पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
काठमाडौं –‘बिस्तारै बिस्तारै अब माओवादीलाई सिध्याइहालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । अर्को माओवादी जन्मिन्छ र झन ठूलो लडाईं हुनसक्छ,’ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो यो अभिव्यक्ति गत ३ जेठमा नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरेपछिको सबैभन्दा कडा अभिव्यक्ति हो ।
एमालेसँग पार्टी एकतालाई ‘अक्सिजन र हाइड्रोजन’को मिलन भनेर परिभाषित गरेका प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेकपाभित्र तरंग ल्याइदियो । कसैले यसलाई नेकपाभित्र प्रचण्ड निरीह भएको रूपमा व्याख्या गरे भने कसैले प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष केपी ओलीसँग पावर शेयरिङका लागि बार्गेनिङ गरेको रूपमा पनि बुझिरहेका छन् ।
प्रचण्डको एक अभिव्यक्तिले नेकपा फुट्ने या सरकारको भविष्य खतरामा पर्ने कुनै गुञ्जायस भने छैन । आवेगात्मक रूपमा आएको प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिका केही आयाम छन्, जसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ ।
अर्को माओवादी जन्मिने भविष्यवाणी– कोरा कल्पना
माओवादी पार्टीलाई नेकपामा रूपान्तरण गरेको ९ महिनापछि प्रचण्डले फेरि माओवादी जन्मिन सक्ने भविष्यवाणी गरे । यो भविष्यवाणी कुन मञ्चबाट गरे, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्ड बोलेका थिए । माओवादीको उद्मथलो रुकुम–रोल्पासँग जोडिएका कार्यक्रममा पुगेपछि प्रचण्ड भावुक हुन्छन् र माओवादीलाई स्मरण गर्छन् ।
देशमा अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धि हासिल भएपनि रुकुम रोल्पाका जनताका आधारभूत समस्या समाधान भएका छैनन् । जुन कुरालाई विप्लव समूहले राजनीतिक एजेण्डा बनाउने सम्भावना छ ।
रुकुमका जनताको बोलीमा लोली मिसाउन प्रचण्डले फेरि माओवादी जन्मिने कुरा गरेका हुन् । फेरि माओवादी जन्मिने र अर्को बिद्रोह हुने खतरा कम्तिमा ५० वर्षका लागि टरिसकेको छ । अहिलेका सुविधाभोगी नेताहरूले गर्ने क्रान्तिको कुरा हास्य कलाकारको प्रहसन जस्तै मात्र हो ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन दबाब
प्रचण्ड आक्रोशको अर्को कारण सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिटो निरूपण गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्नु पनि हो । कार्पेटमुनिको धूलो जस्तो लुकाएर राखिएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो गर्न जति ढिला हुन्छ, समस्या त्यति नै बल्झिँदै जान्छ । देशको राजनीतिले एउटा कोर्ष लिन थालेको समयमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको उठान भइरहेको छ, विभिन्न स्थानबाट ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर पश्चिमा राष्ट्रको संयुक्त विज्ञप्तिदेखि लिएर डा. गोविन्द केसीको अनशनको एजेण्डा समेत बनेपछि यो विषयलाई छिटो टुंग्याउन प्रचण्डको दबाबको रूपमा शुक्रवारको आक्रोशलाई लिन सकिन्छ । यति नै बेला सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा गरेका छन् । स्मरणीय छ, अर्को माओवादी जन्मिन्छ भन्नु अगाडि उनले २० वर्ष पुराना घटनाको आधारमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा उचाले नेपालमा अर्को खालको आन्दोलन या अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ भनेर खबरदारी गर्नु प्रचण्डको अभिव्यक्तिको आशय हुनसक्छ । बिहीवार बिहान चितवनमा पत्रकारकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा विदेशीको विज्ञप्ति नेपालमाथि कुनै न कुनै किसिमले हस्तक्षेपको रूपमा बुझेको बताएका थिए ।
नेकपाभित्र प्रभाव बलियो बनाउने प्रयास
प्रचण्डको अभिव्यक्ति त्यतिबेला आएको छ, जतिखेर पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा गर्न गठित कार्यदल अनिर्णित छ । कमिटीहरूमा पूर्व एमाले हावी हुन खोजेको भन्दै पूर्व माओवादी कार्यकर्ताहरू आक्रोशित छन् ।
हतारमा पार्टी एकता गरेर आफूहरूलाई अलपत्र पारेको भन्दै तल्तो तहका कार्यकर्ताको आक्रोश मत्थर पार्नका लागि पनि प्रचण्डले कडा स्वरमा बोलेका हुन सक्छन् ।
पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओली सरहको अध्यक्ष भएपनि अधिकारको हिसाबले निरीह जस्तै देखिएका प्रचण्डले शक्ति आर्जनका लागि बार्गेनिङ गरेको रूपमा पनि यसलाई अथ्याइएको छ । भेनेजुएला प्रकरणमा जारी गरेको विज्ञप्तिलाई ‘टंग स्लिप’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खण्डन गरिदिएपछि प्रचण्डले पार्टीमा आफ्नो हैसियत खोज्नका लागि कडा शब्दमा बोलेको रूपमा पनि अर्थाउनेहरू छन् । प्रचण्डलाई नचिड्याउन ओलीले पार्टीमा थप अधिकार दिन बाध्य हुने कतिपयको विश्लेषण छ ।
संघीयताको एजेण्डको प्रतिरक्षा, सिंहदरबारमा दबाब
पछिल्लो समय अधिकारको विषयलाई लिएर संघ र प्रदेशबीच विवाद शुरू भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू आफूलाई अधिकार नदिइएको भन्दै रुष्ट छन् । कतिपय प्रदेशले कानून बनाउन खोजेपनि केन्द्र सरकारले सहयोग नगरेको उनीहरूको आरोप छ । प्रदेश २ ले बनाउन खोजेको प्रदेश प्रहरी ऐन त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । संविधानको मर्म अनुसार प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउनुपर्छ भन्ने प्रचण्डको जोड छ ।
शुक्रवारको कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले गाउँगाउँमा सिंहदरबाको नारा लगाइएपनि अधिकार नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । संघीयता, समावेशी र धर्मनिरपेक्षता जस्ता एजेण्डाबाट आफू बिमुख नभएको सन्देशको रूपमा पनि प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई बुझ्न सकिन्छ ।
ओलीसँग खटपट, सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि
भेनेजुएलामा उत्पन्न राजनीतिक संकटलाई लिएर पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेपछि नेकपाभित्र खटपट भएको चर्चा चल्यो ।
नेकपा सचिवालयले प्रचण्डको विज्ञप्ति अनुमोदन गर्दै स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा भेनेजुएलाले आत्मनिर्णय गर्न पाउनुपर्ने ठहर गर्दै विज्ञप्ति जारी ग¥यो । त्यसको केही दिनमै अमेरिकी राजदूतसँगको भेटमा प्रधामनमन्त्री ओलीले ‘वर्ड स्लिप’ भएर यस्तो विज्ञप्ति आएको भनेर ढाकछोप गर्न खोजे । तर बिहीवार चितवनमा प्रचण्डले आफ्नो भनाइमा अडिग रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
भेनेजुएला प्रकरणले प्रचण्ड र ओलीको सम्बन्धमा चिसोपना आइरहेको चर्चा र टिप्पणी भइरहेको छ । सरकारका काम कारवाहीप्रति प्रचण्ड सन्तुष्ट छैनन्, उनले पूरक बजेट ल्याउने कुरा गरेका थिए । पार्टीले सरकार चलाउनुपर्नेमा सरकारले पार्टी चलाएको जस्तो भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका प्रचण्डले शुक्रवारको आक्रोशमार्फत् असन्तुष्टि पोखेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...