पुस ११, २०८०
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
कात्तिक २०, २०७५
राष्ट्रिय समाचार समितिबाट प्रक्षेपित, आइतवार गोरखापत्रमा छापिएको जानकारी अनुसार नेपालमा गुड्ने मोटर वाहनहरूको संख्या ३२ लाख नाघेको छ । यसमध्ये १० लाखभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा छन् । सोही दिन बिहान एक निजी टेलिभिजन प्रसारणले ३२ लाखमध्ये २५ लाख त दुइपाङ्ग्रे वाहन (मोटरसाइकल) नै भएको आँकडा दिएको थियो । चर्चामा आएका सूचनाले दुई पाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे मात्र होइन बस,ट्रक,टिप्पर र एक्स्क्याभेटर समेतका गह्रौं मोटर वाहनहरूको आयात तथा दर्ता चालू रहेको पनि बताउँछन् । अर्को शब्दमा, यात्रुवाहक र मालवाहक वाहनहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । तर देशमा उपलब्ध सडकको लम्बाइ र चौडाइ सीमित भएको हुनाले सडकमा सवारी साधनहरूको चाप थेगेर नसकिने भैसकेको छ ।
अन्यत्रबाट उपत्यकामा आवतजावत गर्ने सवारीसाधन थपिँदा राजधानीको व्यवस्थापन अझ चुनौतीपूर्ण भएको सरोकारवाला प्रहरी एकाइका वरिष्ठ अधिकृत वसन्तकुमार पन्तको कथन छ । यहाँका सडकहरूमा भुक्तभोगीहरूमध्ये पनि बटुवा कति असुरक्षित छन् त्यो दिनदिनै देखिइरहेको छ । हालै कीर्तिपुरको सडकमा खाल्डोमा खसेर साइकलचढीको ज्यान गएको घटनाले उपलब्ध सडक सञ्जालको अवस्थाको झलक दिन्छ ।
राजधानी शहर रहेको उपत्यकाका सडक त असुरक्षित र अपर्याप्त छन् भने मोफसलमा के हालत होला ? हिजै मात्र डोल्पामा भएको जीप दुर्घटना हुँदा १० नेपालीको ज्यान गएको दु:खद समाचार आज मङ्गलवारका अखवारहरूमा छापिएको छ । बस र अन्य सवारी साधनहरूको दुर्घटनाका समाचार दिनहुँ आइरहँदा जनसाधारणमध्ये कतिपयले आफन्त गुमाउनुपरेको हुन्छ भने कसैले अपाङ्ग अवस्था बेहोर्नुपर्दछ । समाचारले आम जनतामै असुरक्षाको स्थिति महसूस गराउँछ जसको परिणति छुट्टै मूल्याङ्कनको विषय हो । सडक दुर्घटनाका कारक र कारण भत्केका सडक, बिग्रेका पुल, थोत्रा वाहन, चालकको लापरवाही आदि भएको तथ्य जग-जाहेर छ । तसर्थ यी पक्षको सम्बोधन र दुर्घटनाहरूको छानबीन नियमित प्रक्रियाभित्र परिदिए मात्र पनि एकतहको गुनासोको समाधान निस्कने थियो ।
पटके निर्णय र हचुवा नीतिले समस्याको दिगो समाधान निस्कन सक्दैन । यसमा सडक, व्यवस्थापन, निर्माण, लगायतका सबै पक्ष समेटिने गरी परिवहन सम्बन्धी एकीकृत गुरुयोजना तर्जुमा गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ । सडकसंख्या र लम्बाइ थोरै मात्र थपिने तर मोटर वाहनहरूको गन्ती धेरै गुणाले बढ्ने अहिलेको बेथिति जतिसकेको छिटो समाप्त हुनैपर्छ । त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले भन्सार राजस्व सङ्कलन धेरै हुन पाउँछ भनेर सवारी साधन आयात बढ्न दिने र बैंकहरूले पनि वाहन खरीदलाई सहजै कर्जा उपलब्ध गराउने हालको परिपाटीमा परिवर्तन गरिहाल्नु पर्छ । र, राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो कुनै जिम्मेवार निकायबाट फराकिलो परिवेशमा यातायात सम्बन्धी मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नु सामयिक हुनेछ ।
कति वर्षमा कति राजमार्ग, रेलमार्ग र सडक बनाउने अनि कति जनसंख्याको लागि कति सवारीसाधनको बन्दोबस्त गर्ने जस्ता काम प्राथमिकताको आधारमा तय नगरीकन हुँदैन । त्यस्तै, सडक एवं पुल-पुलेसाको भारवहन क्षमताको लेखाजोखा उत्तिकै जरूरी छ । यहीँनेर यातायात व्यवस्थापनका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत पन्तको यो भनाइ विचारणीय छ : ‘यहाँ ६० वटा गाडी ल्याउनु र ६० जना बोक्ने एउटा गाडी ल्याउनुमा निकै फरक पर्छ’। सार्वजनिक यातायातका साधन बढाएर व्यक्तिगत वाहनहरूको संख्या घटाउने नीति लिनु मनासिब हुन्छ । समय-समयमा गुड्ने र सुविधायुक्त बस, मिनिबसहरूको सेवा पाइने भएपछि निजी वाहन राख्ने प्रवृत्ति त्यसै पनि घटेर जानेछ । यस्तोमा करको दर केही बढाए पनि फरक पर्दैन ।
साथसाथै, पर्यावरण प्रदूषण अनियन्त्रित हुन नदिन बिजुलीबाट चल्ने सवारीसाधनलाई अझ प्रोत्साहन गर्नसके समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि निस्कने कुरा निर्विवाद छ ।
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...