जेठ १६, २०८०
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
मंसिर ८, २०७५
प्रदेश सरकार गठन भएको ९ महिना पुगेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि विकास र सुशासनमा सुधार होला भनेर पर्खाइमा बसेका नागरिकले प्रदेश सरकारको गति बढ्न नसकेको बताउँछन् । १ नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउने भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीले हरेक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन् । तर समृद्धि तय गर्ने आधारबारे स्पष्ट हुन सकिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले शुरूमै गर्नुपर्ने प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषय अझै ओझेलमा नै छ । प्रदेश सरकार के गर्दैछ त ? १ नम्बर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग लोकान्तरले कुराकानी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले ८ महिनाको अवधिमा देखाउन सकिने प्रगति र काम के गरेको छ ?
तपाईले भनेजस्तो हामीले ८ महिना व्यतित गरेका छौं । ९ महिना चलिरहेको छ । नयाँ संरचना र नयाँ सरकार भएको हुनाले ८ महिनाको अवधिमा हामीले गर्ने अपेक्षा र हामीले के गर्न सक्छौ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार बन्ने प्रक्रिया, सरकारलाई चाहिने संरचना पनि छ । जनताका अपेक्षा त धेरै छन् ।
लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताले जनताले भनेअनुसार मुलुकको विकास निर्माणको कुरामा उल्लेख्य प्रगती भएको छैन । हामीसँगै वामे सरेका हामीभन्दा कमजोर धेरै मुलुकहरू विकासको हिसाबले धेरैमाथि पुगिसकेका छन् । त्यो पनि जनताले खोज्छन्, तर त्यो भन्ने बित्तिकै हामी त्यसबाट पन्छिन पनि मिल्दैन । तर अहिलेको नयाँ संरचनाको कारण कर्मचारी, मेसिनरी, संगठन संरचना यी सबै कुरा काम गर्नको लागि चाहिन्छ । अहिले हामीले गर्ने काम भनेको संघीय सरकारले गरेको अभ्यासकै आधारमा अगाडि बढ्ने हो । अहिले हामीसँग आधा पनि कर्मचारी छैनन् । दक्ष जनशक्तिको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त हामीसँग आधा जनशक्ति पनि छैनन्, सबै काठमाडौं केन्द्रीत हुन चाहने प्रवृत्ति पनि छ । संघीय सरकारले त्यो भाग लगाएर दिनुपर्ने भएकाले मन्त्री, सचिवले चाहिँ आफूलाई चाहिने सक्षम र आफूलाई चाहिने नजिकका मान्छे राखेर अरुलाई नै पठाउने हुन्छ ।
प्रदेश सरकारले कहिलेसम्म संघीय सरकारको भाग पर्खिएर बस्ने ? अब त प्रदेश सक्षम हुने बाटोमा लाग्ने होइन र ?
संविधानले हामीलाई अधिकार त दिएकै छ । पुलिस बनाउने, कर्मचारी बनाउने सबै अधिकार छ । तर यी सबै कुरा बनाउनको लागि हामीलाई संविधानले केही अधिकार दिएको छ । तर कानूनले ती कुराको ब्याख्या गर्ने सन्दर्भमा संघीय कानून नबनी गर्न नपाउने खालको एउटा प्रावधान पनि छ । त्यसकारणले गर्दा हामीले ‘वेट एण्ड सी’ गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्को त हामी आफैंले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संघीय सरकारसँग भएको संगठन संरचना पुलिस, निजामती कर्मचारीको जुन जनशक्ति काठमाडौंमा सरकारसित छ, त्यो केन्द्रमा मात्र संघीय सरकारको संरचनामा मात्र राखेर हामीले नितान्त नयाँ कर्मचारी र संरचना लिएर भर्ति गरेर चल्दा त्यसले राज्यलाई ठूलो व्यय भार पर्छ ।
राज्य त हाम्रो पनि हो । संघीय सरकारले गरेन, हामीले गरौं भनेर पनि त भएन । यी कारणले पनि हामीले गरेका निर्णय गतिविधि पनि अगाडि बढ्न नसक्नुको एउटा कारण हो । तर योे ८ महिनाको अवधिमा नयाँ संरचनाले कति काम गर्छ भन्दा नयाँ सरकार बनाउने, निर्वाचित सदनलाई बिजनेश दिने, सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम, सरकारले ल्याउने बजेट र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिने कर्मचारी यी सबैको हिसाबले हेर्ने हो भने यो ८ महिनामा काफी काम गरेका छौं । हामीले हाम्रा प्राथमिकता तय गरेका छौं । त्यसलाई हामीले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले हामीले सय दिनमा गर्ने भनेर निर्दिष्ट गरेका कुरालाई अगाडि बढाएर कार्यान्वयनमा लिएर गएका छौं ।
अहिले बजेट कायान्वयनको दिशा शुरू भएको छ । अब चौमासिकको रुपमा हेर्नुहुन्छ भने संघीय सरकारको गति पनि अगाडि बढेको छैन । हाम्रो मात्रै पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको हैन, कसैको पनि गति अगाडि बढेको छैन । त्यसकारणले गर्दा हामी ठीक ढंगले सही रुपमा अगाडि बढिरहेका छौं । अझ हामीलाई दक्ष जनशक्ति अभाव नभइदिएको भए, भौतिक सुविधा भइदिइएको भए, हामीले अझै बढी गुणात्मक काम गर्न सक्थ्यौं । काम आशलाग्दो छ ।
संघले दिएर लिने–कुरा र प्रदेशले नै बनाएर चलाउने कुरा त फरक छ नि !
धेरै अन्तर छ । जस्तो संघीय सरकारले दिन नचाहेको भन्नेमा त म अहिले पनि छैन । तर दिने कुरा ‘फास्ट ट्याक’बाट छिटो गर्न सकिन्थ्यो, त्यो भएको छैन । दिने कुरामा जस्तो, केन्द्रमा निजामती कर्मचारी १ लाख २० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा छन्, अब त्यो सबै संघीय सरकारलाई आवश्यक छैन । त्यहाँ रहेका ७० देखि ८० प्रतिशत कर्मचारी अब प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्छ । त्यो दिँदा कुन–कुन प्रदेशलाई कति चाहिने हो, त्यो अनुसार दिइनुपर्छ ।
संघले मागेपछि हामीले पनि यति कर्मचारी चाहिन्छ भनेर लेखेर पनि पठायौं । संघले केही कर्मचारी पठायो । तर आइपुगेका छैनन् । एउटा कुरा त त्यहीँ ढिला भयो । अर्को कुरा हामीले मागेको जति संघीय सरकारले दिनै सकेको छैन । त्यसको कारणले पनि समस्या भएको छ । हिजो एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा सबैमाथि नै थिए, त्यसलाई तल ल्याउन चाहिँ समय लाग्दो रहेछ ।
आम नागरिकका आशा त धेरै छन्, सम्बोधन कसरी गर्ने ?
जनताको अपेक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले शुरूवात मात्र पनि गर्न सकेका छैनौं । सडक, कल्भर्ट, भौतिक सेवासुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुरा तत्कालै चाहिएका छन् । जनताले देखेका कुरा अपेक्षा गरेअनुसार हामी छँदै छैनौ । तर अहिलेकै गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने अहिलेसम्म गर्नै नसकेका काम अबका २ वर्षभित्र केही देखिने गरी आउने छ, जनताले बुझ्ने गरी नै केही रिजल्ट दिन सक्छौ । अबको ४ वर्ष ४ महिनाको अवधिमा चाह्यो भने धेरै हुने रहेछ भनेर दिन सकिन्छ कि भन्ने अवस्थामा हामी छौं ।
विधि, प्रक्रिया र अधिकारका कुरा बेलाबेला चर्चामा ल्याउनुहुन्छ, समस्या कहाँ छ ?
हामीले कुनै निर्माणको लागि काम गर्नुपर्यो भने हामीलाई काम गर्न कानून छैन । विधि त पूरा गर्नुपर्यो । कानूनी राज्यमा विधिभन्दा बाहिर गएर काम त गर्नुभएन । जुन खरिद ऐन भनेर हामीले प्रयोग गरिरहेका छौ, त्यही खरिद ऐनलाई टेकेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खरिद ऐन बनाएर अघि बढ्ने कुरामा अझै ४ महिना जति लाग्छ । यस्ता समस्या छन् ।
अब दिएर अधिकार पाइएन भन्ने सन्दर्भमा जस्तो पुलिस छ । हामीलाई प्रदेश प्रहरीमा भर्तिको अधिकार दिइएको छ । तर अहिले प्रहरी तत्काल भर्ति गर्ने कुरामा हामीले एउटा प्रदेशले १० हजारको दरले भर्ति गर्ने हो भने ७ प्रदेशमा ७० हजार र केन्द्रमा ७० हजार हुने बित्तिकै राज्यले भार थेग्न सक्दैन । तर संघले जान्ने हो भने १०–१५ हजार त्यहाँ राखेर अरु बाँकी प्रदेशलाई जिम्मा लगाउने हो भनेपछि अवकाशका कुरामा प्रदेश सरकारले भर्ति गर्दै जाने हो । संघीय कानूनले पनि त्यही भन्छ । तर दिन्छु–दिन्छु भनेको छ, दिएको छैन । तर किन दिइएको छैन केही मिल्न बाँकी होला ।
प्रदेश सरकारले तोकेको सार्वजनिक बिदाको कुरा कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको छ नि !
कस्तो अभ्यास गर्ने र अहिलेसम्म कस्तो अभ्यास भयो भन्ने हुँदो रहेछ । अब हाम्रोमा हिजो केन्द्रले जे अपनाइरहेको थियो, त्यही हो भन्ने छ । यहाँको संघीयताको मोडल सहकार्यताको मोडल हो । प्रदेशको सबै भूगोलभित्र रहेका कार्यालय बिदाको दिन बिदै हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो । तर कतिपय अवस्थामा संघीय सरकारले बिदा दिएको छैन, तलको बिदा होला भनेर भनिएको अवस्थाले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।
सीडीओहरूले नमिलाई बोलेको कारण पनि कार्यान्वयनमा गाह्रोजस्तो लागेको मात्र हो । सीडीओ साबहरूले अलिकति बिदाका सन्दर्भमा मिलाएर नबोलेकै हो । प्रदेश सरकारले बिदा दिएको छ भनेको भए मात्र पनि प्रदेशको बिदा भनेर धेरै बिदा हुने थिए । संघीय सरकारका कार्यालय खुले । तर सेवाग्राही कतै पनि आएनन् । हाम्रो अभ्यासको कमी हो यो ।
सरकारी कर्मचारीले सहयोग गरेनन् कि पहिलो प्रयोग भएको कारण गाह्रो भएको हो ?
संघीय सरकारका कर्मचारीमा हामी नै हौ सबैकुरा भन्ने खालको दम्भ छ । स्थानीय तहमा हामी तल्लो तहको भन्ने छ, प्रदेशमा हामी हेपिएर आएका भन्ने अनि संघका कर्मचारीको दम्भ बढी नै देखिएको हो । संघ प्रदेश, स्थानीय तह जहाँको भएपनि कर्मचारी भनेको राष्ट्रसेवक नै हो, उनीहरू सबै मिले देशको विकास निर्माण समृद्धिको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने हो । त्यो कुरामा उहाँहरूको पनि बुझाइको कमी रहेको हो । हामीले पनि व्यवस्थित रुपमा बुझाएर सन्तुलन कायम गर्न सकेनौ होला जस्तो लाग्छ । ध्यान सबैकुरामा नपुगेको हुन सक्छ ।
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयमा किन अलमल ?
तपाईले १ वर्षको तुलना गर्नुभयो भने ढिला भयो । ५ वर्षको अवधिलाई आधार मान्नुहुन्छ भने ढिला भएको छैन, भर्खर शुरूवात छ । हामी पनि ६ महिनाभित्र टुंग्याउने भन्नेमा थियौ, केही विलम्ब भएको हो । अबको अधिवेशनमा टुंग्याउने हो ।
पहिलोमा नै टुंग्याउने भन्नेमा थियौ । तर टुंगिन्छ भन्ने थिएन । दोस्रोमा टुंग्याउने भन्नेमै थियो । तर छलफलको दायरालाई केही फराकिलो पर्नुपर्ने भयो, छलफलको लागि समय नपुगेर ढिला हुन पुगेको हो । खासै समस्या भएर हैन । दीर्घकालीन महत्त्वको विषय भएकाले, राष्ट्रिय दल र नागरिकसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले पनि ढिला भएको हो ।
छलफलको दायरा बढाइएको हो कि विवाद आउन सक्छ भनेर ओझेलमा पारिएको हो ?
यस्ता कुरामा विवादै हुँदैन । सर्वसम्मत रुपमा टुंगिन्छ भन्नेमा त अहिले पनि हामी छैनौं । तर जुन तहको विवाद हुन्थ्यो, त्यसलाई दायरा साँघुरो बनाएर कम क्षतिमा कम विवादमा बढी छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ भन्ने भएकाले अलिकति ढिला भएको हो । आगामी अधिवेशनले नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउने छ । किनभने छलफलको क्रम त्यहाँसम्म पुगिसकेको छ ।
नाम र ठाउँबारे आएको नाममध्येको साझामा जाने हो । नाम पनि धेरै हिसाबले आएको छ, राजधानी पनि इटहरी, धरान, विराटनगर, गोठगाउँ धनकुटाको राजधानीको रुपमा प्रस्तावमा आएका छन् । तर नामको विषय पनि कोशी, सगरमाथा, विराट, मेची, किराँत तथा लिम्बुवान आएका छन् । तर यी आएका नामबाट साझा खोजेर नै निर्णयमा जाने हो ।
चर्चामा आएका नाममध्ये कुन नाम सहमतिको नजिक छ ?
केही साथीको धारणा २–३ वटालाई जोडेर एउटा नाम बनाऔ पनि भन्ने छ । म सहितका केही साथी भएमध्येको साझामा जाऔ भन्नेमा नै छौ । सबैभन्दा ठूलो र पुरानो पहिचान के हो ? बढी ग्राह्य हुने, धेरै जनमतलाई प्रभाव पार्ने नाम नै हो, त्यसमा जाऔं भन्नेमा रहेकाले टुंगिन मात्र बाँकी रहेको छ । यो टुंग्याउने विषयको हामी नजिक पुगेका छौं ।
स्थायी राजधानीको विषय पनि ओझेल नै हो ?
हैन । हामी छलफलमै छौ । सबैले आफ्नो धारणा लिइसक्नुभएको छ । तर सबैको पायक पर्ने गरी नै तोकिनुपर्छ । अब हामीले नयाँ ठाउँमा बस्ती बसालेर हजारौ बिगाहा जग्गा लिएर बस्ती बसाल्न सक्ने कुरा हुँदैन, पुरानै ठाउँमा स्थायी राजधानी तोकिन्छ । अहिले भएका पुराना शहरमध्ये संरचना बाँडेर पनि तोक्न सक्छौ । अर्को एकै ठाउँमा स्थायी राजधानीको रुपमा तोक्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेकाले यसै भनिहाल्ने अवस्था छैन ।
प्रदेशको नाम र राजधानी त तोक्न सक्नुभएन, सरकारले पनि पूर्णता पाउन सकेन नि !
प्रदेश सरकार ११ सदस्यीय बनाउने कि भन्ने कुरा छ । नेकपाले हिजो २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत ल्याउने निर्णय भएकाले गाँठो फुकाउन समय लागेको हो । शुरूमा निश्चित सिट भागबन्डा भएको थियो । मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदा कामले गति लिन्थ्यो भन्ने हो । त्यसको लागि पनि छलफल भइरहेको छ । तर को को मन्त्री जाने अनि कति जना थप्ने भन्ने निर्णय नभएपनि अबको केही दिनभित्रमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा छौ । मुख्यमन्त्री ज्यु भर्खर उपचारबाट फर्किनु भएकोले अब यो विषयले छलफलमा प्रवेश पाउँछ । अबको मन्त्रिमण्डल ९ सदस्यमै अड्किन सक्छ ।
नागरिकका आशा अपेक्षा धेरै छन्, कहिलेकाहीँ जनताको काम गर्न सकिएन भनेर मन पोल्दैन ?
पोल्छ । एकदमै छटपटाहट हुन्छ । सबै काम थुप्रिएर बसेका छन् । जनता एउटा अत्यासमा छन् । जनतामा एउटा छटपटाहटको अभिव्यक्ति गाउँमा जाँदा थाहा हुन्छ । गाउँमा जाँदा एकछिन पनि चुप लागेर बस्न सकिँदैन । अब प्राथमिकताका आधारमा काम हुन्छन् ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...