अस्पतालको शय्याबाट गिरिजाबाबुले अन्तिम श्वास गन्दै प्रचण्डको हात समातेर ‘अब यो देशको जिम्मा तपाईंकै हो, सम्हालेर अगाडि बढ्नुहोस्, प्रचण्डजी’ भनेर अनुरोध गर्दा प्रचण्ड निकै भावुक भएका थिए । पक्कै पनि मृत्युशय्याको बिन्ती बडो कारुणिक हुने गर्छ । र त्यो करुणा प्रचण्डका निम्ति अवसर र अभावको बिम्ब जस्तो थियो । भर्खरै युद्ध गरेर आएको कट्टर विचारधारा राख्ने पार्टीको कम्युनिस्ट नेतालाई गिरिजाबाबुले किन यति धेरै आडभरोसा गरेका थिए र देशको जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेका थिए ? यसबारे छोटो चर्चा गरौं ।

मलाई के लाग्छ भने गिरिजाबाबुको आशय थियो — सबैलाई मिलाएर अगाडि लैजाऊ, काखापाखा नगर । कांग्रेस पनि कमजोर भएको छ तर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनका लागि कांग्रेस वा जो कोही किन कमजोर नहोस्, त्यो ठूलो कुरा हैन भन्ने थियो होला । प्रचण्डलाई बलियो बनाउँदा गिरिजाबाबु कमजोर भएको कुरा त सत्य नै थियो तर शान्ति र अमनचयनका निम्ति गिरिजाबाबु कमजोर हुनुपर्ने थियो । राजा फ्याँकेर गणतन्त्र घोषणा गर्दा प्रचण्ड बलियो हुनुपर्थ्यो । 

प्रचण्डसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्दा धेरै कांग्रेसीहरू गिरिजाबाबुसँग चिढिएका थिए । पार्टी बिगार्ने बूढा भनेर रिसाएका थिए । तर देशलाई नयाँ गन्तव्य प्रदान गर्नका निम्ति प्रचण्ड र गिरिजाबाबुले कैयौं ठूला शक्तिकेन्द्रहरूसँग पौंठेजोरी खेलेका थिए । कार्यकर्ताहरूलाई आफ्ना नेताले के भाषण गर्छन् त्यो न थाहा हुने हो । तर नेताले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूसँग मुकाबिला गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले गिरिजाबाबु र प्रचण्डको कार्यगत एकता नभएको भए लाखौं मानिस मकै भुटिए झैं भुटिने सम्भावना थियो ।

प्रचण्डलाई गिरिजाबाबुले देशको राजनीतिक कार्यभार सुम्पेको हो, कांग्रेसै सुम्पेको त हैन । त्यसैले कांग्रेसलाई पत्तासाफ गरौं, नामोनिशान नै मेटाइदिऊँ, गाउँघर जताजतै कांग्रेसको बिउ नै समाप्त पारिदिऊँ । तर आमूल परिवर्तनका निम्ति अमूल्य योगदान गरेका गिरिजाबाबुको सम्मान र सम्झनामा खोलिएको अस्पतालको नाममा राजनीति गरेर सानो चित्त गरेको सुहाउँदैन । यो मामिलामा प्रचण्ड चुपचाप बस्न पनि सुहाउँदैन । ओली सरकारले जुन किसिमको राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर तुच्छ काम गरेको छ, यसले उनकै इतिहास निर्माणमा घाटा पुर्‍याउनेछ ।

गिरिजाबाबु मरेर गए । तर उनको पार्टी कांग्रेस जीवनमरणको दोसाँधमा छ । अब उठ्ने कि सुतेको सुत्यै हुने भन्ने मुर्च्छनाबाट जाग्न कांग्रेसलाई गाह्रै पर्ला । तर पनि ओली सरकारको कामकारवाहीलाई ‘डिस्टर्ब’ गर्ने प्रशस्त शक्ति अहिले पनि कांग्रेससँग छ । त्यसैले गिरिजाबाबुले भनेको हुनुपर्छ कि परिवर्तनका निम्ति दलहरू बीचमा सहमति, सहकार्य र एकता अपरिहार्य छ । ओली सरकारले प्रतिपक्षलाई पेलेरै जाने इच्छा देखाएको बुझिन्छ । यस्ता पेलानहरू देशको भविष्यका निम्ति हितकर छन् कि छैनन् अनुमान गरौं । हिटलरको जस्तो दम्भ नगरौं ।

गिरिजाबाबुबारे किन लचिलो हुनुपर्छ प्रचण्ड ?

सर्वोच्च शासनमा रहेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘यो प्रचण्ड भन्ने मान्छे छ कि छैन ? छ भने देशभित्र छ कि विदेशमा छ ?’ भनेर प्रश्न गर्दा तत्कालीन एमालेले अन्यायपूर्वक निष्कासन गरेका एक पात्र राधाकृष्ण मैनालीले ‘छ नि, किन नहुनु ? त्यो मान्छे कहिले रोल्पा रुकुम त कहिले दिल्ली बस्छ तर उनीहरूसँग राजनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए । अन्ततः गिरिजाबाबुको अथक प्रयासमा प्रचण्ड भन्ने मान्छे हुन् र भौतिक अस्तित्वमा छन् भन्ने कुरा सिक्लेसमा पदार्पण भयो । आखिरीमा त्यो पदार्पण राजा फ्याँक्ने ‘किङमेकर’ बन्यो ।

यो स्तम्भ गिरिजाबाबुको संस्मरणमा तयार गर्न लागिएको हैन । त्यस्तो घनीभूत विषय पनि केही हैन । तर गिरिजाबाबुको बलियो राजनीतिक जग नभएको भए प्रचण्ड वा हामी सबैको घर भत्किने कुरा निश्चित थियो । रगतको खोला रोकिने सम्भावना थिएन । तपार्इं हामी जुनसुकै दलसँग नजिक भए पनि र वैचारिक रूपमा जे विषयहरू वकालत गरेपनि यो कुरा स्विकार्नैपर्छ कि शान्ति प्रक्रियाको बाटो तय गरेर अन्तरिम संसद् र संविधान निर्माण गर्दै मूलतः सशस्त्र संघर्ष जारी राखेको तत्कालीन माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन गिरिजाबाबुले महत्त्वपुर्ण भूमिका खेलेको कुरा छर्लङ्गै छ । 

बरू तत्कालीन एमालेले पटकपटक धोका दियो प्रचण्डलाई । तर गिरिजाबाबुले देशको हितलाई माथि राखेर प्रचण्डधारालाई साथ दिएकै हुन् । यसकारण पनि हुनुपर्छ, गिरिजाबाबुलाई पहिलो राष्ट्रपति बनाउन नपाउँदा प्रचण्ड आजको मितिसम्म दुःखी छन् । उनले यो कुरा बेलाबेलामा सार्वजनिक रूपमा भन्दै पनि आइरहेका छन् । गिरिजाबाबुसँगको लामो राजनीतिक सहकार्यमा प्रचण्डलाई थकथकी लाग्ने विषय भनेकै गिरिजालाई राष्ट्रपतिमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्न नसक्नु थियो । त्यसलाई प्रचण्डले आफ्नो ‘ठूलो कमजोरी र भूल’ भनेका छन् ।  

त्यसैले प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा गिरिजाबाबुलाई चाहेर पनि बिर्सन सक्दैनन् । हुन त गिरिजाबाबु आफैंमा अग्ला व्यक्तित्व हुन् जसको व्याख्या गरेर प्रचण्ड बेलाबेलामा भावुक पनि हुने गर्छन् । गिरिजाबाबु र आफ्नो दृढ संकल्प तथा महान् इच्छाशक्ति, सहकार्य अनि एकताको प्रयासबाट नै मुलुकमा २५० वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको राजतन्त्रको बिदाइ तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । आज जुन सार्वभौम संसदमा जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूले चर्को बहस र घम्साघम्सी गरिरहेका छन्, त्यसको जग स्थापनाका निम्ति गिरिजाबाबुले खेलेको भूमिका अजर अमर रहनेछ ।

तर हिजोआज राजनीतिक कोर्स बदलिएको छ । हुन त यो स्वाभाविक पनि छ । तर केही अस्वाभाविक लागेका चीजहरूमा मतभेदहरू त हुन्छन् नै । तत्कालीन एमाले र माओवादीको पार्टी एकतापश्चात् अब यो पार्टी विशाल भयो । शायद इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा दर्ज भयो । प्रचण्डको माओवादी लिगेसी र माधव नेपाल, केपी ओलीहरूको एमाले लिगेसी अब कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा आयो । यस्तो किन भयो, ठीक भयो कि गलत भयो त्यसको चर्चा नगरौं । तर जनताले दुईतिहाइ मत दिएर जिताएपछि यो पार्टी जनताको भयो ।

जनताको पार्टी सरकारमा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली छन्, प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष छन् । यसो भन्न सकिन्छ कि अर्को निर्वाचनको जनादेश प्राप्त नहुँदासम्म यो सरकार कम्युनिस्टको हातमा छ । यो सरकार ओली र प्रचण्डहरूको अधीनमा छ । सरकारका आलोचनाहरू भने भइरहेका छन् । जुन स्पीडमा यो सरकारले काम गर्नुपर्थ्यो र जुन किसिमको जनवादी, समाजवादी आचरण अवलम्बन गर्नपर्थ्यो त्यसो हुन नसकेका विचारहरू सत्तापक्षकै ठूला नेताहरूबाट प्रकट भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली त आवश्यक भन्दा धेरै नै बोलिरहनुभएको छ । तर प्रचण्डको मौनता आश्चर्यजनक छ । यसबीचमा धेरै घटनाक्रमहरू भए जसलाई सरकारले हल गर्न सकेन । अहिले पनि केही घटनाक्रमहरू जारी छन् र ती घटनाक्रमहरूले खासगरी पश्चिमा शक्तिको ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । डा. गोविन्द केसीको अनशन होस् वा गंगामायाको अनशन, चीजहरू सहज छैनन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ । देशका बेथितीहरू सुधार्नका निम्ति पनि, समृद्धिको नयाँ बाटो तय गर्नका लागि पनि नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य अनिवार्य छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :
नेपालको शान्ति प्रक्रिया : नोबेल शान्ति पुस्कारका लागि किन भएन योग्य ?

प्रचण्डज्यूलाई अनुभूत भएकै कुरा फेरि पनि उल्लेख गरौं, गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाउन नसक्दा वा गिरिजाबाबुलाई शंकाको नजरले हेर्दा राजनीतिक कोर्समा प्रचण्डलाई जति नोक्सान भयो वा जति थकथक मान्नुपर्ने स्थिति भयो अहिले कांग्रेसलाई पेलेर जाँदा प्रचण्डको त्यो लिगेसीमा दाग लाग्न सक्ने सम्भावना छ किनभने प्रचण्डले अभिभावकको रूपमा भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था बाँकी नै छ । पश्चिमाहरूले संक्रमणकालीन न्यायका कुरा उठाउन थालेका छन् । उनीहरूसँग लड्नका लागि प्रतिपक्षको साथ आवश्यक रहन्छ ।

प्रम ओलीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य नौवटा अस्पताललाई संघीय सरकार मातहतमा राख्ने निर्णय गरेपनि तनहुँ र बाँकेमा कांग्रेस नेताहरूका नाममा  खोलिएका अस्पताललाई स्वीकृत गर्न सकेन । नेपाली काङ्ग्रेसका अनुसार, आफ्ना नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना भएको अस्पतालको विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको हो । यसै विषयमा धेरैपटक संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ । र यो निरन्तर हुने सम्भावना छ । 

हो, सरकाले दुईतिहाइको निर्णयद्वारा आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउब सक्छ तर जस्तोसुकै निर्णय गर्न भने सक्दैन । कम्तीमा राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही भएर निर्णय गर्न सक्दैन । गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाउन त सकिएन प्रचण्डज्यू, अब उनको सम्मानमा एउटा अस्पताल बनाउन दिऊँ भन्ने विषय हो पंक्तिकारको । हो, यो कुरामा तत्कालीन एमाले लिगेसी सहमत हुन सक्दैन । यसका कारण धेरै छन् । त्यतातिर नजाऊँ । तर प्रचण्ड आजको मितिमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो । र गिरिजाबाबुको हकमा यत्तिको उचाइ पाएको नेताले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव भएका ११ वटा अस्पतालमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसका नेताका नाममा रहेका दुईवटा अस्पतालको विषयमा निर्णय नहुने  सही हुन सकेन भन्ने हो । यो कुनै कांग्रेस पार्टीको ‘फेवर’को कुरा हैन, न कांग्रेससँग नजिक हुनका निम्ति गरिएका चाप्लुसी कुरा हुन् । तर इतिहासको पानामा सबै नेताहरूको नाम फरकफरक रूपमा लिने गरिन्छ । जंगबहादुर र भीमसेन थापाको पनि हुनेगर्छ । यति छिट्टै गिरिजाबाबुको नाममा खोलिएको अस्पतालको नाम सुन्नै नसकिने हो ? अस्तु सेलाउन नपाउदै सुशील कोइरालाको नामको अस्पतालसँग एलर्जी हुनु राम्रो हैन । 

गिरिजाबाबु र सुशील कोइरालाका नाममा खोलिएका अस्पतालका विषयमा ठूलो चित्त राख्न नसक्नु सत्तारूढ दलकै कमजोरी भन्नुपर्छ । प्रचण्डज्यू, यति स्मरण होस् गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउँदा पछुताउनुभयो, अब अस्पताल त बनाइदिनुहोस् ! यसो गर्दा केही बिग्रिन्न । बरू संसद् चल्छ । संसद् चल्यो भने जनताका अन्य विषयले प्रवेश पाउँछन् । गगन थापाहरूको वाक् कला सुनेर कान नै पाकिसक्यो । जनताहरूलाई फ्रस्ट्रेसन भइसक्यो । बरू रामचन्द्र पौडेललाई फेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको सहन सकिएला तर कांग्रेसको संसद् अवरोध सहन गाह्रो पर्‍यो ।

जे होस्, विवादका बीच चिकित्सा विधेयक संसदबाट पारित भएको छ । सत्तारूढ सांसदहरूको दाबी छ, यो विधेयकले डा. केसीका ९५ प्रतिशत माग पूरा गरेको छ । यस विधेयकले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाएको छ । आशयपत्र लिएर पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजहरूलाई उपत्यकाबाहिर सरकारले तोकेको ठाउँमा जान सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ । साथै एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउनेछ । यी बुँदाहरू माथेमा कार्यदलको सिफारिश र डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति पनि हो । तर चीज फेरि बदलिएको छ, त्यो के भने डा. केसीले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका छन् ।

डा. केसीले ओलीको राजीनामाको माग गर्नु सही छ कि छैन त्यसबारे टिप्पणी गर्न हतारो हुनेछ । तर यस देशको मेडिकल क्षेत्र, सीधा अर्थमा भन्नुपर्दा अस्पतालहरू, माफियाहरूको चंगुलमा फसेको कुरा निश्चित हो । मानिसहरू निमोनियाको उपचार गर्न दिल्ली नै जानुपर्ने अवस्था छ । उपचार गर्न नसकेर बिरामीहरू अस्पतालको झ्यालबाट हाम्फाल्न बाध्य छन् । सामान्य उपचारका लागि घरखेत बन्धकी राख्नुपर्ने अवस्था छ । हिजो सामन्तीहरू जाली तमसुकमा थियो आज अस्पतालका ल्याबहरूमा छन् । त्यसैले सामन्तवादको प्रकृति बदलिएको छ । भन्ने नै हो भने नयाँ दिल्ली नेपालीहरूको ‘उपचार हब’ बनेको छ ।

महान् मान्छेहरूले ससाना विषयमा संकुचित मानसिकता राखेर, हाम्रो सबै राम्रो, अरू खत्तम भनेमा देश कसरी स्थिर होला ?