काम गर्न नसकेकाले एकदमै छटपटाहट हुन्छ : प्रदेश प्रवक्ता मन्त्री कार्की [अन्तर्वार्ता]

प्रदेश सरकार गठन भएको ९ महिना पुगेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि विकास र सुशासनमा सुधार होला भनेर पर्खाइमा बसेका नागरिकले प्रदेश सरकारको गति बढ्न नसकेको बताउँछन्  । १ नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउने भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीले हरेक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन्  । तर समृद्धि तय गर्ने आधारबारे स्पष्ट हुन सकिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले शुरूमै गर्नुपर्ने प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषय अझै ओझेलमा नै छ । प्रदेश सरकार के गर्दैछ त ? १ नम्बर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग लोकान्तरले कुराकानी गरेको छ  ।


Advertisement

प्रदेश सरकारले ८ महिनाको अवधिमा देखाउन सकिने प्रगति र काम के गरेको छ ?


Advertisement

तपाईले भनेजस्तो हामीले ८ महिना व्यतित गरेका छौं । ९ महिना चलिरहेको छ । नयाँ संरचना र नयाँ सरकार भएको हुनाले ८ महिनाको अवधिमा हामीले गर्ने अपेक्षा र हामीले के गर्न सक्छौ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार बन्ने प्रक्रिया, सरकारलाई चाहिने संरचना पनि छ । जनताका अपेक्षा त धेरै छन् ।

संघीय सरकारले दिन नचाहेको भन्नेमा त म अहिले पनि छैन । तर दिने कुरा ‘फास्ट ट्याक’बाट छिटो गर्न सकिन्थ्यो, त्यो भएको छैन । दिने कुरामा जस्तो, केन्द्रमा निजामती कर्मचारी १ लाख २० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा छन्, अब त्यो सबै संघीय सरकारलाई आवश्यक छैन

लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताले जनताले भनेअनुसार मुलुकको विकास निर्माणको कुरामा उल्लेख्य प्रगती भएको छैन । हामीसँगै वामे सरेका हामीभन्दा कमजोर धेरै मुलुकहरू विकासको हिसाबले धेरैमाथि पुगिसकेका छन् । त्यो पनि जनताले खोज्छन्, तर त्यो भन्ने बित्तिकै हामी त्यसबाट पन्छिन पनि मिल्दैन । तर अहिलेको नयाँ संरचनाको कारण कर्मचारी, मेसिनरी, संगठन संरचना यी सबै कुरा काम गर्नको लागि चाहिन्छ । अहिले हामीले गर्ने काम भनेको संघीय सरकारले गरेको अभ्यासकै आधारमा अगाडि बढ्ने हो । अहिले हामीसँग आधा पनि कर्मचारी छैनन् । दक्ष जनशक्तिको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त हामीसँग आधा जनशक्ति पनि छैनन्, सबै काठमाडौं केन्द्रीत हुन चाहने प्रवृत्ति पनि छ । संघीय सरकारले त्यो भाग लगाएर दिनुपर्ने भएकाले मन्त्री, सचिवले चाहिँ आफूलाई चाहिने सक्षम र आफूलाई चाहिने नजिकका मान्छे राखेर अरुलाई नै पठाउने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले कहिलेसम्म संघीय सरकारको भाग पर्खिएर बस्ने ? अब त प्रदेश सक्षम हुने बाटोमा लाग्ने होइन र ?

संविधानले हामीलाई अधिकार त दिएकै छ । पुलिस बनाउने, कर्मचारी बनाउने सबै अधिकार छ । तर यी सबै कुरा बनाउनको लागि हामीलाई संविधानले केही अधिकार दिएको छ । तर कानूनले ती कुराको ब्याख्या गर्ने सन्दर्भमा संघीय कानून नबनी गर्न नपाउने खालको एउटा प्रावधान पनि छ । त्यसकारणले गर्दा हामीले ‘वेट एण्ड सी’ गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्को त हामी आफैंले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संघीय सरकारसँग भएको संगठन संरचना पुलिस, निजामती कर्मचारीको जुन जनशक्ति काठमाडौंमा सरकारसित छ, त्यो केन्द्रमा मात्र संघीय सरकारको संरचनामा मात्र राखेर हामीले नितान्त नयाँ कर्मचारी र संरचना लिएर भर्ति गरेर चल्दा त्यसले राज्यलाई ठूलो व्यय भार पर्छ ।

राज्य त हाम्रो पनि हो । संघीय सरकारले गरेन, हामीले गरौं भनेर पनि त भएन । यी कारणले पनि हामीले गरेका निर्णय गतिविधि पनि अगाडि बढ्न नसक्नुको एउटा कारण हो । तर योे ८ महिनाको अवधिमा नयाँ संरचनाले कति काम गर्छ भन्दा नयाँ सरकार बनाउने, निर्वाचित सदनलाई बिजनेश दिने, सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम, सरकारले ल्याउने बजेट र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिने कर्मचारी यी सबैको हिसाबले हेर्ने हो भने यो ८ महिनामा काफी काम गरेका छौं । हामीले हाम्रा प्राथमिकता तय गरेका छौं । त्यसलाई हामीले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले हामीले सय दिनमा गर्ने भनेर निर्दिष्ट गरेका कुरालाई अगाडि बढाएर कार्यान्वयनमा लिएर गएका छौं ।

अहिले बजेट कायान्वयनको दिशा शुरू भएको छ । अब चौमासिकको रुपमा हेर्नुहुन्छ भने संघीय सरकारको गति पनि अगाडि बढेको छैन । हाम्रो मात्रै पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको हैन, कसैको पनि गति अगाडि बढेको छैन । त्यसकारणले गर्दा हामी ठीक ढंगले सही रुपमा अगाडि बढिरहेका छौं । अझ हामीलाई दक्ष जनशक्ति अभाव नभइदिएको भए, भौतिक सुविधा भइदिइएको भए, हामीले अझै बढी गुणात्मक काम गर्न सक्थ्यौं । काम आशलाग्दो छ ।

संघले दिएर लिने–कुरा र प्रदेशले नै बनाएर चलाउने कुरा त फरक छ नि !

हामीले कुनै निर्माणको लागि काम गर्नुपर्यो भने हामीलाई काम गर्न कानून छैन । विधि त पूरा गर्नुपर्यो । कानूनी राज्यमा विधिभन्दा बाहिर गएर काम त गर्नुभएन

धेरै अन्तर छ । जस्तो संघीय सरकारले दिन नचाहेको भन्नेमा त म अहिले पनि छैन । तर दिने कुरा ‘फास्ट ट्याक’बाट छिटो गर्न सकिन्थ्यो, त्यो भएको छैन । दिने कुरामा जस्तो, केन्द्रमा निजामती कर्मचारी १ लाख २० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा छन्, अब त्यो सबै संघीय सरकारलाई आवश्यक छैन । त्यहाँ रहेका ७० देखि ८० प्रतिशत कर्मचारी अब प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्छ । त्यो दिँदा कुन–कुन प्रदेशलाई कति चाहिने हो, त्यो अनुसार दिइनुपर्छ ।
संघले मागेपछि हामीले पनि यति कर्मचारी चाहिन्छ भनेर लेखेर पनि पठायौं । संघले केही कर्मचारी पठायो । तर आइपुगेका छैनन् । एउटा कुरा त त्यहीँ ढिला भयो । अर्को कुरा हामीले मागेको जति संघीय सरकारले दिनै सकेको छैन । त्यसको कारणले पनि समस्या भएको छ । हिजो एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा सबैमाथि नै थिए, त्यसलाई तल ल्याउन चाहिँ समय लाग्दो रहेछ ।

आम नागरिकका आशा त धेरै छन्, सम्बोधन कसरी गर्ने ?

जनताको अपेक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले शुरूवात मात्र पनि गर्न सकेका छैनौं । सडक, कल्भर्ट, भौतिक सेवासुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुरा तत्कालै चाहिएका छन् । जनताले देखेका कुरा अपेक्षा गरेअनुसार हामी छँदै छैनौ । तर अहिलेकै गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने अहिलेसम्म गर्नै नसकेका काम अबका २ वर्षभित्र केही देखिने गरी आउने छ, जनताले बुझ्ने गरी नै केही रिजल्ट दिन सक्छौ । अबको ४ वर्ष ४ महिनाको अवधिमा चाह्यो भने धेरै हुने रहेछ भनेर दिन सकिन्छ कि भन्ने अवस्थामा हामी छौं ।

विधि, प्रक्रिया र अधिकारका कुरा बेलाबेला चर्चामा ल्याउनुहुन्छ, समस्या कहाँ छ ?

हामीले कुनै निर्माणको लागि काम गर्नुपर्यो भने हामीलाई काम गर्न कानून छैन । विधि त पूरा गर्नुपर्यो । कानूनी राज्यमा विधिभन्दा बाहिर गएर काम त गर्नुभएन । जुन खरिद ऐन भनेर हामीले प्रयोग गरिरहेका छौ, त्यही खरिद ऐनलाई टेकेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खरिद ऐन बनाएर अघि बढ्ने कुरामा अझै ४ महिना जति लाग्छ । यस्ता समस्या छन् । 

अब दिएर अधिकार पाइएन भन्ने सन्दर्भमा जस्तो पुलिस छ । हामीलाई प्रदेश प्रहरीमा भर्तिको अधिकार दिइएको छ । तर अहिले प्रहरी तत्काल भर्ति गर्ने कुरामा हामीले एउटा प्रदेशले १० हजारको दरले भर्ति गर्ने हो भने ७ प्रदेशमा ७० हजार र केन्द्रमा ७० हजार हुने बित्तिकै राज्यले भार थेग्न सक्दैन । तर संघले जान्ने हो भने १०–१५ हजार त्यहाँ राखेर अरु बाँकी प्रदेशलाई जिम्मा लगाउने हो भनेपछि अवकाशका कुरामा प्रदेश सरकारले भर्ति गर्दै जाने हो । संघीय कानूनले पनि त्यही भन्छ । तर दिन्छु–दिन्छु भनेको छ, दिएको छैन । तर किन दिइएको छैन केही मिल्न बाँकी होला ।

प्रदेश सरकारले तोकेको सार्वजनिक बिदाको कुरा कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको छ नि !

कस्तो अभ्यास गर्ने र अहिलेसम्म कस्तो अभ्यास भयो भन्ने हुँदो रहेछ । अब हाम्रोमा हिजो केन्द्रले जे अपनाइरहेको थियो, त्यही हो भन्ने छ । यहाँको संघीयताको मोडल सहकार्यताको मोडल हो । प्रदेशको सबै भूगोलभित्र रहेका कार्यालय बिदाको दिन बिदै हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो । तर कतिपय अवस्थामा संघीय सरकारले बिदा दिएको छैन, तलको बिदा होला भनेर भनिएको अवस्थाले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।
सीडीओहरूले नमिलाई बोलेको कारण पनि कार्यान्वयनमा गाह्रोजस्तो लागेको मात्र हो । सीडीओ साबहरूले अलिकति बिदाका सन्दर्भमा मिलाएर नबोलेकै हो । प्रदेश सरकारले बिदा दिएको छ भनेको भए मात्र पनि प्रदेशको बिदा भनेर धेरै बिदा हुने थिए । संघीय सरकारका कार्यालय खुले । तर सेवाग्राही कतै पनि आएनन् । हाम्रो अभ्यासको कमी हो यो ।

सरकारी कर्मचारीले सहयोग गरेनन् कि पहिलो प्रयोग भएको कारण गाह्रो भएको हो ?

अब हामीले नयाँ ठाउँमा बस्ती बसालेर हजारौ बिगाहा जग्गा लिएर बस्ती बसाल्न सक्ने कुरा हुँदैन, पुरानै ठाउँमा स्थायी राजधानी तोकिन्छ । अहिले भएका पुराना शहरमध्ये संरचना बाँडेर पनि तोक्न सक्छौ

संघीय सरकारका कर्मचारीमा हामी नै हौ सबैकुरा भन्ने खालको दम्भ छ । स्थानीय तहमा हामी तल्लो तहको भन्ने छ, प्रदेशमा हामी हेपिएर आएका भन्ने अनि संघका कर्मचारीको दम्भ बढी नै देखिएको हो । संघ प्रदेश, स्थानीय तह जहाँको भएपनि कर्मचारी भनेको राष्ट्रसेवक नै हो, उनीहरू सबै मिले देशको विकास निर्माण समृद्धिको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने हो । त्यो कुरामा उहाँहरूको पनि बुझाइको कमी रहेको हो । हामीले पनि व्यवस्थित रुपमा बुझाएर सन्तुलन कायम गर्न सकेनौ होला जस्तो लाग्छ । ध्यान सबैकुरामा नपुगेको हुन सक्छ ।

प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयमा किन अलमल ?

 तपाईले १ वर्षको तुलना गर्नुभयो भने ढिला भयो । ५ वर्षको अवधिलाई आधार मान्नुहुन्छ भने ढिला भएको छैन, भर्खर शुरूवात छ । हामी पनि ६ महिनाभित्र टुंग्याउने भन्नेमा थियौ, केही विलम्ब भएको हो । अबको अधिवेशनमा टुंग्याउने हो ।

पहिलोमा नै टुंग्याउने भन्नेमा थियौ । तर टुंगिन्छ भन्ने थिएन । दोस्रोमा टुंग्याउने भन्नेमै थियो । तर छलफलको दायरालाई केही फराकिलो पर्नुपर्ने भयो, छलफलको लागि समय नपुगेर ढिला हुन पुगेको हो । खासै समस्या भएर हैन । दीर्घकालीन महत्त्वको विषय भएकाले, राष्ट्रिय दल र नागरिकसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले पनि ढिला भएको हो ।

छलफलको दायरा बढाइएको हो कि विवाद आउन सक्छ भनेर ओझेलमा पारिएको हो ?

यस्ता कुरामा विवादै हुँदैन । सर्वसम्मत रुपमा टुंगिन्छ भन्नेमा त अहिले पनि हामी छैनौं । तर जुन तहको विवाद हुन्थ्यो, त्यसलाई दायरा साँघुरो बनाएर कम क्षतिमा कम विवादमा बढी छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ भन्ने भएकाले अलिकति ढिला भएको हो । आगामी अधिवेशनले नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउने छ । किनभने छलफलको क्रम त्यहाँसम्म पुगिसकेको छ ।

नाम र ठाउँबारे आएको नाममध्येको साझामा जाने हो । नाम पनि धेरै हिसाबले आएको छ, राजधानी पनि इटहरी, धरान, विराटनगर, गोठगाउँ धनकुटाको राजधानीको रुपमा प्रस्तावमा आएका छन् । तर नामको विषय पनि कोशी, सगरमाथा, विराट, मेची, किराँत तथा लिम्बुवान आएका छन् । तर यी आएका नामबाट साझा खोजेर नै निर्णयमा जाने हो ।

चर्चामा आएका नाममध्ये कुन नाम सहमतिको नजिक छ ?

एकदमै छटपटाहट हुन्छ । सबै काम थुप्रिएर बसेका छन् । जनता एउटा अत्यासमा छन् । जनतामा एउटा छटपटाहटको अभिव्यक्ति गाउँमा जाँदा थाहा हुन्छ । गाउँमा जाँदा एकछिन पनि चुप लागेर बस्न सकिँदैन । अब प्राथमिकताका आधारमा काम हुन्छन्

केही साथीको धारणा २–३ वटालाई जोडेर एउटा नाम बनाऔ पनि भन्ने छ । म सहितका केही साथी भएमध्येको साझामा जाऔ भन्नेमा नै छौ । सबैभन्दा ठूलो र पुरानो पहिचान के हो ? बढी ग्राह्य हुने, धेरै जनमतलाई प्रभाव पार्ने नाम नै हो, त्यसमा जाऔं भन्नेमा रहेकाले टुंगिन मात्र बाँकी रहेको छ । यो टुंग्याउने विषयको हामी नजिक पुगेका छौं । 

स्थायी राजधानीको विषय पनि ओझेल नै हो ?

हैन । हामी छलफलमै छौ । सबैले आफ्नो धारणा लिइसक्नुभएको छ । तर सबैको पायक पर्ने गरी नै तोकिनुपर्छ । अब हामीले नयाँ ठाउँमा बस्ती बसालेर हजारौ बिगाहा जग्गा लिएर बस्ती बसाल्न सक्ने कुरा हुँदैन, पुरानै ठाउँमा स्थायी राजधानी तोकिन्छ । अहिले भएका पुराना शहरमध्ये संरचना बाँडेर पनि तोक्न सक्छौ । अर्को एकै ठाउँमा स्थायी राजधानीको रुपमा तोक्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेकाले यसै भनिहाल्ने अवस्था छैन । 

प्रदेशको नाम र राजधानी त तोक्न सक्नुभएन, सरकारले पनि पूर्णता पाउन सकेन नि !

प्रदेश सरकार ११ सदस्यीय बनाउने कि भन्ने कुरा छ । नेकपाले हिजो २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत ल्याउने निर्णय भएकाले गाँठो फुकाउन समय लागेको  हो । शुरूमा निश्चित सिट भागबन्डा भएको थियो । मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदा कामले गति लिन्थ्यो भन्ने हो । त्यसको लागि पनि छलफल भइरहेको छ । तर को को मन्त्री जाने अनि कति जना थप्ने भन्ने निर्णय नभएपनि अबको केही दिनभित्रमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा छौ । मुख्यमन्त्री ज्यु भर्खर उपचारबाट फर्किनु भएकोले अब यो विषयले छलफलमा प्रवेश पाउँछ । अबको मन्त्रिमण्डल ९ सदस्यमै अड्किन सक्छ । 

नागरिकका आशा अपेक्षा धेरै छन्, कहिलेकाहीँ जनताको काम गर्न सकिएन भनेर मन पोल्दैन ?

पोल्छ । एकदमै छटपटाहट हुन्छ । सबै काम थुप्रिएर बसेका छन् । जनता एउटा अत्यासमा छन् । जनतामा एउटा छटपटाहटको अभिव्यक्ति गाउँमा जाँदा थाहा हुन्छ । गाउँमा जाँदा एकछिन पनि चुप लागेर बस्न सकिँदैन । अब प्राथमिकताका आधारमा काम हुन्छन् । 

कमेन्ट गर्नुहोस्