काठमाडौं–दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण सहायता वास्तविक किसानले नपाउने गरेको तथ्य भेटिएको छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाका लागि दातृ निकायले दिएको अनुदान तथा ऋण सहायता रकम वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने गरेको पाइएको हो ।

सरकारी अनुसन्धानको क्रममा दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण सहायता वास्तविक किसानले नपाउने र त्यसमा पहुँचवालाको मात्रै हालीमुहाली हुने गरेको पाइएको हो । विश्व बैंक, आइफाइडलगायतका दातृ निकायले विभिन्न ७ वटा आयोजनाहरूमा २० अर्ब रुपैयाँ रकम खर्च गर्ने सम्झौता नेपाल सरकारसँग विभिन्न मितिमा गरेका थिए ।

दातृ निकायहरूले २० अर्ब ८० करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण तथा सहायतामा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने र सो रकम निर्धारित मितिमा गर्नुपर्ने सर्त राखेका थिए । तर सम्झौता भएकामध्ये ६ वटा आयोजनाको म्याद सकिँदासमेत सम्झौताअनुसार खर्च नभएको र खर्च भएको रकमसमेत वास्तविक कृषककोमा नपुगेको कृषि पाइएको हो ।

६ वटा आयोजनाहरूको म्याद सकिएपनि उक्त रकममध्ये १५ अर्ब ७० करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

सम्झौताभन्दा ५ अर्ब ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन ।

अनुदानमा पहुँचवालाकै हालीमुहाली

दातृ निकायको ऋण तथा सहायतामा आएको रकम सम्झौता अनुसार खर्च नभएकोबारे अध्ययन गरेको कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मन्त्रालयले वास्तविक किसानसम्म उक्त रकम नपुगेको र पहुँचवालाकै हालीमुहाली रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

‘कृषिको व्यवसायिकरणको लागि मूल्य शृङ्खलामा आधारित अुनदानमा टाठाबाठा र पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली जस्तै देखिन्छ,’ मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारी तथा दातृ निकायबाट गरिने लगानी तथा अनुदानमा ठूलो रकम पाउन सकिने आशा र फिर्तासमेत गर्नु नपर्ने भएका कारण पहुँचवाला व्यक्तिले कार्यक्रम व्यवस्थापनमा संलग्न संयन्त्रलाई पनि दबाब दिने र कर्मचारीले समेत त्यसमा फाइदा लिने गरेका छन् ।

पहुँचवालाको हालीमुहालीका कारण सरकारी निकायबाट गरिने लगानी तथा दातृ निकायको सहयोग खासै प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजनाको म्याद सकियो काम भएन

दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण सहायतामा सञ्चालित ७ वटा आयोजनामध्ये ६ वटाको म्याद सकिएपनि सम्झौताअनुसार आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि ७५ वटै जिल्लामा सञ्चालनमा भएको व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाका लागि विश्व बैंकले ५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । उक्त आयोजनाको म्याद आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सकिएको छ । म्याद सकिँदासम्म उक्त आयोजनामा ३ अर्ब ७४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै झापादेखि कैलालीसम्मका विभिन्न २५ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको अर्को आयोजना जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाका लागि विश्व बैंकले ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी आव २०७०/०७१ मा सम्झौता गरेको थियो । उक्त आयोजनाको म्याद पनि गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा समाप्त भइसकेको छ । म्याद समाप्त भइसक्दासमेत उक्त आयोजनाका लागि सम्झौता भएको रकममध्ये ३९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । खर्च भएको सो रकम सम्झौताको ७७ दशमलव ३० प्रतिशत हो ।

विश्व बैंकले नै खर्च गर्नेगरी सरकारसँग सम्झौता भएको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मै सम्झौता भएको थियो । मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका १९ जिल्लामा सञ्चालन उक्त आयोजनाका लागि ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता भएको थियो । आव २०७४/०७५मा म्याद सकिँदा उक्त आयोजनामा कुल ३ अर्ब ७६ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । खर्च भएको सो रकम सम्झौता भएको रकमको ७६ दशमलव २८ प्रतिशत रकम हो ।

त्यसैगरी एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका लागि विश्व बैंकले ६५ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी आव २०७१/०७२मा सरकारसँग सम्झौता गरिएको थियो ।

मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका विभिन्न ४४ जिल्लामा सञ्चालन भएको उक्त आयोजनाको म्याद गत आवमा सकिएको थियो । म्याद सकिएसम्म उक्त आयोजनामा सम्झौताको ७० दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । उक्त आयोजनामा ४५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाका लागि एडीबीले २ अर्ब ५९ रकोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी आव २०६७/०६८मा सरकासँग सम्झौता भएको थियो । गत आवमा म्याद सकिएपनि उक्त आयोजनामा सम्झौताको ८१ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका विभिन्न १० जिल्ला सञ्चालन भएको उक्त आयोजनाहरूमा म्याद सकिएसम्म २ अर्ब १२ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै आईफाडले १ अर्ब ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाका लागि आव २०६८/०६९मा सम्झौता भएको थियो । मध्यपश्चिमका ७ जिल्लामा सञ्चालन भएको उक्त आयोजनाको म्याद समेत गत आवमा सकिएको छ । म्याद सकिँदासमेत उक्त आयोजनाका लागि सम्झौताको ९२ दशमलव ६४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । उक्त आयोजनाका लागि १ अर्ब २३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

एउटा आयोजनाको म्याद चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म भएपनि सोको खर्चसमेत अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै किसानका लागि उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रमका लागि आईफाडले ४ अर्ब ७७ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी आव २०६९/०७०मा सम्झौता भएको थियो । मध्यपश्चिम र पश्चिमका ६ जिल्लामा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रमको म्याद चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म रहेको छ । उक्त कार्यक्रममा २ अर्ब १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

के भन्छ मन्त्रालय ?

कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मन्त्रालयले दातृ निकायहरूसँग भएको सम्झौताअनुसार खर्च नभएको स्वीकार गर्दै अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

अध्ययन कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीले आफूहरूले मन्त्री र सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएको सो प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावका आधारमा मन्त्रालय अघि बढ्ने बताए । ‘हामीले मन्त्रीज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘सोही प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावका आधारमा अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।’

प्रतिवेदनमा ‘कृषि व्यवसायीकरण र औद्योगीकरणमा न्यून ब्याजदरमा सुलभ कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु नै सुशासनको एउटा कडी हुन सक्छ,’ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै दातृ निकायहरूको सहयोगमा आउने रकम मन्त्रालयले स्वीकार गर्नु नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘दातृ निकायले कहिलेकाँही अनावश्यक सर्तहरू राख्ने र सरकारले पनि लुरुलुरु त्यस्ता सर्तहरू मान्ने गरेका कारण वैदेशिक अनुदान नेपालको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि हो भन्नेमा शंका उत्पन्न हुने गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कृषि क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग लिनुपूर्व यकिन गरेर मात्रै सहयोग लिनुपर्ने मनासिव देखिने र अन्यथा देशको दिर्घकालीन रणनीतिको ख्याल नगरी सहयोग लिएमा परनिर्भरता बढ्दै जाने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।