दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएला राजनीतिक सङ्कटको भुमरीमा परेको छ । राष्ट्रपति निकोलस मोडुरोलाई चुनौति दिँदै प्रतिपक्षी नेता हुवाँ गुवाइडो स्वघोषित अन्तरीम राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि आएपछि स्थिति बिग्रेको हो । खनिज तेलको उत्पादन र निर्यातमा आधारित देशको अर्थव्यवस्था डाँवाडोल भएको छ । मुद्रास्फिति (महँगी) बढेर जनता पिल्सिरहेकै अवस्थामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक दबाब थपिएको छ । साथै वामपन्थी झुकावका मोडुरोलाई चुनौति दिने गुवाइडोलाई अमेरिकाले अन्तरीम राष्ट्राध्यक्षको रूपमा मान्यता दिनाले राजनीति अझ जटिल हुँदै गएको हो । रुसलाई यो कुरा स्वीकार्य छैन भने चीन पनि वाशिङ्टनको कार्यशैलीको कटु आलोचक भएको देखा पर्दैछ । अहिलेको अवस्थामा तत्काल सुधार आउने आशा गर्न सकिए पनि ढुक्क हुनको लागि भरपर्दा सङ्केत सतहमा आएका छैनन् । 

भेनेजुएलाको सङ्कटबारे विश्वव्यापी चिन्ता र चासो प्रकट स्वाभाविक प्रतिकृया हो । नेपालका दुई निकट छिमेकीमध्ये चीनले परिस्थिति चर्किएर गएमा बेइजिङ मूक दर्शक भएर नबस्ने सन्देश ‘ग्लोबल टाइम्स’पत्रिका मार्फत् प्रवाहित भएको छ भने दिल्लीतर्फको प्रतिकृया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले गएको शुक्रवार सार्वजनिक गरेका छन् जसमा भेनेजुएलाको जनताले आफ्नो देशको राजनीतिक समस्या आफैं हल गर्न सक्ने मन्तव्य दिइएको छ । बाहिरी हस्तक्षेपले समस्या चर्काउने अवधारणा अन्यत्र झैं त्यहाँ पनि प्रकट भएको छ ।

नेपालले सैध्दान्तिक आधार टेकेर यसबारे आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ । मङ्गलवार परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा परेको प्रतिकृयाले यही कुराको पुष्टि गर्दछ । भेनेजुएलाको जनताले बाहिरी हस्तक्षेप बेगर नै घरेलु राजनीति र संवैधानिक बाटो तय गर्न पाउँछ भन्ने मान्यता नेपालले राख्नु स्वाभाविक हो । शक्तिराष्ट्रहरू बीच अवस्थ प्रतिस्पर्द्धा हुन गएमा त्यसमा लागेर पक्ष-विपक्ष हुनु नपर्ने वातावरण निर्माण नहोस् भनेर सजग रहनु बुध्दिमानी नै हुन्छ । बरु परराष्ट्रको सूचनामा भेनेजुएलाको घटनालाई नेपालले ‘नजिकबाट नियालिरहेको’ भन्ने दिल्लीको शैलीको बोली नपारेको भए हुन्थ्यो । किनभने भेनेजुएला नेपालबाट निकै पर पर्दछ । यसै विषयमा अर्को एउटा पनि अनावश्यक काम हुन गयो---सत्ताधारी दलका दुई अध्यक्षमध्ये एकजनाबाट । एकजना अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री डावोस (स्वीट्जर्ल्याण्ड) भ्रमणमा रहेका बखत माघ ११ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को दस्तखत सहित प्रकाशित भएको प्रेस वक्तव्यमा मोडुरोको समर्थन गर्ने क्रममा ‘साम्राज्यवादी कु’ गराउन खोज्ने भनेर अमेरिकाको भर्त्सना गरिन्छ भन्ने शब्दावली प्रयोग हुन गयो ।

कम्युनिष्टमा पनि माओवादी बिल्ला भिरेर सशस्त्र विद्रोह गराएको विगतलाई सम्झाउन क्रान्तिकारी देखिने रहर गरेको यसमा प्रष्टै देखियो । विद्रोह त्यागी शान्तिप्रकृयाको माध्यमबाट प्रतिस्पर्ध्दात्मक अर्थात् लोकतान्त्रिक परिपाटीमा प्रवेश गरी निर्वाचित सरकारको स्थानमा पुग्न सफल भएको पार्टीका नेताले यसरी हौसिनु हुने होइन । क्रान्तिकारी हुनजस्तो सजिलो कार्यशैली सरकार सञ्चालन गर्दा अपनाउन नमिल्ने वास्तविकता पटक-पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिबाट कसरी हुन गयो ? यो प्रश्नले स्वयं बहालवाला प्रधानमन्त्री समेतलाई सोच्न बाध्य पारेको होला । पातलो जिब्रो र फितलो सोचका नेताहरूले संवेदनशील भू-राजनीति भएको हाम्रो देशलाई अप्ठेरोमा पार्ने पो हुन् कि भनेर नेपाली कूटनीतिका भीष्मपितामह यदुनाथ खनालले १८ वर्षअघि (सन् २०००) छापिएको पुस्तकमा त्यसै भन्नुभएको होइन रहेछ ।