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मूल्यांकन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको फोटोकपी समेत उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले भनेको छ ।

समयमा विवरण उपलब्ध नगराएमा नियमानुसार कारबाही अगाडि बढाउने व्यहोरासहित निर्देशन समेतको पत्र काटेको ७ दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मिलले मन्त्रालयलाई हालसम्म कुनै विवरण उपलब्ध गराएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतलाई पनि टेरेन उद्योगले

उद्योगले गरिएको प्रदूषणको विषय सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । जनहीत संरक्षण मञ्च काठमाडौं र अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, राजुप्रसाद चापागाई, भोजराज ऐर, वातावरण वैज्ञानिक रामचरित्र साहले २०५८ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग, एभेरेस्ट पेपर मिल लगायतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले रीट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै वातावरण प्रदूषणको अवस्थाबारे यथार्थ बुझ्न विशेषज्ञ टोली गठन गरी जाँच गर्न लगाएको थियो । २०५९ पुस ५ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नरेन्द्रप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय विशेषज्ञ टोली गठन गरिएको थियो ।

टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर अदालतमा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार उद्योगद्वारा निष्काशित पानीको २ तह अध्ययनबाट प्रदूषण रहेको पाइएको थियो । ‘वायो केमिकल अक्सिजन डिमान्ड’ तोकिएको मापदण्ड १ सय हुनुपर्नेमा मापदण्डभन्दा बढी ६ सय ८० पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । अव्यवस्थित तरिकाले निष्काशन गरिएका प्रदूषित पानी सिधै नदीमा पठाइएकाले पानीको स्तर तोकिएको मापदण्डभन्दा अधिक रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

फोहोर पानी औरही नदीमा मिसिन गई औरही नदी प्रदूषित भएको, नदी प्रदूषण हुन नदिन तोकिएको मापदण्डभित्र रहन उद्योगले अझै थप यन्त्र जडान गरी थप व्यवस्था हुन आवश्यक पर्ने सुझाव समेतको प्रतिवेदन अदालतमा बुझाइएको थियो ।

प्रतिवेदनका आधारमा २०६१ साउन १२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रप्रसाद पराजुली र बलराम केसीको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै उद्योगलाई वातावरण प्रदूषण नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो । उद्योगबाट निष्काशित फोहोरका कारण औरही नदी प्रदूषित हुन गएकाले यथाशीघ्र आवश्यक सुधारको व्यवस्था गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नु भनि फैसला गरिएको थियो ।

‘आवश्यक यन्त्र जडान गर्न तथा सुधारका लागि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको समय दिई तत्पश्चात् पुनः उल्लिखित विशेषज्ञ समितिलाई वा आवश्यकता अनुसार अर्को विशेषज्ञ समितिद्वारा जुन आवश्यक पर्छ, निरीक्षण गरी गराई तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिइएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

विपक्षी उद्योगले प्रदूषण हुन नदिन जडान गरिएको यन्त्र लगायत निरीक्षण गराई विशेषज्ञ टोलीले निरीक्षण गरी दिएको प्रतिवेदनको १–१ प्रति अदालत तथा निवेदक जनहीत संरक्षण मञ्च समेतलाई अनिवार्य रूपले उपलब्ध गराउनु भनेर समेत आदेश दिइएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि उद्योगले कुनै काम गरेको छैन । प्रदूषित पानीलाई उपचार गर्न आवश्यक उपकरण जडान गर्ने अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भएपनि उद्योग सञ्चालकले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणको कुनै उपाय अबलम्बन गरेको छैन । उद्योग विभागबाट निरीक्षण गर्न टोली खटिने गरेको भएपनि उद्योगलाई कुनै पनि कारबाही भएको छैन ।

मिलको सम्पर्क कार्यालय जनकपुरमा व्यवस्थापन पक्षसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा कौशलकिशोर सर्राफ र प्रशासन हेर्ने कर्मचारी सन्तोष दाहालसँग भेट हुन नसक्दा आधिकारिक जानकारी वा प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन ।